दिल्लीपाठोपाठ पंजाबमधील सत्ता आणि राष्ट्रीय पक्ष म्हणून मान्यता मिळाल्यानंतर अरविंद केजरीवाल यांच्या राष्ट्रीय महत्त्वाकांक्षांना धुमारे फुटले आहेत. दिल्लीतील प्रशासकीय अधिकारांवरून केंद्र सरकारने काढलेल्या अध्यादेशाचा मुद्दा पुढे करून त्यांनी विरोधकांना एकीची हाक दिली आहे. लोकसभेच्या 20 जागांवर केजरीवालांचा आप प्रभावी ठरणारा आहे. तथापि, विरोधकांच्या मोटबांधणीमध्ये काँग्रेससोबत की काँग्रेसशिवाय तिसरी आघाडी यामध्ये केजरीवाल कोणत्या बाजूने जातात हे पाहणे रंजक ठरणार आहे.
देशाची राजधानी दिल्ली पुन्हा राजकारणामुळे तापली आहे. केंद्राच्या एका अध्यादेशाने या नव्या वादाला तोंड फुटले आहे. प्रशासकीय अधिकारांबाबतच्या लढाईत दिल्ली सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाकडून दिलासा मिळाला खरा; मात्र केंद्राने त्यावर पाणी फेरण्याचे काम केले. केंद्राने आणलेल्या अध्यादेशामुळे पुन्हा एकदा नियुक्तीच्या प्रकरणात नायब राज्यपाल हे सर्वेसर्वा बनले आहेत. या निर्णयाच्या विरोधात मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हे संपूर्ण विरोधकांची मोट बांधण्याचा प्रयत्न करत आहेत.
केजरीवाल आणि पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत मान यांनी पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांची भेट घेतली. त्यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार आणि माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचीही त्यांनी भेट घेतली आहे. या भेटीगाठी म्हटले तर अध्यादेशविरुद्ध पाठिंबा मिळवण्यासाठी घेतल्या जात असल्याचे प्रथमदर्शनी दिसते. मात्र प्रत्यक्षात बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांच्याप्रमाणेच अरविंद केजरीवाल देखील आगामी 2024 च्या निवडणुकीसाठी विरोधकांना एकत्र आणण्यासाठी पुढाकार घेत आहेत. यापूर्वीही अनेक विरोधी पक्षाच्या नेत्यांची केजरीवाल यांनी भेट घेतली आहे. त्यांनी यावर्षी मार्च महिन्यात मोठी सर्वपक्षीय बैठक घेण्याची तयारी सुरू केली होती. परंतु ती झाली नाही. अर्थात त्यांचा उद्देश सर्वांनाच कळून चुकला होता.
आताच्या भेटीगाठींमागचा हेतू हा अध्यादेशाविरुद्ध विरोधकांना उभे करण्याचा असला तरी त्याजोडीला भाजपविरोधात आघाडी तयार करण्याची देखील रणनीती यामध्ये दडलेली आहे. पण केजरीवाल हे विरोधकांचे ऐक्य साधताना काँग्रेसला देखील सोबत घेऊ इच्छित आहेत का, असा प्रश्न पडतो. काँग्रेसने विरोधकांचे नेतृत्व करावे ही गोष्ट केजरीवाल यांना मान्य आहे का? यावर केजरीवाल यांची भूमिका अद्याप स्पष्ट झालेली नाही. दुसरीकडे काँग्रेसने कर्नाटकच्या विजयानंतर सरकारच्या शपथविधी सोहळ्याचे केजरीवाल यांना निमंत्रण दिले नव्हते. या निमित्ताने विरोधकांचे ऐक्य साधण्याचा प्रयत्न झाला. पण आम आदमी पक्षाला या व्यासपीठावर येण्याची संधीच दिली नाही.
यावरून काँग्रेस अजूनही केजरीवाल यांना विरोधकांच्या आघाडीत मातब्बर राजकारणी म्हणून मानत नसल्याचे दिसून येते. यादरम्यान, केजरीवाल हे विरोधकांच्या ऐक्यासाठी बाहेर पडले आहेत. त्यांच्या यादीत काँग्रेसचा कोणताही नेता नाही. ते शरद पवार, ममता बॅनर्जी, उद्धव ठाकरे यांच्या भेटीगाठी घेत आहेत, परंतु राहुल गांधी किंवा अन्य काँग्रेस नेत्यांना भेटण्याचे नियोजन दिसत नाही. म्हणजे दिल्लीत काँग्रेस आणि आप यांच्यात वैचारिक मतभेद असून त्याचा परिणाम राष्ट्रीय राजकारणात देखील दिसत आहे. आणखी एक गोष्ट काँग्रेसला अस्वस्थ करणारी राहू शकते. ती म्हणजे आगामी काळात आप हा काँग्रेसला पर्याय राहू शकतो. म्हणजे ज्या राज्यात काँग्रेस विरुद्ध भाजप असा थेट मुकाबला आहे, तेथे आम आदमी पक्ष आपला डाव मांडू शकतो.
दिल्लीत पूर्वी भाजप आणि काँग्रेस यांच्यात प्रमुख लढत व्हायची. पण तेथे आम आदमी पक्षाने धडक मारली. तेथे देशातील सर्वात जुन्या पक्षाचा सुपडासाफ झाला. याप्रमाणे पंजाबमधून देखील त्याने काँग्रेसला बाहेर फेकले. गुजरातमध्ये दुसर्‍या क्रमाकांचा पक्ष बनला आहे. ही बाब 'आप'साठी राष्ट्रीय राजकारणात पाळेमुळे घट्ट करण्यासाठी पुरेशी राहू शकते. त्याचवेळी काँग्रेससाठी धोक्याची घंटा राहू शकते. या कारणांमुळेच काँग्रेस 'आप'शी कधीही हातमिळवणी करू इच्छित नाही असे दिसते आणि या पक्षाला ते विरोधकांचा घटक म्हणून देखील मानत नाही. अशा स्थितीत केजरीवाल देखील काँग्रेस वगळता अन्य विरोधकांना भेटत असताना त्यांचेही राजकीय डावपेच जाणवण्याजोगे आहेत. यापूर्वी देखील अशाच प्रकारच्या एका रणनीतीनुसार केजरीवाल यांनी बिगर काँग्रेस मुख्यमंत्र्यांच्या भेटी घेतल्या. अनेक माजी मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा झाली. एकुणातच ते काँग्रेसपासून दूर राहूनच वाटचाल करत आहेत.
वास्तविक अरविंद केजरीवाल यांचा एक स्वतंत्र पॅटर्न देखील दिसून येतो. विरोधकांचे ऐक्य त्यांना करायचे आहे, पण त्यासाठी त्यांच्या काही अटी आहेत. जेव्हा मद्य गैरव्यवहार प्रकरणाने दिल्लीत वातावरण तापले आणि मनीष सिसोदिया यांना अटक झाली तेव्हा केजरीवाल यांनी या अटकेच्या विरोधात सर्व विरोधी पक्षांनी एकत्र येऊन विरोध करावा, अशी अपेक्षा व्यक्त केली होती. आता केंद्राने नवा अध्यादेश आणला असता, ते पुन्हा एकदा विरोधकांचे बळ गोळा करत आहेत.
काँग्रेसने मात्र सिसोदिया यांच्या अटकेनंतर ङ्गआपफला ना पाठिंबा दिला ना अध्यादेशानंतर कोणती प्रतिक्रिया. अशावेळी केजरीवाल हे काँग्रेसच्या नेतृत्वाखाली ऐक्यात सामील होतात की नाही, हा एक प्रश्न आहे. वास्तविक बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांनी ङ्गआपफला विरोधी आघाडीत घेण्याचे प्रयत्न केले. दोन दिवसांपूर्वी नितीशकुमार आणि केजरीवाल यांची भेट झाली तेव्हा बिहारच्या मुख्यमंत्र्यांनी अनेक मुद्द्यावर ङ्गआपफला पाठिंबा दिला होता. यावर्षी सुरवातीला देखील नितीशकुमारांनी केजरीवालांची भेट घेतली होती. म्हणजे काँग्रेसकडून ज्या नेत्यांशी अंतर राखले जात आहे, त्या नेत्यांना नितीशकुमार हे कोणत्याही स्थितीत सोबत घेऊ इच्छित आहेत.
वास्तविक विरोधी आघाडीत ङ्गआपफ मोठी भूमिका बजावू शकतो. जो फॉर्म्यूला ममता बॅनर्जी यांनी दिला आहे, त्यावर लक्ष केंद्रित केले आणि काम केले तर लोकसभेच्या 20 जागांवर आम आदमी पक्षाची पकड मजबूत राहू शकते. ममता यांनी म्हटले, की ज्या राज्यांत जो पक्ष मजबूत स्थितीत आहे, त्यालाच भाजपशी थेट मुकाबला करण्याची संधी द्यायला हवी. काँग्रेसने त्यांना ङ्गस्पेसफ द्यावी. या विचारानुसार रणनिती आखली तर दिल्ली आणि पंजाबमध्ये थेट मुकाबला भाजप विरुद्ध आम आदमी पक्ष यांच्यात राहिल. पंजाबमध्ये काँग्रेस देखील आक्रमक रणनिती आखत आहे, परंतु आप पक्षाची स्थिती बळकट आहे. अशा वेळी दिल्लीच्या सात आणि पंजाबच्या तेरा जागांवर ङ्गआपफ हा विरोधकांना आघाडी मिळवून देऊ शकतो.
गेल्या लोकसभा निवडणुकीच्या निकालाचा विचार केल्यास दिल्लीत भाजपने क्लिन स्वीप केले होते तर पंजाबमध्ये काँग्रेसने आठ जागा जिंकण्यात यश मिळवले. त्यानंतर पूलाखालून बरेच पाणी वाहून गेले आहे. दिल्लीत पुन्हा प्रचंड बहुमताने ङ्गआपफचे सरकार कार्यरत आहे. पंजाबमध्ये पहिल्यांदाच ङ्गआपफला सत्ता मिळाली आहे. गुजरातमध्ये देखील ङ्गआपफने काँग्रेसला मागे टाकत भाजपला थेट धडक दिली. अनेक राज्यांत ङ्गआपफची बांधणी होत आहे. अशा वेळी 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीच्या अगोदर केजरीवाल कोणता मार्ग निवडतात, ते केसीआर बरोबरच्या तिसर्‍या आघाडीला कशी हवा देतात की नितीशकुमार यांचे म्हणणे ऐकून काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील आघाडीत सहभागी होतील का? यावर सर्वांचे लक्ष राहणार आहे.
अमित शुक्ल,
राजकीय विश्लेषक, नवी दिल्ली
