पुढारी ऑनलाइन डेस्क : Karnataka news कर्नाटक विधानसभेत संमत झाल्यानंतर कर्नाटक सरकारने धर्मांतर विरोधी विधेयक कर्नाटक विधान परिषदेत मांडले. येथूनही विधेयक मंजूर झाले. धर्मांतर विरोधी विधेयकावर कर्नाटकचे कायदा मंत्री जे.सी. मधुस्वामी म्हणाले, "आम्ही आमच्या धर्माचे रक्षण करत आहोत, सक्तीचे धर्मांतर रोखण्यासाठी आम्ही हे विधेयक आणले आहे. आम्ही कोणाच्याही स्वातंत्र्याला हिरावून घेतलेले नाही."
Karnataka news विरोधी पक्ष काँग्रेस आणि जनता दल (सेक्युलर) यांनी या विधेयकाला कडाडून विरोध केला. यापूर्वी, विधानसभेने गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये 'कर्नाटक प्रोटेक्शन ऑफ राइट टू रिलिजन बिल' मंजूर केले होते. त्यावेळी विधानपरिषदेत बहुमत नसल्यामुळे हे विधेयक रखडले. यामुळे हे विधेयक अमलात आणण्यासाठी सरकारला मे महिन्यात अध्यादेश आणावा लागला होता.
दरम्यान, गृहमंत्री अर्गा ज्ञानेंद्र यांनी हे विधेयक वरिष्ठ सभागृहात मांडले. ते म्हणाले की, अलीकडच्या काळात मोठ्या प्रमाणात धर्मांतरे होत आहेत. प्रलोभने देऊन मोठ्या प्रमाणात धर्मांतर केले जात आहे. बळजबरीने आणि जबरदस्तीने धर्मांतर केल्याच्या बातम्याही आहेत.
हे विधेयक कोणाचेही धार्मिक स्वातंत्र्य हिरावून घेणार नाही, असे गृहमंत्र्यांनी सांगितले. कोणीही स्वतःच्या इच्छेनुसार धर्म निवडू शकतो, परंतु कोणत्याही दबावाखाली किंवा प्रलोभनाखाली नाही.
Karnatak news विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते बीके हरिप्रसाद यांनी या विधेयकाला विरोध केल्याचे सांगण्यात येत आहे. यावेळी त्यांनी बिलाची प्रतही फाडली. त्यांनी हे विधेयक घटनाबाह्य ठरवले. त्याचा धर्माच्या अधिकारावर परिणाम होईल, असे ते म्हणाले.
