पुणे : एकनाथ शिंदे आणि त्यांच्या गटातील आमदारांवरील अपात्रतेच्या याचिकेवर लवकरच निकाल लागण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने तो विधानसभा अध्यक्षांचा अधिकार असल्याचे सांगत राहुल नार्वेकर यांच्यावर ही जबाबदारी टाकली आहे. विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी शिंदे आणि ठाकरे गटाच्या 54 आमदारांना नोटिसा पाठवल्या आहेत. विशेष म्हणजे अध्यक्षांनी ठाकरे गटाच्या आमदारांनाही नोटिसा पाठवल्याने विधानसभा अध्यक्षांच्या या निर्णयावर प्रसिद्ध कायदेतज्ज्ञ असीम सरोदे यांनी एक प्रश्न उपस्थित केला आहे.
एकनाथ संभाजी शिंदे गटाचे 16 आणि त्यांच्यासोबत पळून गेलेले इतर यांना अपात्रतेच्या नोटिसनुसार कारणे/स्पष्टीकरणे द्या असे आदेश विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी विधानसभा सचिवांच्या मार्फत देणे समजण्यासारखे आहे. परंतु उध्दव ठाकरेंच्या मूळ शिवसेनेतील आमदारांना अपात्रतेची कारवाई का करू नये याचे स्पष्टीकरण/कारणे दाखवा नोटिसेस राहुल नार्वेकर यांनी कशाच्या आधारे पाठवल्यात याबाबत जाणून घेण्याची कायदेशीर-उत्सुकता मला आहे.
कारण सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांच्या 141 पानांच्या निकालात २०६ ड या परिच्छेदामध्ये स्पष्टपणे नमूद केले आहे की विधी मंडळ पक्ष whip प्रतोद नियुक्त नेमु शकत नाही तर मूळ राजकीय पक्ष नेमु शकतात. विधानसभा अध्यक्षांनी ओरिजिनल राजकीय पक्षाने नियुक्त केलेला व्हीपच मानावा.
156व्या परिच्छेद सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की अपात्रतेते बाबत प्रक्रिया करतांना निवडणूक आयोगाने दिलेल्या निर्णयाचा कोणताही संदर्भ विधानसभा अध्यक्षांनी घेऊ नये म्हणजेच शिवसेना कोणाची या बाबत ECI ने दिलेल्या निर्णयाचा कोणताही प्रभाव न ठेवता विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी निर्णय घेणे आवश्यक आहे. 123 व्या परिच्छेद सांगितले आहे की एकनाथ शिंदे यांना विधिमंडळचा लिडर म्हणून मान्यता देण्याचा राहुल नार्वेकर यांचा निर्णय बेकायदेशीर होता.
119 व्या परिच्छेद स्पष्ट केले आहे की 3 जुलै 2022 रोजी भरत गोगावले यांना अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी एकनाथ शिंदे शिवसेना गटाचा whip म्हणून मान्यता दिली तो निर्णय बेकायदेशीर होता. याचाच अर्थ भरत गोगावले यांनी उद्धव ठाकरेंच्या मूळ शिवसेना पक्षातील आमदारांना अपात्र ठरविण्यासंदर्भातील विधानसभा अध्यक्षांकडे दिलेला प्रस्ताव सुद्धा बेकायदेशीर आहे. आणि 2 दिवसांपुर्वी विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी उद्धव ठाकरेंच्या मूळ शिवसेनेतील आमदारांच्या नावाने अपात्रते संदर्भात काढलेल्या कारणे दाखवा नोटीस बेकायदेशीर व घटनाबाह्य आहेत. असे कायदेतज्ज्ञ असीम सरोदे यांचे म्हणणे आहे.
