पुढारी ऑनलाईन डेस्‍क : दिल्‍ली मद्य धोरण घोटाळाप्रकरणी झालेल्‍या अटकेविरोधात मुख्‍यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना सर्वोच्च न्‍यायालयात धाव घेतली आहे. या प्रकरणी दिल्‍ली उच्‍च न्‍यायालयाने त्‍यांची याचिका मंगळवारी (दि. ९ एप्रिल) फेटाळली होती. ज्‍येष्‍ठ वकील ॲड. एएम सिंघवी यांनी केजरीवाल यांच्‍या याचिकेवर सुनावणी तातडीने करावी, असा विनंती ईमेल सरन्‍यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांना केला आहे. आमचे याप्रकरणी लक्ष असल्‍याचे सरन्‍यायाधाशींनी म्‍हटले आहे.
दिल्‍ली मद्य धोरण घोटाळाप्रकरणी ( Delhi liquor policy case) ९ एप्रिल रोजी दिल्‍ली उच्‍च न्‍यायालयाच्‍या एकल खंडपीठाच्‍या न्यायमूर्ती स्वर्ण कांता शर्मा यांनी केजरीवालांची याचिका फेटाळली होती. अटकेची कारवाई करण्‍यासाठी आवश्‍यक असणारे पुरेसे पुरावे ईडीकडे होते. त्‍यामुळेच त्यांनी केजरीवाल यांना अटक केली. राजकीय कारणे न्यायालयासमोर आणता येत नाहीत. या न्यायालयासमोरील प्रकरण हा केंद्र सरकार आणि केजरीवाल यांच्यातील संघर्षाचा नाही. तर केजरीवाल आणि ईडी यांच्यातील प्रकरण आहे. सामान्य नागरिकांसाठी एक आणि मुख्यमंत्र्यांसाठी विशेष विशेषाधिकार असे हे न्यायालय करणार नाही. न्यायाधीश हे कायद्याने बांधील असतात, राजकारणाने नाही. न्यायनिवाडे कायदेशीर तत्त्वांनुसार लिहिलेले असतात, असेही न्यायमूर्ती स्वर्ण कांता शर्मा यांनी स्‍पष्‍ट केले होते.
22 मार्च 2021 रोजी दिल्‍लीचे तत्‍कालीन उपमुख्‍यमंत्री मनीष सिसोदिया यांनी दिल्‍लीसाठी नवीन दारू धोरण जाहीर केले होते. 17 नोव्हेंबर 2021 रोजी नवीन मद्य धोरण म्हणजेच उत्पादन शुल्क धोरण 2021-22 लागू करण्यात आले. हे धोरण आल्यानंतर दिल्‍ली. सरकारचे दारू दुकानांवरील नियंत्रण खासगी यंत्रणेच्‍या हाती गेले. दारु व्‍यवसायातील माफिया राजवट संपेल आणि सरकारचा महसूल वाढेल, असा सरकारचा अंदाज होता. मात्र हे नवीन धोरण सुरुवातीपासूनच वादात राहिले. गोंधळ वाढल्यावर 28 जुलै 2022 रोजी सरकारने नवीन दारू धोरण रद्द करून जुने धोरण पुन्हा लागू केले होते.
अरविंद केजरीवाल यांना 21 मार्च रोजी ईडीने त्याची ED कोठडी संपल्यानंतर १ एप्रिल रोजी सत्र न्‍यायालयाने त्‍यांची रवनागी न्यायालयीन कोठडीत केली. केजरीवालांची रवानगी तिहार कारागृहात झाली आहे.
