निवडणुका जवळ आल्यावर आपली राजकीय पोळी भाजून घेण्यासाठी राजकीय पक्षांकडून विविध क्लृप्त्या लढवल्या जातात. सत्ताधार्‍यांच्या धोरणांना विरोध करण्यासाठी विरोधक रस्त्यावर उतरतात, त्यांच्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सत्ताधारी आपल्याकडील यंत्रणांचा वापर करतात आणि त्यातून संघर्ष निर्माण होऊन तो वाढत जातो. बांगला देशात येत्या जानेवारीमध्ये होणार्‍या सार्वत्रिक निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर अशाच प्रकारे राजकीय सघर्ष तीव्र बनला आहे. त्यामुळे देशातील शांतता-सुव्यवस्था धोक्यात आली असून निवडणुका निर्विघ्नपणे पार पडण्याबाबत साशंकता व्यक्त केली जाते. प्रमुख विरोधी पक्ष बांगला देश नॅशनॅलिस्ट पक्षाने (बीएनपी) पंतप्रधान शेख हसीना यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी आंदोलन तीव्र केले.
गेल्याच आठवड्यात एका जाहीर सभेदरम्यान झालेल्या हिंसाचारात विरोधी पक्षाच्या दोन कार्यकर्त्यांचे मृत्यू झाले. त्यानंतर अनेक विरोधी नेत्यांना अटक करण्यात आली. हसीना यांचे सरकार सत्तेवर असताना स्वतंत्र आणि निष्पक्षपाती निवडणुका शक्य नसल्यामुळे निवडणुकीपूर्वी तटस्थ हंगामी सरकार बनवावे, अशी विरोधकांची मागणी. ती परराष्ट्रमंत्री मोमेन यांनी फेटाळताना लोकांनी निवडून दिलेल्या सत्तारूढ सरकारला हटवून जे निवडून आलेले नाहीत, अशा लोकांचे सरकार स्थापन करण्याचा कसलाही इतिहास नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. आम्ही लोकशाहीवर विश्वास ठेवतो. त्यामुळे अशा प्रकारची मागणी स्वीकारार्ह नसल्याचे त्यांनी म्हटले असले, तरी मागणीवर ठाम असलेल्या बीएनपीने ती पूर्ण झाली नाही, तर जानेवारीतील निवडणुकीवर बहिष्काराचा इशारा दिला. अर्थात, अशा प्रकारची रणनीती उपयुक्त ठरत नसल्याचा त्यांच्याच पक्षाचा जुना अनुभव. या पक्षाने 2014 च्या निवडणुकीवर बहिष्काराचा निर्णय घेतला. अवामी लीगला एक मोठा विजय साकारता आला. आता सरकार आणि विरोधकांतील टोकाच्या मतभेदामुळे निवडणुकीपूर्वी मोठ्या हिंसाचाराची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
शेकडो समर्थकांना सुरक्षा दलांनी गायब केले असल्याचा आणि अनेकांच्या हत्या करण्यात आल्याचा आरोप या पक्षाने केला. हिंसाचार आणि विरोधी नेत्यांवरील कारवाईची आंतरराष्ट्रीय पातळीवरही दखल घेण्यात आली, हे लक्षात घ्यावे लागेल. ही नोंद घेताना आगामी निवडणुकीपूर्वी विरोधी नेत्यांवर कारवाई करून सरकार तेथील असंतोष दडपण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचे अ‍ॅमनेस्टी इंटरनॅशनलने म्हटले, तर संयुक्त राष्ट्राच्या मानवी हक्क विभागाने सरकारला परिस्थिती संयमाने हाताळण्याचा तसेच नागरिकांच्या मानवी हक्कांचा सन्मान करण्याचा सल्ला दिला. परंतु, चौथ्यांदा सत्ता मिळवण्याच्या ईर्ष्येने पछाडलेल्या हसीना माघार किंवा तडजोडीच्या मन:स्थितीत नसल्याचे दिसून येते. पराभव समोर दिसत असल्यानेच सत्तेचा निरंकुश वापर आणि विरोधकांची मुस्कटदाबी हेच एकमेव धोरण हसीना सरकारने रेटल्याचे दिसते. आधीच लोकशाही मूल्यांची कमालीची घसरण झाली असताना हे नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांचे खुलेआम दमन आगीत तेल ओतणारेच असून त्यामुळे देशातील अस्वस्थतेत भर पडत आहे.
दोन प्रमुख राजकीय पक्षांमधील संघर्ष आणि त्यातून होणारा हिंसाचार, तणाव या गोष्टी या देशाच्या राजकारणात नव्या नाहीत, तरीसुद्धा दोन्ही पक्षांमधील कटुता कमालीची वाढल्यामुळे त्याचे प्रतिबिंब संघर्षात दिसून येते. शेख हसीना आणि खलिदा झिया या दोन लढाऊ वृत्तीच्या महिलांकडे तीन दशकांहून अधिक काळ देशाच्या राजकारणाची सूत्रे आहेत. हसीना यांच्या नेतृत्वाखालील अवामी लीगने 2009 मध्ये दुसर्‍यांदा सत्ता मिळवली. त्यानंतरच्या दोन्ही निवडणुका त्यांच्या पक्षाने जिंकल्या; परंतु या निवडणुकांमध्ये गैरप्रकार घडल्याचे आरोप विरोधकांनी केले. हसीना यांना आता चौथ्यांदा सत्तेवर यायचे असून त्यासाठी सत्तेचा गैरवापर केला जात असल्याचा विरोधकांचा आरोप आहे.
'बीएनपी'च्या नेत्या खलिदा झियांना पाच वर्षांपूर्वी भ्रष्टाचाराच्या आरोपावरून अटक करण्यात आली असून त्यांना घरातच नजरकैदेत ठेवण्यात आले. त्यामुळे पक्षाचे नेतृत्व सरचिटणीस मिर्झा फखरूल यांच्याकडे होते; मात्र अलीकडे त्यांनाही अटक करण्यात आल्यामुळे 'बीएनपी'ची कोंडी झाली. पक्षाने पुकारलेल्या ताज्या आंदोलनादरम्यान उपाध्यक्ष अल्ताफ हुसेन चौधरी यांनाही अटक करून तुरुंगात डांबण्यात आले. हिंसाचार, जाळपोळ आणि पोलिसांच्या हत्येचे गंभीर आरोप त्यांच्यावर ठेवण्यात आले. एकूणच दोन प्रमुख पक्षांमध्ये वाढलेल्या कटुतेमुळे समर्थकही आक्रमक बनल्याचे पाहावयास मिळते. डिजिटल माध्यमांतून सरकारविरोधात थोडा जरी असहमतीचा सूर लावला, तरी डिजिटल सुरक्षा कायद्यांंतर्गत (डीएसए) संबंधितांवर कारवाई केली जाते.
विरोधकांची मुस्कटदाबी करण्यासाठी तसेच त्यांच्या अभिव्यक्तीवर बंधने घालण्यासाठी या कायद्याचा सरकार वापर करीत असल्याचा आरोप मानवी हक्क संघटनांनी केला. 2018 नंतर याच कायद्याच्या अंतर्गत पत्रकार, विचारवंत, राजकीय नेते आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांविरोधात एक हजाराहून अधिक गुन्हे दाखल करण्यात आले. हा देश पाकिस्तानप्रमाणेच आर्थिक संकटाचा सामना करीत आहे. जीवनावश्यक वस्तूंच्या प्रचंड महागाईमुळे सामान्य लोकांचे जगणे कठीण बनले. देशाचा परकीय चलनसाठा 2021 च्या 48 अब्ज डॉलरवरून वीस अब्ज डॉलर्सपर्यंत घसरला. आगामी तीन महिन्यांच्या आयातीसाठी तो पुरेसा नाही. आर्थिक संकटामुळे यावर्षीच्या सुरुवातीलाच आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीकडे हात पसरण्याची वेळ देशावर आली.
आर्थिक हलाखीची स्थिती आणि वाढती महागाई यामुळेच विरोधकांच्या सभांना प्रचंड प्रतिसाद मिळत असल्याचे राजकीय जाणकारांचे म्हणणे. विशेष म्हणजे, सभांना लोक उपस्थित राहू नयेत म्हणून सत्ताधारी पक्षाकडून अनेक अडथळे उभे करण्यात येत आहेत. वाहतूक व्यवस्था बंद करण्याबरोबरच यंत्रणांचा गैरवापर करून दहशत निर्माण केली जात आहे, तरीही विरोधकांच्या सभांची गर्दी दिवसेंदिवस वाढत आहे. यावरून हसीना सरकारवरील जनतेचा रोष दिसून येतो. त्याचमुळे निवडणुका निष्पक्ष वातावरणात घेण्याच्या मागणीवर विरोधकांचा जोर आहे. सत्ताधार्‍यांकडून त्याला प्रतिसाद मिळण्याची शक्यता नसल्यामुळे तूर्तास हा संघर्ष थांबण्याची कोणतीच चिन्हे दिसत नाहीत. हसीना सरकारने उचललेले हे पाऊल देशाला नव्या अस्थिरतेकडे आणि आर्थिक आरिष्टाकडे घेऊन जाताना दिसतात. विरोधी पक्षांचा आततायीपणाही नडला आहेच. त्यामुळे सार्वत्रिक निवडणुकांचे भवितव्यच टांगणीला आहे.
