पुढारी ऑनलाईन : देशातील बहुतांश भागांत भटक्या कुत्र्यांच्या हल्ल्यात जखमी आणि मृत्यूच्या घटना (dog bite cases) घडत आहेत. या पार्श्वभूमीवर पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाने महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. कुत्रे आणि भटक्या जनावारांच्या हल्ल्यांच्या प्रकरणांमध्ये नुकसान भरपाई देण्यासाठी राज्य प्रामुख्याने जबाबदार असेल, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. कुत्रा चावण्याच्या घटनांमध्ये दातांच्या प्रत्येक खुणेला किमान १० हजार रुपये (per teeth mark) आणि प्रत्येकी ०.२ सेमी जखमेसाठी किमान २० हजार रुपये भरपाई द्यावी लागेल, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. (Stray Dog Menace)
संबंधित बातम्या
भटक्या प्राण्यांकडून होणाऱ्या हल्ल्यांशी संबंधित १९३ याचिकांवर न्यायालयात सुनावणी सुरू होती. देशात भटक्या कुत्र्यांच्या उपद्रव्यावरुन मोठ्या प्रमाणात वाद सुरू असताना हा निर्णय आला आहे. वाघ बकरी टी ग्रुपचे कार्यकारी संचालक ४९ वर्षीय पराग देसाई (Parag Desai) यांचा कुत्र्यांच्या हल्ल्यानंतर ब्रेन हॅमरेज होऊन मृत्यू झाला होता. ऑक्टोबरमध्ये झालेल्या घटनेने भटक्या कुत्र्यांचा बंदोबस्त करण्याच्या मागणीने जोर धरला आहे. भटकी कुत्री मागे लागल्याने देसाई रस्त्यात पडले होते. यामुळे ब्रेन हॅमरेज होऊन त्यांचा मृत्यू झाल्याचे रुग्णालयाने निवेदनात म्हटले होते.
या दुःखद घटनेनंतर लगेचच सोशल मीडिया यूजर्संनी भटक्या कुत्र्यांचा ताबडतोब बंदोबस्त करण्याची मागणी केली. अनेक यूजर्संनी प्राण्यांच्या हल्ल्यात लहान मुलांसह अनेक झालेले मृत्यू आणि जखमी होण्याच्या घटनांकडे लक्ष वेधले होते. न्यायालयाने याची गंभीर दखल घेतली आहे.
"राज्यातील अशा घटनांमध्ये संबंधित एजन्सी, राज्य सरकार, खाजगी व्यक्ती नुकसान भरपाई देण्यास प्रामुख्याने जबाबदार असेल," असे उच्च न्यायालयाने कुत्रा चावण्याच्या प्रकरणात नुकसानभरपाईची मागणी करणाऱ्या याचिकेवरील आदेशात म्हटले आहे.
उच्च न्यायालयाने या प्रकरणी पंजाब, हरियाणा आणि केंद्रशासित प्रदेश चंदीगडला एक समिती स्थापन करण्यास सांगितले आहे; जी भटक्या प्राण्यांमुळे झालेले अपघात अथवा हल्ल्यांच्या प्रकरणांमध्ये भरपाई देण्याबाबत निर्णय घेईल. यामध्ये गाय, बैल, बैल, गाढव, कुत्रे, नीलगाय, म्हैस या जनावारांचा आणि जंगली, पाळीव प्राण्यांचा समावेश आहे.
"या समितीमध्ये संबंधित जिल्ह्याचे उपायुक्त यांचा अध्यक्ष म्हणून समावेश असेल आणि त्यात पोलिस अधीक्षक/पोलीस उपअधीक्षक (वाहतूक), संबंधित क्षेत्राचे उपविभागीय दंडाधिकारी, जिल्हा परिवहन अधिकारी, मुख्य वैद्यकीय अधिकार्‍यांचे प्रतिनिधी हे यात सदस्य म्हणून असतील, असे न्यायालयाने निकालात म्हटले आहे. भटक्या कुत्र्यांच्या हल्ल्याचे स्वरूप लक्षात घेऊन न्यायालयाने हा महत्त्वाचा निकाल दिला आहे.
२००१ पूर्वी महापालिका प्रशासने सार्वजनिक ठिकाणे सुरक्षित ठेवण्यासाठी भटक्या कुत्र्यांचा वेदनारहित मृत्यू करू शकत होते. २०११ मध्ये प्राणी जन्म नियंत्रण (कुत्रे) नियम आले. या नियमांनी "रस्त्यावरील भटकी कुत्रे" नावाची एक वेगळी श्रेणी तयार केली आणि "प्राणी कल्याण संस्था, खासगी व्यक्ती आणि स्थानिक प्राधिकरणाच्या सहभागाने" त्यांची नसबंदी आणि लसीकरण केले जावे असे सांगितले. पण पुरेसा निधी आणि मनुष्यबळाच्या कमतरतेमुळे ही उपाययोजना प्रभावीपणे राबविली जात नाही. परिणामी भटक्या कुत्र्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. (Stray Dog Menace)
हे ही वाचा :
