Police Obesity : लठ्ठपणा कमी न केल्यास पोलिसांची नोकरी जाणार! तीन महिन्यांचा अल्टीमेटम

पुढारी ऑनलाईन डेस्क : Police Obesity : आसाम सरकार आता लठ्ठ आयपीएस (IPS), एपीएस (APS) अधिकारी आणि इतर पोलिसांना व्हीआरएस (स्वैच्छिक सेवानिवृत्ती योजना) देणार आहे. राज्याचे पोलिस महासंचालक (डीजीपी) जीपी सिंह यांनी ट्विटरवरून ही माहिती दिली.

ट्विटमध्ये म्हटलं की, मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा यांच्या सूचनेनुसार पोलिस मुख्यालयाने आसाम पोलिस सेवेतील आयपीएस अधिकारी आणि कर्मचार्‍यांचे बॉडी मास इंडेक्स (बीएमआय) रेकॉर्ड केले जाणार आहे. यासाठी पोलिस अधिकारी आणि कर्मचा-यांना 15 ऑगस्टपर्यंत वेळ देत आहोत. त्यानंतर पुढील 15 दिवसांत बीएमआय मूल्यांकन सुरू करू.' (Police Obesity)

आसामच्या डीजीपींनी मंगळवारी सर्वप्रथम त्यांचा बीएमआय तपासला. त्यांनी सांगितले की जे लोक मूल्यांकनात लठ्ठ (बीएमआय 30+) श्रेणीत आढळतील, त्यांना वजन कमी करण्यासाठी तीन महिन्यांचा (नोव्हेंबर अखेरीस) वेळ दिला जाईल. यानंतर त्यांना व्हीआरएसचा पर्याय दिला जाईल. तथापि, यामध्ये थायरॉईडसारख्या आजाराने ग्रस्त असलेल्यांचा समावेश होणार नाही. (Police Obesity)

650 पोलिसांना व्हीआरएस देणार!

पीटीआय या वृत्तसंस्थेनुसार, आसाम पोलिसांनी 650 पोलिसांची यादी तयार केली आहे. यामध्ये दारूचे व्यसन असलेले, लठ्ठ आणि कर्तव्य बजावण्यास अयोग्य अशा पोलिसांचा समावेश आहे. डीजीपी जीपी सिंह यांनी 8 मे रोजी सांगितले होते की, या पोलिसांच्या संदर्भात सविस्तर चौकशी केल्यानंतर त्यांना स्वेच्छानिवृत्तीचा (व्हीआरएस) पर्याय दिला जाईल. (Police Obesity)

बटालियन आणि जिल्ह्यांमध्ये समित्या स्थापन केल्या

डीजीपींनी पत्रकार परिषदेत सांगितले होते की, आमच्याकडे कर्मचार्‍यांची यादी आहे, परंतु कोणत्याही ठोस आधाराशिवाय त्यात नाव जोडले जाऊ नये यासाठी आम्ही बटालियन आणि जिल्ह्यांमध्ये समित्या स्थापन केल्या आहेत. या समितीचे अध्यक्ष डेप्युटी कमांडंट किंवा एएसपी दर्जाचे अधिकारी असतील. समिती आपला अहवाल एसपी किंवा बटालियन कमांडंटला सादर करेल. त्यांच्या वतीने तपास करून तो पोलिस मुख्यालयात पाठवणार आहे. यानंतर समितीकडून पुन्हा एकदा यादीचा आढावा घेतला जाईल. (Police Obesity)

व्हीआरएस व्यतिरिक्त अजून एक पर्याय असेल

पीटीआयच्या म्हणण्यानुसार; प्रशिक्षण, सशस्त्र पोलिस शाखा, कायदा आणि सुव्यवस्था आणि प्रशासनाशी संबंधित लोकांना समितीमध्ये समाविष्ट केले जाईल. यानंतर ही समिती त्या लोकांची यादी अंतिम करेल ज्यांना व्हीआरएसचा पर्याय दिला जाईल. नाव निश्चित करण्याच्या प्रक्रियेला थोडा वेळ लागेल. ज्या कर्मचाऱ्याचे नाव या यादीत असेल आणि त्याला व्हीआरएस घ्यायचे नसेल तर त्याला फील्ड ड्युटी दिली जाणार नाही. (Police Obesity)