Ajit Pawar : दादा, थोडं इकडंही पाहा!

[toggle title="सुनील माळी" state="open"][/toggle]

समजलं दादा, समजलं…राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या (नव्या) शहराध्यक्षांनी लावलेल्या फटाक्यांच्या आवाजानंच आम्हा पुणेकरांना समजलं की तुम्ही पुन्हा आपल्या पुण्याचे पालकमंत्री झालात. पालकमंत्रीपद तुम्ही खेचून घेतलं नव्हे अगदी हिसकावूनच घेतलं, याबद्दल तुमचं समस्त पुणेकरांतर्फे मनापासून अभिनंदन… पण दादा, आमची लयीच कामं खोळंबलीयेत अन वेळ कमी आहे हो… हा हा म्हणता निवडणुका येतील, त्यामुळं आमच्या सगळ्याच नाही, तर अगदी निवडक, पण सगळ्यांच्या उपयोगाच्या कामांकडं तुम्ही थोडं बघाल ?…

दादा, निम्म्या पुण्यात अजूनही जुन्या पद्धतीचेच विजेचे खांब आहेत अन त्यावरच्या तारांनी वीजपुरवठा होतो. आपल्या सरकारने काही वर्षांपूर्वी भूमिगत तारांची योजना आखली. सगळ्या शहरातच्या विजेच्या तारा काढून त्या जमिनीखालून न्यायच्या, म्हणजे पाऊस, झाडपडी, अपघात यांमुळे वीज गेली असे होणार नाही, मुंबईप्रमाणे अखंडित वीज पुरवठा राहील, हा यामागचा उद्देश होता.

ही योजना धडाक्यात सुरू झाली खरी, पण जवळपास निम्म्या पुण्यातल्या तारा भूमिगत केल्यानंतर कुठे कशी माशी शिंकली, कोण जाणे ? ती योजनाच थांबली. आता उरलेल्या कामासाठी वीज कंपनी महापालिकेकडे बोट दाखवते आहे अन महापालिका वीज कंपनीकडे. त्यामुळे जरा वारा सुटला, पहिला पाऊस आला की दोन-दोन तास वीज जाण्याचा-अंधार होण्याचा अनुभव बर्‍याच पुणेकरांना येतो.

तुम्ही ही योजना पुरी करून पुणेकरांच्या घरातला अंधार तुम्ही दूर कराल का ?… पुण्यासारख्या महानगरांतील वाहतूक समस्येची अचूक माहिती प्रदीर्घ काळ पुण्याचे अन जिल्ह्याचे नेतृत्व केलेल्या तुमच्यासारख्या नेत्याला नसेल तर कुणाला असेल ? या वाहतूक समस्येवर उपाय खूप आहेत, योजना अनेक आहेत. त्या सगळ्या योजना निवडणुकीआधी मार्गी लागतील, असं दिवास्वप्न कुणीच बघणार नाही, पण त्यातल्या काही अगदी महत्त्वाच्या योजना तरी पुढे सरकाव्यात, अन त्यात तुम्ही पुढाकार घ्यावा, अशी अपेक्षा आम्ही पुणेकरांनी केली तर ते गैर ठरेल का ? कोणत्या आहेत या मोजक्या योजना ?…

सर्वात सुरूवातीला पीएमपीकडे वळू. 'पुण्यात पीएमपीचे मजबूत जाळे झाले तर खासगी वाहनांची संख्या आटोक्यात राहील', हे वाक्य आता वापरून-वापरून खूपच गुळगुळीत झाले आहे. दर एक लाख लोकसंख्येमागे 55 बसगाड्या हा सर्वंकष वाहतूक आराखड्यातील निकष पाहिला तर पुण्यात साडेतीन हजार बसगाड्या हव्यात. आता आहेत अवघ्या 2100. म्हणजेच आणखी किमान दीड हजार बसगाड्या हव्यात. त्या नेमक्या कधी येतील, याची योजनाच पीएमपीकडे नाही. जो आराखडा आहे, त्यात याबाबतची सुस्पष्टता नाही.

बसगाड्या आल्या की पुरेसे डेपो अन कर्मचारी वर्गही आलाच, हे सांगायची गरज नाही. एखाद्या कर्तृत्ववान अधिकार्‍याकडे तीन वर्षे पीएमपी सोपवणे अन त्यात राजकीय चबढब न करणे, एवढी साधी बाब राज्यकर्त्यांना जमलेली नाही. गेल्या 5 वर्षांत 6 अध्यक्ष आले अन गेले. बीआरटीचे तर वांगेच झाले आहे. बससाठी स्वतंत्र लेन असलेल्या बीआरटीचे जाळे उभारले जायला हवे, पण त्याला खासगी वाहनचालकांचा विरोध होतो अन तकलादू लोकप्रतिनिधी त्यापुढे मान तुकवतात.

तुमचे नेतृत्व तेवढे तकलादू नाही, असेच सर्वजण समजतात. बीआरटी सक्षम करून त्याला दुजोरा तुम्ही द्याल का ? पीएमपीवर सामान्य पुणेकरांना भरवसा ठेवता येत नाही अन नाईलाजाने कामाला जायला अन परत यायला खासगी गाड्या वापराव्या लागतात. येतील का हो तुमच्या कार्‍यकाळात साडेतीन हजार बसगाड्या अन सुधारेल का हो पीएमपी ?…

घरसोडीच्या वृत्तीने वाहतूक सुधारण्याच्या दुसर्‍या उपायाकडेही सर्वांचेच दुर्लक्ष झाले आहे. तो आहे महापालिकेच्या हद्दीअंतर्गतचा वर्तुळाकार रस्ता म्हणजे उच्च क्षमता द्रुतगती मार्ग-हाय कपँसिटी मास ट्रँझिट रूट- एचसीएमटीआर. पुणे महापालिकेच्या 1987 च्या विकास आराखड्यात आखलेल्या या योजनेत सार्वजनिक वाहतुकीसाठी खुद्द पुणे शहरातच केवळ सार्वजनिक वाहतुकीसाठी एक वर्तुळाकार मार्ग आखायची तरतूद होती. तो मेट्रोप्रमाणेच पुलावरून जाणारा असल्याने भूसंपादनाची फारशी गरज भासणार नव्हती.

प्रत्यक्षात या योजनेकडे अनेक दशके दुर्लक्ष झाल्याने त्या मार्गात काही ठिकाणी इमारती उभ्या राहिल्या तर काही ठिकाणी अतिक्रमण झाले. आता त्याची नव्याने आखणी करून निओ मेट्रो पद्धतीने तो विकसित करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या असल्या तरी त्याला म्हणावी तशी गती मिळालेली नाही.

पिंपरी-चिंचवड शहरातही सुचवलेल्या अशाच मार्गाला पुण्यातील मार्ग जोडला म्हणजे पुण्यातून पिंपरी परिसरात आणि पिंपरीतून पुण्यात सहजी जाता-येता येईल. दादा, ही योजना तुम्हाला सांगायची गरज नाही, कारण पुणे आणि पिंपरी एचसीएमटीआरने जोडण्यासाठी हँरिस पुलाजवळ एक स्वतंत्र पूल करण्याची सूचना तुम्हीच एका बैठकीत केली होती. त्यामुळे या योजनेचे महत्त्व माहिती असल्याने तुम्ही मनावर घेतले तर ती मार्गी लागू शकेल. लावाल का तुम्ही ती मार्गी ?…

केवळ पुणे-पिंपरीकरांसाठीच नव्हे तर जिल्ह्यातील नागरिकांसाठीही आवश्यक असलेली वाहतुकीची तिसरी योजना आहे लोकल रेल्वेची. पुणे-लोणावळा दरम्यानची तिसरी आणि चौथी मार्गिका किंवा लेन. आता दोनच लेन असल्याने मुंबई, कोल्हापूर, सोलापूर मार्गे परराज्यांत जाणार्‍या किंवा येणार्‍या रेल्वे गाड्यांचा भार त्यावर पडतो आणि लोकलच्या संख्येवर बंधने येतात.

म्हणूनच स्वतंत्र दोन लेन केल्यास एक माणसांच्या लोकलसाठी तर दुसरी मालवाहतुकीसाठी वापरता येईल. लोकलचा तिकीट दर खूपच कमी असल्याने गोरगरीब वर्गाला वाहतुकीचे साधन उपलब्ध होईल. अनेक दशके बासनात असलेल्या या योजनेचा प्रस्ताव आता राज्य सरकारसमोर गेला आहे. पुणे-पिंपरी महापालिका, राज्य सरकार यांनी त्यांचा त्यांचा वाटा उचलून उरलेली निम्मी रक्कम रेल्वेने म्हणजे केंद्राने द्यायची आहे. मंत्रालयातील या फाईलकडे तुम्ही लक्ष द्याल का ?…

शहर आणि जिल्ह्यातल्या सर्वसामान्य नागरिकांचा आधार असलेल्या ससून रूग्णालयाचा भ्रष्ट कारभार सध्या आम्ही वृत्तपत्रांतून मांडतो आहोतच. या समस्येतला सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा आहे तो ससूनवर येणार्‍या जबरदस्त ताणाचा. शंभरावर वर्षांपूर्वी ब्रिटिशांनी स्थापन केलेल्या या रुग्णालयावर या प्रदीर्घ काळात वाढलेल्या अजस्र लोकसंख्येचा भार पडतो आहे. त्याला तोंड द्यायला या रूग्णालयातील चौदाशे बेड्स अपुर्‍या पडत आहेत. त्यामुळे जिल्ह्याच्या इंदापूर, शिरूर, नारायणगाव अशापैंकी दोन ठिकाणी मोठे रूग्णालय जोडलेले वैद्यकिय महाविद्यालय हवे तसेच पुणे शहराच्या चार कोपर्‍यांत चार तीन-चारशे बेड्सची चार मिनी ससून असायला हवीत आणि त्यात ओपीडी, डायलिसिस-एमआरआय सारखी तपासणी यंत्रणा तसेच सुसज्ज शस्त्रक्रिया विभागही असावेत. घालाल तुम्ही यांत लक्ष ?

पुणे-पिंपरी या महानगरांवरील लोकसंख्येचा वाढता ताण कमी करण्यासाठी प्रादेशिक आराखड्याच्या धर्तीवर जिल्ह्यामध्ये स्वयंपूर्ण उपनगरांची म्हणजेच सँटेलाईट टाऊनशिपची कडी उभारण्यासाठी पुणे महानगर प्रादेशिक विकास प्राधिकरणाची-पीएमआरडीएची  स्थापना करण्यात आली. या पीएमआरडीएने विविध अशा विकास केंद्रांच्या शिफारशी असलेला आपला आराखडा तयार केला असून राज्य सरकारकडे पाठविण्यात आला आहे. आता राज्य सरकारने तो मंजूर करून त्याची जलदीने अंमलबजावणी सुरू केल्यास पुणे जिल्ह्याचा समतोल विकास होण्यासाठी पहिले पाऊल पडेल. मग, कराल का तो आराखडा लवकर लागू ?…

अहमदाबाद शहरात तीन-तीन रिंग रोड होत असताना पुण्यात अजून पहिल्या रिंग रोडचीही उभारणी झालेली नाही. अनेक दशके त्यावर चर्चा होते आहे, आखणीत राजकीय हस्तक्षेप होतो आहे, पण प्रत्यक्षात मात्र काहीही झालेले नाही. आता रस्ते विकास महामंडळाचा बाह्य रिंग रोड आणि पीएमआरडीएचा त्याच्या आतील रिंग रोड करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. त्यांना आपण गती द्याल का ?…

… आता राज्यात तुम्ही उपमुख्यमंत्री आहात, पुणे-पिंपरी महापालिकेचे तसेच पीएमआरडीएचे आयुक्त तुमच्याच सरकारने नियुक्त केलेले आहेत, केंद्रात तुमच्याच सहयोगी पक्षाचे सरकार आहे… कोणत्याही पातळीवर फाईल अडकली असेल तर ती पुढे सरकवण्यासाठी तुम्हाला सत्तेची कोणतीच अडचण नाही. मग, येत्या वर्षभरात घ्याल ना दादा, या पुणेकरांच्या मागण्या… नव्हे तर गरजा मनावर?

– चांगल्या जीवनमानाची अपेक्षा धरणारा एक पुणेकर.

ता. क. – नव्या नागरी विमानतळाची जागा पुरंदरच्या कोणत्या दिशेला ढकलायची तेवढं लवकर ठरवले तर बरे होईल.