नवी दिल्ली/जकार्ता; वृत्तसंस्था: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी इंडोनेशियामध्ये आसियान देशांच्या शिखर परिषदेत सहभागी झाले आहेत. एवढ्या गडबडीतही पंतप्रधान मोदी इंडोनेशियाच्या दौर्‍यावर का रवाना झाले, त्यामागचे कारण म्हणजे चीनशी आसियान सदस्य देशांचे असलेले सीमावाद. शत्रूचा शत्रू मित्र या न्यायाने लडाख, अरुणाचल, सिक्कीम सीमेवर वळवळणार्‍या ड्रॅगनला धडा शिकविण्यासाठी भारत आता या आसियान देशांना शस्त्रास्त्रे पुरवून चीनविरुद्ध मजबूत उभे करणार आहे. मोदींचा हा दौरा इंडोनेशियाचा असला तरी त्यांचे लक्षही चीनकडे आहे आणि लक्ष्यही चीन हेच आहे.
मलेशिया, व्हिएतनाम, ब्रुनेई, फिलिपाईन्स आणि इंडोनेशिया या देशांच्या सागरी भागांवर चीनने दावा ठोकल्याने हे सारे देश चीनविरोधात आहेत; पण या देशांमध्ये शस्त्रास्त्रांचे उत्पादन नगण्य आहे. चीनविरुद्ध तयारीत भारत आता या देशांना मदत करेल. भारत शस्त्रास्त्रांची निर्यात करेल.
मार्च 2023 मध्ये भारताच्या ब्रह्मोस एअरोस्पेस कंपनीकडून इंडोनेशियाला सुपरसॉनिक क्षेपणास्त्रे देण्याची तयारी दर्शविण्यात आली. 16 हजार कोटी रुपयांच्या या करारासाठी प्राथमिक चर्चा झाली आहे. भारताने फिलिपाईन्ससोबतही 31 हजार कोटी रुपयांचा करारही केला आहे. भारत या वर्षाच्या अखेरीस फिलिपाईन्सला ब्रह्मोस क्षेपणास्त्रे देईल.
भारताचा 55 टक्के व्यापार दक्षिण चीन समुद्रातून जातो. त्यासाठी सागरी सुरक्षा हवीच, म्हणूनही भारतासाठी आसियान देशांचे मोठे महत्त्व आहे.
चीनला टक्कर देण्यासाठी अमेरिकेनेही या सागरी प्रदेशातील भारताच्या भूमिकेचे महत्त्व ओळखले आहे. या प्रदेशाला अमेरिका पूर्वी आशिया-पॅसिफिक म्हणत असे. आता इंडो-पॅसिफिक म्हणतो, यातच सर्व आले.
आसियान देशांना भारत अद्ययावत शस्त्रे पुरवेल आणि दक्षिण चीन समुद्राकडेच लक्ष केंद्रित करण्यास भाग पाडेल कारण श्रीलंकेला कर्जाच्या जाळ्यात अडकवून चीनने हिंदी महासागरात प्रवेश केला आहे. भारतही दक्षिण चीन समुद्रात प्रवेश मिळवेल.
