अन्नसुरक्षा निश्चित करण्याचा प्रयत्न

महत्त्वाच्या खाद्यपदार्थांच्या किमती स्थिर ठेवण्यासाठी सरकारने अनेक धोरणात्मक पावले उचलली आहेत. यामध्ये बफर स्टॉकवर मर्यादा निश्चित करणे, आयात शुल्काचे तर्कसंगतीकरण करणे आणि निर्दिष्ट वस्तूंच्या निर्यातीवर मर्यादा निश्चित करणे यासारख्या उपायांचा समावेश आहे. सार्वत्रिक निवडणुकांच्या अगोदरच्या वर्षात सरकारला अन्नसुरक्षा आणि किंमत स्थिरता सुनिश्चित करायची आहे.

भारतातील किरकोळ चलनवाढीचा दर जुलैमध्ये 15 महिन्यांच्या उच्चांकी 7.44 टक्क्यांवर पोहोचला आहे. जूनमध्ये तो 4.81 टक्के होता. ग्रामीण भागात महागाई दर 7.63 टक्के, तर शहरी भागात 7.2 टक्के इतका होता. ग्रामीण भागातील आहारसवयींमध्ये बदल झाल्यामुळे अन्नपदार्थांची मागणी वाढते आणि भाजीपाला आणि इतर खाद्यपदार्थांच्या वाहतुकीतील पायाभूत त्रुटींमुळे महागाई वाढते. जुलैमधील महागाईचे मूळ कारण अन्नधान्याच्या किमतीत झालेली वाढ आहे. जूनमधील 4.69 टक्क्यांंवरून जुलैमध्ये अन्न आणि पेय पदार्थांची महागाई 10.57 टक्क्यांवर पोहोचली. परंतु, सकारात्मक बाब म्हणजे जूनच्या तुलनेत बिगर खाद्य वस्तूंच्या किमती जुलै महिन्यात मोठ्या प्रमाणावर स्थिर होत्या. आणखी एक गोष्ट, दूध आणि दुग्धजन्य पदार्थ वगळता अन्नधान्य महागाईमध्ये समाविष्ट असलेल्या इतर सर्व खाद्यपदार्थांच्या किमती मागील महिन्याच्या तुलनेत जुलैमध्ये जास्त होत्या. अन्न श्रेणीतील किमान पाच वस्तूंची महागाई जुलैमध्ये 50 टक्क्यांच्या वर नोंदवली गेली. याशिवाय अनियमित आणि असमान पाऊसदेखील महागाई वाढण्यास कारणीभूत ठरला. यावर्षी देशाच्या उत्तर-पश्चिम भागात जास्त आणि ईशान्येला कमी पाऊस झाला. कमी पावसामुळे पीक उत्पादनावर परिणाम होतो, तशाच प्रकारे अतिवृष्टीमुळे बियाणे वाहून जाऊन पिकांचे नुकसान होते.

जुलैमध्ये भाज्यांच्या दरात 37 टक्क्यांहून अधिक वाढ झाली आहे. हवामान सुधारले की, येत्या दोन महिन्यांत नवीन उत्पादन बाजारात येण्यास सुरुवात होईल आणि त्यानंतर भाज्यांचे भाव उतरण्यास सुरुवात होईल. परंतु, तृणधान्ये, डाळी, मसाले आणि दूध यासारख्या इतर उपभोग्य वस्तूंच्या किमती हे अधिक चिंतेचे कारण आहे. यासाठी धोरणात्मक द़ृष्टिकोन आवश्यक आहे. खाद्यतेलाच्या किमतीत होणारी वाढ हेदेखील चिंतेचे कारण आहे. खाद्यतेलाच्या किमती वाढण्यास भौगोलिक-राजकीय घटक कारणीभूत आहेत. रशियाने काळ्या समुद्रमार्गे जाणार्‍या धान्य करारातून माघार घेतल्याने परदेशातील बाजारात सूर्यफुलाच्या किमती पुन्हा वाढल्या आहेत. गेल्या वर्षी संयुक्त राष्ट्रसंघ आणि तुर्कीने रशियाला युक्रेनियन बंदरांमधून निर्यातयोग्य पुरवठा सुरक्षितपणे मार्गी लावण्यास सहमती दर्शविली; मात्र आता रशियाने हा करार मोडण्याचा निर्णय घेतल्याने अन्नधान्य आणि खाद्यतेलाच्या किमती वाढल्या आहेत. परदेशी बाजारात खाद्यतेलाच्या वाढत्या किमतींचा दबाव देशांतर्गत पातळीवरही दिसून येण्याची शक्यता आहे.

ग्राहकोपयोगी वस्तूंच्या किमतीत सातत्याने होणारी वाढ कुटुंबांच्या जेवणाच्या ताटावरही परिणाम करणारी ठरू शकते. ज्यावेळी बाह्य मागणी जागतिक कारणांमुळे कमकुवत आहे, त्यावेळी देशांतर्गत मागणीला अधिक समर्थनाची आवश्यकता आहे; पण ग्राहकोपयोगी वस्तूंच्या उच्च किमतीमुळे देशांतर्गत वापर कमी होतो, तेव्हा अर्थव्यवस्थेच्या वाढीची शक्यता कमी होऊ शकते. महत्त्वाच्या खाद्यपदार्थांच्या किमती स्थिर ठेवण्यासाठी सरकारने अनेक धोरणात्मक पावले उचलली आहेत. यामध्ये बफर स्टॉकवर मर्यादा निश्चित करणे, आयात शुल्काचे तर्कसंगतीकरण करणे आणि निर्दिष्ट वस्तूंच्या निर्यातीवर मर्यादा निश्चित करणे यासारख्या उपायांचा समावेश आहे. महाराष्ट्र आणि कर्नाटकमधून टोमॅटो खरेदी करण्यात आले आहेत आणि ते वाजवी दरात उपलब्ध करून देण्यासाठी नाफेड आणि इतर सहकारी संस्थांमार्फत दिल्ली-एनसीआर, बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल आणि राजस्थानमध्ये पोहोचवले आहेत. नेपाळमधूनही टोमॅटोची खरेदी झाल्याने त्याचे भाव बाजारात घसरले आहेत. कांद्याच्या वाढत्या किमतीला आळा घालण्यासाठी सरकारने अलीकडेच 2023 च्या अखेरपर्यंत कांद्याच्या निर्यातीवर 40 टक्के शुल्क लागू केले. डाळींच्या वाढत्या किमती रोखण्यासाठी सरकार शेतकर्‍यांना देशांतर्गत उत्पादन वाढवण्यासाठी प्रोत्साहन देत आहे. स्थानिक उपलब्धता सुलभ करण्यासाठी सरकारने काही डाळींवरील आयात शुल्कही कमी केले आहे.