नाशिक : पुढारी ऑनलाइन डेस्क
राज्यातील सरकार पूर्णपणे बेकायदेशी आहे. कालचा निकाल अगदी स्पष्ट आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने शिंदे फडणवीस सरकारला उघडं पाडलं आहे. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाचे चुकीच्या पद्धतीने विश्लेषण केले गेले आहे. फुटलेला गट मूळ पक्षावर दावा करु शकत नाही हे न्यायालयाने सांगितले आहे. तरीही भारतीय जनता पक्षाचे नेते व मिंधे गटाचे नेते ज्या पद्दतीने पेढे वाटताय, फटाके वाजवताय हे सगळे उसणं सोंग आणताय अशी टीका संजय राऊत यांनी केली.
राऊत म्हणाले, शिंदे गटाला सर्वोच्च न्यायालयाने नागडं करुन विधानसभा अध्यक्षांकडे पाठविले आहे. हे सरकार पूर्णपणे बेकायदेशी आहे. तीन महिन्यात हे सरकार कोसळणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे तीन आदेश आहेत. शिंदे गटाने भरत गोगावले नावाचा नेमलेला व्हीप बेकायदेशीर आहे. बेकायदेशीर व्हीपने दिलेले आदेश बेकायदेशीर आहे. आमचे जे व्हीप होते सुनिल प्रभु हे कायदेशीर असल्याचा निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. राज्यपालांनी बहुमत चाचणीपासून घेतलेला प्रत्येक निर्णय न्यायालयाने चुकीचा ठरवला आहे. एकनाथ शिंदे यांची गटनेते पदी झालेली निवड देखील बेकायदेशी ठरवली आहे. देवेंद्र फडणवीस वकील आहेत, त्यांनी नागपूरच्या कोर्टात वकिली केल्याचे ते सांगतात. त्यांनी पुन्हा एकदा कायद्याची पुस्तके चाळायला पाहीजे असा टोला संजय राऊत यांनी लगावला.
सर्वोच्च न्यायालयाने संपूर्ण सरकारच बेकायदेशीर ठरवले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे चुकीचे विश्लेषण करुन न्यायालयाचा अपमान केला जातो आहे. शिंदे फडणवीस सरकारने तीन महिने त्यांचे मरण पुढे ढकलेले आहे. या सरकारचा अंत जवळ आला आहे. 90 दिवसांत अध्यक्षांना निर्णय घ्यावा लागणार आहे. हे सरकार घटनाबाह्य आहे, हे सरकार तीन महिन्यात जाणार असून अधिकारी व पोलिसांनी या बेकायदा सरकारचे बेकायदेशीर निर्णय पाळू नका असे संजय राऊत म्हणाले.
