ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांच्या भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलनाचे शिल्पकार आणि दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना भ्रष्टाचाराच्या आरोपावरूनच अटक व्हावी, हे आश्चर्यकारक असले, तरी वास्तव आहे. दिल्लीतील मद्य घोटाळ्याप्रकरणी ईडीने त्यांना अटक केली असून, झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांच्यानंतर देशातील या दुसर्‍या मुख्यमंत्र्यास तुरुंगात जावे लागले आहे. यापूर्वीच दिल्लीचे माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांना या प्रकरणात दीर्घकाळ तुरुंगात टाकले आहे. त्यांना सर्वोच्च न्यायालयाने जामीन देण्यासही नकार दिला आहे. दिल्लीचे आरोग्यमंत्री सत्येंद्र जैन सुमारे दोन वर्षे तुरुंगात आहेत. जैन यांना तर मनी लाँडरिंग प्रकरणात अटक केली आहे. संसदेत अनेक महत्त्वाच्या विषयांवरून केंद्र सरकारला घेरणारे आणि अत्यंत अभ्यासपूर्ण व मुद्देसूद मांडणी करणारे खासदार व आम आदमी पक्षाचे नेते संजय सिंग यांनाही मद्य गैरव्यवहार प्रकरणात अटक झाली आहे.
दिल्ली सरकारने मद्यविषयक नवीन धोरण आखले. सरकारचा महसूल वाढवणे, मद्यमाफियांचा प्रभाव कमी करणे, ग्राहकांची सोय आणि काळाबाजार रोखणे, हे या धोरणाचे प्रमुख उद्दिष्ट होते. नोव्हेंबर 2021 पासून अमलात आलेल्या या धोरणामुळे आप सरकारच्या महसुलात 57 टक्क्यांनी वाढ होऊन, तो 8,900 कोटी रुपयांवर गेला होता. दारू पिण्याचे वय 25 वरून 21 वर आणले गेले. मद्याचा दर ठरवण्याची मुभा मालकांना दिली गेली. सर्व दुकाने पहाटे तीन वाजेपर्यंत उघडी ठेवण्यास परवानगी दिली गेली आणि होम डिलिव्हरीचा पर्यायही उपलब्ध केला गेला; मात्र नवीन धोरण नायब राज्यपालांना विश्वासात न घेता तयार केले गेले होते. ते खासगी वितरकांचा लाभ करून देणारे आहे, असा आरोप सरकारवर होता. नायब राज्यपाल विनयकुमार सक्सेना यांनी, अबकारी करधोरणाची सीबीआय चौकशी करावी, असा प्रस्ताव ठेवला.
याप्रकरणी ईडीने केजरीवाल यांना आतापर्यंत नऊवेळा समन्स पाठवले; परंतु ते एकदाही ईडीसमोर हजर राहिले नाहीत. तसेच दिल्ली जलबोर्डाशी संबंधित मनी लाँडरिंग प्रकरणातही ईडीसमोर उपस्थित राहिले नाहीत. या बोर्डाच्या निविदा प्रक्रियेत भ्रष्टाचार व लाचखोरी झाल्यामुळे सीबीआयने जुलै 2022 मध्ये गुन्हा नोंदवला होता. दिल्ली जलबोर्डाचे तत्कालीन मुख्य अभियंता जगदीशकुमार अरोरा यांनी एनकेजी इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेडला इलेक्ट्रोमॅग्नॅटिक फ्लो मीटरची स्थापना, पुरवठा आणि चाचणीसाठी 38 कोटी रुपयांचे कंत्राट दिले होते. वास्तविक ही कंपनी तांत्रिक पात्रता पूर्ण करत नसातानाही तिला हे कंत्राट दिले होते. तसेच दिल्ली जलबोर्डाचे पाण्याचे बिल भरण्यासाठी ठिकठिकाणी स्वयंचलित मशिन बसवण्यात आली. नागरिकांनी बिले भरली; परंतु बोर्डाच्या खात्यात ते पैसे कधीच जमा झाले नाहीत आणि तरीही ही मशिन बनवणार्‍या कंपनीस करारास मुदतवाढ दिली गेली. वादग्रस्त मद्य धोरण किंवा जलबोर्डाची कंत्राटे ही गंभीर प्रकरणे आहेत. त्यात नागरिकांचे नुकसान झाले असून, त्यांच्या पैशावर खासगी कंपन्यांची धन झाली आहे, असा गंभीर आरोप आहे.
आप सरकारची बाजू भक्कम असेल, काहीही चूक केली नसेल, तर 'दूध का दूध, पानी का पानी' होईलच; परंतु आम्ही सत्याचे पुजारी आहोत, आमचा कारभार पारदर्शक आहे, असा दावा करणार्‍या आप सरकारची बाजू प्रत्यक्षात कमजोर असल्याचा संशय वाटतो. तसे नसते, तर आपचे तीन-तीन नेते कित्येक महिने तुरुंगातच राहिले नसते. त्यांना आजपर्यंत जामीनही मिळालेला नाही. ईडीपुढे हजर न होण्यासाठी काही ठोस कारणे दिली, तर ईडी मुदत देऊ शकते; परंतु 'पीएमएलए'अंतर्गत दिल्या गेलेल्या नोटिशीस आरोपीने प्रतिसाद न दिल्यास त्याला अटक होऊ शकते. शिवाय अटकेपासून संरक्षण देण्याची केजरीवाल यांची याचिका दिल्ली हायकोर्टाने आधीच फेटाळून लावली आहे. अटकेविरोधात त्यांनी आधी सुप्रीम कोर्टात दाद मागितली होती आणि नंतर मात्र ट्रायल कोर्टातच पुन्हा जाण्याचा निर्णय घेतला. ईडीने पाठवलेले समन्स बेकायेदशीर आहे, असा त्यांचा युक्तिवाद होता; परंतु त्यामागील कारणे त्यांनी स्पष्ट केली नाहीत. तसेच मला व्हिडीओ कॉन्फरन्सच्या माध्यमातून प्रश्न विचारा, अशी सूचनाही केजरीवाल यांनी केली होती; परंतु तीही मान्य झालेली नाही. झारखंडमध्ये हेमंत सोरेन यांच्या अटकेनंतर तेथे चंपई सोरेन यांची मुख्यमंत्रिपदी निवड केली गेली.
आता दिल्लीत केजरीवाल यांची पोकळी जाणवणार नाही, अशा पद्धतीने कारभार हाकू शकणार्‍या व्यक्तीची मुख्यमंत्रिपदी निवड करावी लागेल. त्यांना अटक होताच, आपचे शेकडो कार्यकर्ते रस्त्यावर आले आणि त्यांनी घोषणा दिल्या. केजरीवाल तुरुंगातून सरकार चालवतील, असा दावा आपने केला आहे; मात्र त्यांनी राजीनामा दिला नाही आणि दुसर्‍या नेत्याची त्यांच्या जागी निवड झाली नाही, तर नायब राज्यपाल दिल्लीत राष्ट्रपती राजवटही लागू करण्याची सूचना करू शकतील. केजरीवाल यांच्या जेलयात्रेमुळे ऐन लोकसभा निवडणुकीच्या रणधुमाळीत 'इंडिया' आघाडीला तडाखा बसला आहे. याचे कारण, प्रचारात व्यूहरचना ठरवणे, प्रचार मोहिमा आखणे आणि आघाडीच्या सभांत स्टार प्रचारक म्हणून भाषणे करणे, या जबाबदार्‍या केजरीवाल प्रभावीपणे पार पाडू शकले असते.
दिल्ली आणि पंजाबसह शेजारच्या राज्यांत हातपाय पसरू पाहणार्‍या आम आदमी पक्षास या कारवाईमुळे मोठा धक्का बसला आहे. इंडिया आघाडीची मोट बांधताना एक महत्त्वाचा 'नेता' गजाआड गेला आहेच, शिवाय देशातील भ्रष्टाचारविरोधी लढ्यावर आणि लढ्याच्या नेतृत्वाच्या हेतूंवरही यानिमित्ताने प्रश्नचिन्ह उभे राहणे साहजिक आहे. सुनावणी न घेता, आरोपीला कोठडीत ठेवण्यासाठी पुरवणी आरोपपत्र दाखल करत राहण्याची पद्धत चुकीची आहे, अशा शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने झारखंडमधील एका प्रकरणात ईडीची कानउघाडणी केली आहे. ईडीच्या अशा पद्धतीच्या कारवाईमुळे आरोपीचा जामीन मिळवण्याचा अधिकार हिरावला जात असल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले आहे, हेसुद्धा या पार्श्वभूमीवर महत्त्वाचे.
