![नोटाबंदीच्या निकालानंतर सोशल मिडियावर ट्रेंड होत आहेत न्यायमूर्ती नागरत्ना, जाणून घ्या त्यांच्याविषयी एका क्लीकवर](http://media.assettype.com/pudhari%2Fimport%2Fwp-content%2Fuploads%2F2023%2F01%2Fdownload-5.jpg?w=480&auto=format%2Ccompress&fit=max)
पुढारी ऑनलाईन: केंद्र सरकारने २०१६ मध्ये घेतलेला नोटाबंदीचा निर्णय योग्य असल्याचा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाच्या 5 सदस्यीय घटनापीठाने सोमवारी दिला. 'नोटाबंदीच्या निर्णयात कोणत्याही त्रुटी नव्हत्या. केंद्राने घेतलेला हा आर्थिक निर्णय आता बदलता येणार नाही,' असे खंडपीठाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे. घटनापीठाने 4 विरुद्ध 1 अशा बहुमताने आपला निकाल दिला.
या पाच सदस्यीय घटनापीठात न्यायमूर्ती एस. अब्दुल नजीर, न्यायमूर्ती बी. आर. गवई, न्यायमूर्ती ए. एस. बोपन्ना, न्यायमूर्ती वी. रामसुब्रमण्यम आणि न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्ना यांचा समावेश होता. या पैकी बी. व्ही. नागरत्ना यांनी अन्य चार न्यायमूर्तींपेक्षा वेगळा निकाल दिला. त्या म्हणाल्या, 'नोटाबंदीचा निर्णय बेकायदेशीर होता. हा निर्णय वटहुकूमाऐवजी कायद्याद्वारे घेण्याची गरज होती. परंतु आता याने या जुन्या निर्णयावर कोणताही परिणाम पडणार नाही.'
बी. व्ही. नागरत्ना यांनी नोटबंदीबद्दल दिलेल्या निकालानंतर त्या सोशल मिडियावरती ट्रेंड होत आहेत. त्यांनी दिलेल्या निकालाचे नेटिझन्सकडून कौतुक करण्यात येत आहे. केवळ न्यायमूर्ती नागरत्ना यांनी केंद्र सरकारशी असहमत आहे, हे दाखविण्याचे धाडस केले. अशा निर्णयाने हे नवीन वर्ष आपल्याला खूप आशा देईल! असं एका सोशल मीडिया वापरकर्त्याने म्हटले आहे.
जेष्ठ विधीतज्ञ प्रशांत भूषण यांनीही न्यायमूर्ती नागरत्ना यांचे कौतुक केले आहे. या खंडपीठातील सर्वात ज्युनियर आणि एकमेव महिला न्यायमूर्ती नागरथना यांनी नोटबंदीचा निर्णय हा अनियंत्रित आणि मनाचा योग्य वापर न करता घेतला असे मानले. असे मानणे हे अतिशय विश्वासार्ह आणि धाडसी आहे. एकट्या पंतप्रधानांनी घेतलेल्या या अविवेकी निर्णयामुळे लाखो लोकांची अर्थव्यवस्था आणि जीवन उद्ध्वस्त झाले असेही प्रशांत भूषण यांनी म्हटले आहे.
न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्ना सध्या सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती म्हणून कार्यरत आहेत. सर्वोच्च न्यायालयात काम करण्यापूर्वी त्या कर्नाटक उच्च न्यायालयात न्यायाधीश होत्या. 2008 मध्ये त्यांची अतिरिक्त न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती. त्यानंतर दोन वर्षांनी त्यांची कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या स्थायी न्यायाधीशपदी नियुक्ती करण्यात आली होती. 30 ऑक्टोबर 1962 रोजी जन्मलेल्या न्यायमूर्ती नागरत्ना यांनी बंगळुरूमध्ये वकील म्हणून सुरुवात केली.
न्यायमूर्ती नागरत्ना यांचे ऐतिहासिक निर्णय-
न्यायमूर्ती नागरत्ना यांनी दिलेल्या महत्त्वाच्या निकालांपैकी एक म्हणजे प्रसारण माध्यमांचे नियमन करण्याची आवश्यकता. "माहितीचा सत्यप्रसार ही कोणत्याही प्रसारण वाहिनीची अत्यावश्यक गरज असताना, 'ब्रेकिंग न्यूज', 'फ्लॅश न्यूज' किंवा इतर कोणत्याही स्वरूपातील सनसनाटीला आळा घालणे आवश्यक आहे," असे त्यांनी 2012 च्या निकालात म्हटले. प्रसारमाध्यमांचे नियमन करण्यासाठी एक स्वायत्त आणि वैधानिक यंत्रणा तयार करण्याचे आवाहनही त्यांनी केंद्राला केले.
2019 मध्ये दिलेल्या एका निकालात न्यायमूर्ती नागरत्ना यांनी सांगितले की, मंदिर ही व्यावसायिक प्रतिष्ठान नाही. त्या पुढे म्हणाल्या की, मंदिरातील कर्मचाऱ्यांना पेमेंट्स ऑफ ग्रॅच्युइटी कायद्यांतर्गत ग्रॅच्युइटीचा अधिकार नाही.