महाराष्ट्र सरकारने उच्च शिक्षणातील सुमारे 600 अभ्यासक्रमांमध्ये विद्यार्थिनींना मोफत प्रवेश देण्याची घोषणा करून एक क्रांतिकारी पाऊल टाकले आहे. राज्यातील उच्च शिक्षणाचा टक्का वाढवण्यासह या निर्णयाचे दूरगामी परिणाम होणार आहेत. एक मुलगी शिकली तर दोन कुटुंबांचा उद्धार होतो, असे म्हटले जाते. त्याद़ृष्टीने विचार करता हा निर्णय महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे.
महाराष्ट्रातील आर्थिकद़ृष्ट्या मागास असलेल्या कुटुंबांतील मुलींना उच्च शिक्षण मोफत देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. याबाबतची घोषणा राज्याचे उच्च आणि तंत्रशिक्षणमंत्री चंद्रकात पाटील यांनी नुकतीच केली आहे. या निर्णयामुळे आर्थिकद़ृष्ट्या मागास असलेल्या आणि उच्च शिक्षणापासून दुरावलेल्या हजारो मुलींचा शिक्षणाचा प्रवास पुन्हा सुरू होणार आहे. या एका निर्णयामुळे उच्च शिक्षणात महाराष्ट्रातील मुलींचा शिक्षणाचा टक्का निश्चित उंचावण्याची आशा आहे. देशाला स्वातंत्र्य मिळून 75 वर्षे पूर्ण झाली असली तरी उच्च शिक्षणातील विद्यार्थ्यांचे प्रमाण समाधानकारक नाही. आजपर्यंत उच्च शिक्षण प्रक्रियेत देशातील 30 टक्के विद्यार्थ्यांनाही सामावून घेता आलेले नाही, हे वास्तव आहे. उच्च शिक्षणातील प्रवेशातील विद्यार्थ्यांच्या गळतीच्या प्रमाणातही मोठी वाढ होत असल्याचे सरकारी आकडेवारी सांगत आहे. त्यामुळे आपल्याला महासत्तेच्या दिशेने प्रवास करायचा असेल तर उच्च शिक्षणातील टक्का उंचावण्याची नितांत गरज आहे. उच्च शिक्षणात मुलींना मोफत शिक्षण देण्यासाठी पावले उचलली गेली आहेत. तेच पाऊल राज्यातील मुलांसाठीही उचलले गेले तर महाराष्ट्रातील हे सर्वात मोठे परिवर्तन ठरेल. भ्रष्टाचार कमी करण्यासाठी देशातील शिक्षण आणि आरोग्य सेवा मोफत करण्याची नितांत गरज आहे. त्याद़ृष्टीने सरकारचे हे पहिले पाऊल अधिक महत्त्वाचे ठरणार आहे.
देशभरातील उच्च शिक्षणात शंभर टक्के विद्यार्थी प्रवेश घेत नाहीत. ज्यांनी घेतला आहे, ते अभ्यासक्रम पूर्ण करत नाहीत. अनेकदा गुणवत्ता असली तरी केवळ आर्थिक परिस्थितीअभावी शिक्षण प्रक्रियेत सहभागी होता येत नाही. आपल्याच राज्यात आर्थिक परिस्थितीअभावी शिक्षण घेता येत नसल्याने विद्यार्थी आत्महत्या करत असल्याच्या घटना समोर आल्या आहेत. देशात आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विषमतेचे विदारक चित्र आहे. विषमता असल्याने शिक्षणाचा विचार रुजवण्यात निश्चित अडथळे येत आहेत. देशातील गरिबी हा शिक्षणातील सर्वात मोठा अडथळा आहे. उच्च शिक्षणात सरकारी महाविद्यालयांची संख्या कमी आहे. उच्च शिक्षणाचे मोठ्या प्रमाणावर खासगीकरण झाले असल्याने ते अधिक महाग आहे.
शिक्षण गरिबांच्या आवाक्याबाहेर गेले आहे. उच्च शिक्षणातील सुमारे 800 अभ्यासक्रमांना आर्थिकद़ृष्ट्या मागास कुटुंबांतील मुलींना मोफत प्रवेश देण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय पुरोगामी महाराष्ट्राच्या परंपरेला शोभणारा म्हणायला हवा. वर्तमानात 26 टक्के विद्यार्थी उच्च शिक्षणाच्या प्रक्रियेत सहभागी आहेत. हे प्रमाण 2035 पर्यंत 50 टक्क्यांपर्यंत उंचावायचे असल्याचे सूतोवाच राष्ट्रीय शिक्षण धोरणात करण्यात आले आहे. अवघ्या 15 वर्षांत हे प्रमाण दुप्पट करण्याची अपेक्षा आहे. सत्तर वर्षांत जे साध्य झाले नाही, ते पुढील पंधरा वर्षांत साध्य करायचे आहे. त्यामुळे त्या दिशेचा प्रवास करण्यासाठी शासनाला पावले उचलावी लागणार आहेत. नवीन राष्ट्रीय शिक्षण धोरणातही मोठ्या बदलांचे सूतोवाच करण्यात आले आहे. त्यामुळे हे पाऊल स्वागतार्ह म्हणायला हवे.
सध्याच्या कौशल्य विकास व रोजगार, उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्रातील नोंदवहीतील आकडेवारीवर नजर टाकली असता हे लक्षात येते की, अभियांत्रिकी तंत्रज्ञानात 22.33 टक्के, वैद्यकीय क्षेत्रात 95.12 टक्के, इतर क्षेत्रांत 33.56 टक्के महिलांचा सहभाग आहे. पदव्युत्तर पदवीमध्ये अभियांत्रिकी तंत्रज्ञानात 34.97 टक्के, वैद्यकीय क्षेत्रात 98.84 टक्के, इतर क्षेत्रांत 35.25 टक्के महिलांचा सहभाग आहे. माध्यमिक ते पदव्युत्तर पदवीचा विचार करता हे प्रमाण 23.47 टक्के आहे. महाराष्ट्रात 17.4 टक्के लोकसंख्या दारिद्र्यरेषेखाली आहे. त्यामुळे त्या लोकसंख्येतील कुटुंबांच्या पाल्यांना याचा निश्चितच लाभ होणार आहे.
मुळात एक मुलगी शिकली तर ती दोन कुटुंबांचा उद्धार करते, असे म्हटले जाते. मुलगी शिकते आणि स्वतःच्या पायावर उभी राहते, तेव्हा समाजाचे उत्थान घडवण्याच्या द़ृष्टीने ही अधिक चांगली बाब आहे. आज आपल्या देशातील साक्षरतेचा विचार करताना 85 टक्क्यांचा साक्षरतेचा आकडा केव्हाच पार केला आहे. 'असर'च्या अहवालानुसार, देशात 14 वर्षे वयाचे साधारण 3.9 टक्के विद्यार्थी कोणत्याही संस्थेत प्रवेशित नाहीत. 18 वर्षे वयाचे 32.6 टक्के विद्यार्थीही कोणत्याच संस्थेत दाखल नाहीत. यामध्ये साधारण 33.4 टक्के प्रमाण हे विद्यार्थिनींचे आहे. सरासरी आकडेवारीनुसार, 13 टक्के विद्यार्थी हे कोठेच प्रवेशित नाहीत.
देशातील उच्च शिक्षणाची टक्केवारी उंचवायची असेल तर माध्यमिक स्तरापर्यंत शंभर टक्के विद्यार्थी प्रवेशित राहतील, यासाठीचे प्रयत्न महत्त्वपूर्ण ठरणार आहेत. शिक्षणातील मुलींचे प्रमाण उंचावण्यासाठी प्रयत्न होत असताना शिक्षण घेतलेल्या प्रत्येक हाताला किमान काम मिळायला हवे. आदर्शवादाचा विचार करता शिक्षण आणि नोकरी यांचा संबंध लावणे योग्य नाही; मात्र जोवर पोटाची भूक भागत नाही, तोवर आदर्शवादाचा विचार मस्तकात रुजणार कसा, हा खरा प्रश्न आहे. शिकलेल्या हातांना काम किंवा स्वयंरोजगार दिशेने प्रवास होऊ शकेल, असा शिक्षण विचार रुजवण्याची गरज आहे. त्याद़ृष्टीने शिक्षण प्रक्रिया पुढे घेऊन जाण्यासाठीची पावले पडायला हवीत. या निर्णयामुळे राज्यातील गरिबीच्या खाईत असलेल्या हजारो कुटुंबांतील मुलींना उच्च शिक्षणाचे दरवाजे उघडले जात आहेत.
