अवघ्या दहा वर्षांत राष्ट्रीय पक्षाचा दर्जा मिळविलेला आम आदमी पक्ष सध्या विविध कारणांनी चर्चेत आहे. एवढ्या कमी वेळात राष्ट्रीय पक्षाचा दर्जा मिळालेला आम आदमी पक्ष हा देशातील पहिला पक्ष नव्हे. यापूर्वी राष्ट्रवादी काँग्रेसने पहिल्याच सार्वत्रिक निवडणुकीत राष्ट्रीय पक्षाचा दर्जा मिळवला होता. याचे कारण म्हणजे तेव्हा त्या पक्षात शरद पवार, पी. ए. संगमा, तारिक अन्वर यांच्यासारखे मुरब्बी नेते होते. मात्र, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाची निर्मिती काँग्रेसमधून फुटल्यानंतर झाली होती. संगमा यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसला रामराम ठोकून स्वतःचा नॅशनल पीपल्स पार्टी हा स्वतंत्र पक्ष स्थापन केला, तेव्हा त्यांच्या पक्षालाही राष्ट्रीय पक्षाचा दर्जा मिळाला होता.
आम आदमी पक्षाची गोष्टच निराळी आहे. कसलीही राजकीय पार्श्वभूमी नसताना अरविंद केजरीवाल यांनी भ्रष्टाचाराविरोधात रणशिंग फुंकून आपल्या सहकार्‍यांना सोबत घेऊन या पक्षाची स्थापना केली होती. आज त्याच आम आदमी पक्षावर लाच स्वीकारल्याप्रकरणी आरोपपत्र दाखल होऊ घातले आहे. दिल्ली मद्य धोरण घोटाळ्यात लाच स्वीकारल्याचा आरोप आम आदमी पक्षाने फेटाळला असला, तरी आता त्या पक्षास न्यायालयीन लढाई लढावीच लागणार आहे. सध्या केजरीवाल तिहार तुरुंगातील कोठडीत असून, त्यांनी स्वतःच्या अटकेला दिल्ली उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. तिथे त्यांच्या पदरी निराशा पडली. त्यामुळे त्यांचा कोठडीतील मुक्काम वाढला आहे. आता हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले आहे.
लोकसभा निवडणुकांपूर्वीच जर 'ईडी'ने आम आदमी पक्षाविरुद्ध न्यायालयात आरोपपत्र दाखल केले, तर या पक्षाला मिळालेला राष्ट्रीय दर्जा गोठविला जाऊ शकतो. अर्थात, निवडणूक आयोगाने निश्चित केलेल्या शर्ती पूर्ण केलेल्या कोणत्याही पक्षाची मान्यता रद्द करण्याची तरतूद संविधानात नाही. आम आदमी पक्षावर लाच स्वीकारल्याचा आरोप आहे. या पक्षाने हवालाच्या माध्यमातून विदेशांतूनही पैसे स्वीकारल्याचे प्रकरण समोर आले आहे. 2013 आणि 2015 मधील निवडणुकांवेळी विदेशांतून निधी मिळवण्यासाठी केजरीवाल यांनी एक समिती स्थापन केली होती.कुमार विश्वास हे त्या समितीचे प्रमुख होते. त्यावेळी दुर्गेश पाठक, आतिशी मार्लेना यांच्यासह काही नेते निधी जमा करण्यासाठी विदेशात गेले होते. आम आदमी पक्ष सोडण्यापूर्वी कुमार विश्वास यांनी केजरीवाल यांचे खलिस्तानवाद्यांशी संबंध असल्याचा गंभीर आरोप केला होता. आता खलिस्तानी गुरपतवंत सिंह पन्नू याने आपण केजरीवाल यांना निवडणुकीसाठी 134 कोटी रुपये दिल्याचे उघड केले आहे.
2015 मध्ये केजरीवाल सरकारमध्ये मंत्री म्हणून काम केलेल्या कपिल मिश्रा यांनी आम आदमी पक्षातील प्रमुख नेत्यांचे पासपोर्ट तपासण्याची मागणी केली आहे. मी जेव्हा आम आदमी पक्षात होतो, तेव्हा पक्षातील प्रमुख नेत्यांचे पासपोर्ट सार्वजनिक करण्याची मागणी केली होती, असे मिश्रा यांनी म्हटले आहे. सध्या मिश्रा हे भाजपमध्ये आहेत. आम आदमी पक्षाच्या मुख्य नेत्यांचे पासपोर्ट जप्त करून त्यांची छाननी केली पाहिजे. कोणत्या नेत्याने निवडणुकांपूर्वी विदेश दौर्‍यांदरम्यान किती निधी जमविला याचा खोलवर तपास केला पाहिजे, अशी त्यांची मागणी आहे. यात आतिशी मार्लिना आणि दुर्गेश पाठक यांची नावे समोर आली आहेत. हेच दोन्ही नेते गोवा विधानसभेचे प्रभारी म्हणून कार्यरत होते. दिल्ली उच्च न्यायालयाने केजरीवाल यांची अटक कायदेशीर असल्याचा निर्वाळा देताना लाच म्हणून मिळालेला पैसा गोव्यातील निवडणुकांवर खर्च केल्याचा उल्लेखही सुनावणीदरम्यान केला होता. त्यामुळे दुर्गेश पाठक यांच्यासह मलाही अटक होऊ शकते, असे आतिशी यांनी म्हटले आहे. या प्रकरणातील हवाला मध्यस्थ आणि गोव्यातील एका उमेदवाराने 'ईडी'समोर यासंबंधी आपला जबाव नोंदविला आहे. मद्य धोरण घोटाळ्यात मिळालेली लाच आणि विदेशांतून मिळालेला निधी याबाबत 'ईडी'ने आम आदमी पक्षाचे खासदार आणि खजिनदार एन. डी. गुप्ता यांची चौकशी यापूर्वीच केली आहे.
केजरीवाल यांची अटक दिल्ली उच्च न्यायालयाने वैध ठरविल्यानंतर आम आदमी पक्षाची प्रतिमा वेगाने डागाळत चालली आहे. पंजाबमध्ये जालंधरहून लोकसभेवर निवडून गेलेले सुशीलकुमार रिंकू भाजपमध्ये गेले आहेत. दिल्ली मंत्रिमंडळातील मंत्री राज कुमार यांनी राजीनामा दिला असून, पंजाबमधील आम आदमी पक्षाच्या पाच राज्यसभा खासदारांनी केजरीवाल यांच्या बाजूने उभे ठाकण्यास नकार दिला आहे. नैतिकता आणि प्रामाणिकपणाचा केजरीवाल यांचा मुखवटा गळून पडल्यामुळे पंजाबमध्ये आम आदमी पक्षाला उमेदवार मिळणेही कठीण बनले आहे. दिल्लीत तर आधी घोषित केलेल्या उमेदवारांऐवजी सुनीता केजरीवाल, राघव चढ्ढा आणि आतिशी यांना निवडणुकीच्या रिंगणात उतरवावे, अशी सूचना पुढे आली आहे. थोडक्यात सांगायचे तर केजरीवाल यांच्या अटकेनंतर आम आदमी पक्ष दुबळा होत चालला असून, केजरीवाल यांची प्रतिमाही वादाच्या भोवर्‍यात सापडली आहे.
