विलिस टॉवर्स वॉटसन या जगातील प्रतिष्ठित आणि विश्वासार्ह संस्थेच्या सर्वेक्षणाच्या ताज्या अहवालामध्ये पुढील वर्षी सामान्य व्यक्तीच्या उपचाराचा खर्च दहा टक्क्यांनी अधिक महाग होण्याची शक्यतावजा भीती व्यक्त करण्यात आली आहे.
दवाखान्याची आणि कोर्टाची पायरी कधी चढावी लागू नये, असे पूर्वीचे लोक म्हणत असत. त्यामुळेच जीवाला जपून राहा, असे त्यांचे सांगणे असे. त्या काळात वैद्यकीय सुविधांची उपलब्धता आजच्या तुलनेत 20 टक्केही नव्हती. गावामध्ये एखादा दवाखाना असणारा, वैद्यांकडून झाडपाल्याची औषधे, चाटण, चूर्ण घेऊन, घरच्या घरी स्वयंपाकघरातील घटकांची औषधे-काढे घेऊन उपचार केले जाणारा तो काळ. आजच्या तुलनेने उत्पन्न स्रोतही अत्यंत कमी असणारा. साहजिकच, गाठीशी असणारा पैसा उपचारांवर खर्च करावा लागून अर्थकारण कोलमडू नये, या भीतीने अनेक जण दवाखान्याची पायरीच चढणे टाळत असत. गेल्या दोन दशकांमध्ये मात्र वैद्यकीय सेवांची उपलब्धता, त्यातील आधुनिकताही वाढत गेली आणि त्याबरोबरीने व्याधी, आजार, दुखणी यांचे प्रमाणही वाढत गेले. पन्नाशी-साठीत अभावाने दिसणारे आजार आज पंचविशी-तिशीतल्या मुला-मुलींमध्ये, जन्मणार्‍या बाळांमध्ये दिसू लागले आहेत. ताप, सर्दी, खोकला, डोकेदुखी, त्वचाविकार, हृदयविकार, मधुमेह यासारख्या आजारांशी 90 टक्क्यांहून अधिक जनता नियमितपणाने लढत आहे. यासाठी होणार्‍या खर्चामुळे कित्येक कुटुंबांचे अर्थकारण कोलमडल्याची उदाहरणे सभोवताली पाहायला मिळतात.
वर्तमानकाळात ही स्थिती असताना आता पुढील वर्षी वैद्यकीय उपचारांवरील खर्च वाढणार असल्याचे विलिस टॉवर्स वॉटसन या जगातील प्रतिष्ठित आणि विश्वासार्ह संस्थेच्या ग्लोबल मेडिकल ट्रेंड सर्वेक्षणाच्या ताज्या अहवालातून समोर आले आहे. या अहवालानुसार, पुढील वर्षी सामान्य व्यक्तीच्या उपचारांवर होणारा खर्च दहा टक्क्यांनी वाढणार आहे. आशिया-प्रशांत क्षेत्रातील देशांवर याचा अत्यंत प्रतिकूल परिणाम होणार आहे. भारतासमोर हे एक मोठे आव्हान असणार आहे. याचे कारण आज आपल्या देशात उपचाराच्या खर्चाअभावी असंख्य रुग्ण मृत्युमुखी पडताहेत. देशातील मोठी लोकसंख्या स्वातंत्र्याला 75 वर्षे उलटूनही दारिद्य्ररेषेखाली आहे. देशातील 80 कोटी जनतेला सरकारच्या मोफत धान्य योजनेवर अवलंबून राहावे लागत आहे. ज्यांची पोटापाण्याचीही क्षमता नाही, अशा लोकांना उपचाराचा एवढा मोठा खर्च कसा परवडणार? या वर्गासाठी दहा टक्के जास्त खर्च म्हणजे उपचार मिळण्याची आशा धुळीस मिळवणारा ठरेल.
एका पाहणीनुसार, दरवर्षी कर्ज घेऊन आणि मालमत्ता विकून उपचार घेणारी सात-आठ टक्के लोकसंख्या दारिद्य्ररेषेखाली येते. देशातील मोठ्या लोकसंख्येची कमाईतील 43 टक्के रक्कम उपचारांवर खर्च होत आहे. अशा रुग्णांपैकी बहुतांश रुग्ण कर्करोग, हृदयरोग आणि मानसिक आजारांनी ग्रस्त आहेत. आपल्या देशात आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जनआरोग्य योजना, राष्ट्रीय आरोग्य विमा योजना, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, राज्य आरोग्य प्रणाली संसाधन केंद्र योजना, जननी सुरक्षा योजना, सामाजिक आरोग्य कार्यकर्ता (आशा) योजना, एनआरएचएम फ्लेक्सी पूल, 108 रुग्णवाहिका सेवा राज्ये, इंद्रधनुष लसीकरण, ग्रामीण आरोग्य स्वच्छता, राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान, राष्ट्रीय शहरी आरोग्य अभियान, तृतीयक काळजी कार्यक्रम, आरोग्य वैद्यकीय शिक्षण, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान (प्रजनन) इत्यादीसारख्या विविध मूलभूत सरकारी व्यवस्था असूनही भारतात जगात मृत्यूचे प्रमाण (वार्षिक) सर्वाधिक आहे. भारतात दरवर्षी सरासरी 11 लाख नवजात बालकांचा मृत्यू होत आहे.
'सेव्ह द चिल्ड्रन' या संस्थेच्या म्हणण्यानुसार, जगातील एकूण नवजात बालकांच्या मृत्यूपैकी 29 टक्के मृत्यू एकट्या भारतात होतात. यामागचे कारण म्हणजे गरीब, निम्न मध्यमवर्गीय, मध्यमवर्गीय कुटुंबांकडे आपल्या मुलांवर चांगले उपचार करण्याची आर्थिक क्षमताच नसते. रुग्णालयात दाखल असलेल्या मुलांवर लक्ष केंद्रित करणारा अभ्यास असे दर्शवितो की, प्रत्येक शंभर कुटुंबांपैकी तेरा कुटुंबांना उपचारात आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागतो. महागड्या औषधोपचारामुळे 23 टक्के रुग्ण वैद्यकीय उपचारांपासून वंचित आहेत. 70 टक्के लोक स्वतःच्या खिशातून उपचार घेत आहेत.
वैद्यकीय महाविद्यालये, रुग्णालये, प्रशिक्षित डॉक्टर, परिचारिका यांच्या अभावामुळे आधीच आरोग्यसेवा कोलमडलेल्या अवस्थेत आहे. आरोग्य क्षेत्रातील सरकारी खर्च एका दशकापासून जीडीपीच्या 1.3 टक्क्यावर अडलेला आहे. सरकारी आरोग्य सेवांच्या बाबतीत भूतान, श्रीलंका आणि नेपाळसारख्या गरीब देशांचा वार्षिक खर्च भारतापेक्षा जास्त आहे. देशातील लोकसंख्या सातपट वाढली; पण आरोग्य सुविधा दुप्पटही होऊ शकल्या नाहीत. देशातील एकूण 70 हजार रुग्णालयांपैकी 60 टक्के रुग्णालयांमध्ये पुरेशा खाटाही नाहीत. प्रमाणानुसार, प्रत्येक पासष्ट रुग्णांमागे एकच खाटा उपलब्ध आहे.
शासन आणि स्थानिक प्रशासकीय अधिकार्‍यांनी लक्ष दिल्यास गरिबांना खासगी रुग्णालयात मोफत उपचार मिळू शकतात. अशा रुग्णांसाठी खासगी रुग्णालयांमध्ये दहा टक्के राखीव खाटा उपलब्ध करून देण्याची स्पष्ट तरतूद आहे. 2007 मध्ये, दिल्ली उच्च न्यायालयाने गरीब रुग्णांना राखीव बेड न दिल्याबद्दल रुग्णालयांना मोठा दंड ठोठावला होता; पण तरीही सरकारे या गंभीर मुद्द्याबाबत फारशी गंभीर नसतात, हे वास्तव आहे.
उपचारांसाठीचा खर्च महागल्याने केवळ गरीबवर्गालाच फटका बसणार नाहीये. त्याचा परिणाम सर्वांनाच होणार आहे. निम्न मध्यमवर्गीय, मध्यमवर्गीय समूहांमध्ये अलीकडील काळात आरोग्य विमा काढण्याबाबतची जागरूकता वाढली आहे. परंतु, उपचारांचा खर्च आणि आरोग्य विम्याचे दर एकमेकांशी जोडलेले आहेत. याच सर्वेक्षणाचा निष्कर्ष असा आहे की, उपचार महाग होण्याबरोबरच आरोग्य विमाही पुढील वर्षी 12 टक्क्यांनी महाग होईल. याचा अर्थ आरोग्य विमा असलेल्यांना 12 टक्के अधिक प्रीमियम भरावा लागेल. आज चारजणांच्या कुटुंबासाठी प्रतिव्यक्ती 5 लाखांचे आरोग्य विम्याचे कवच घ्यावयाचे झाल्यास वर्षाकाठी एकूण हप्ता 25 ते 26 हजार रुपये इतका येतो. हीच रक्कम पुढील वर्षी 30 हजार रुपयांपर्यंत जाईल. म्हणजेच दरमहा 2,500 रुपये यासाठी खर्च करावे लागणार आहेत. गृह कर्जाचा हप्ता किंवा घरभाडे, वाहन कर्जाचा हप्ता आणि रोजच्या गरजांवर होणारा खर्च यासाठीच हाती येणारी कमाई पुरत नसताना हा हप्त्याचा नवा भार पेलवताना सामान्यांची दमछाक होणार आहे. सर्वसामान्यांचे हाल कमी करून त्यांना दिलासा देण्यासाठी सरकारला प्रयत्न वाढवावे लागतील. सरकारी रुग्णालयांची परिस्थिती सुधारल्याशिवाय समाजातील सर्वांना वैद्यकीय सुविधा देण्याचे उद्दिष्ट गाठता येणार नाही.
