नगर; पुढारी वृत्तसेवा : जन्मत: दिव्यांगांचे प्रमाण कमी व्हावे, यासाठी शासन आपल्या स्तरावरून वेगवेगळे प्रयत्न सुरू असून त्याला यश येत असतानाच नगर जिल्ह्यात मात्र दिव्यागांची वाढ होत असल्याची चिंताजनक आकडेवारी हाती आली आहे. नगर जिल्हा रुग्णालयातूनच मागील पावणतीन वर्षांत तब्बल 16 हजार नागरीकांना दिव्यांग प्रमाणपत्र देण्यात आले आहेत. विशेष म्हणजे दिव्यांगत्वाचे दाखल काढणार्‍यांमध्ये 25 ते 50 वयोगटातील व्यक्ती अधिक असल्याचे वास्तव समोर आले आहे.
दिव्यांग प्रमाणपत्र हा काही वर्षांपासून चर्चेतील विषय आहे. अनेकांनी बोगस प्रमाणपत्र घेवून सरकारी नोकर्‍या, सवलती मिळविल्याचे नगर जिल्हा परिषदेच्या तपासणीतून यापूर्वीच पुढे आलेले आहे. त्यामुळेच नगर जिल्ह्यातील वाढती दिव्यांगांची आकडेवारी संशय निर्माण करणारी असल्याची शंका उपस्थित केली जात आहे. जिल्हा रुग्णालयात प्रत्येक बुधवारी दिव्यांग तपासणी शिबीर घेतले जाते.
आधारकार्ड, रेशनकार्ड, दोन फोटो आणि प्रत्यक्ष व्यक्ती व त्याने पूर्वी घेतलेल्या उपचारांची कागदपत्रे अशी माहिती संकलित केली जाते. तज्ज्ञ डॉक्टर दिव्यांगाची तपासणी करतात. शासनाच्या निर्देशनानुसार संबंधित व्यक्तीची दिव्यांगतेची टक्केवारी ठरविली जाते आणि तज्ज्ञ डॉक्टरांसह जिल्हा शल्यचिकित्सक, अतिरिक्त जिल्हा शल्य चिकित्सक अशा तिघांच्या डिजीटल स्वाक्षरीने दिव्यांगत्वाचे प्रमाणपत्र अदा केले जाते.
कानाच्या दिव्यांगत्वासाठी सीटीस्कॅन, मतीमंदासाठी बुद्धांक चाचणी, डोळ्यांच्या तपासणीसाठी ड्रॉप सोडून अत्याधुनिक चाचणी केली जाते. किंवा संशयित आढळल्यास त्याला पुणे ससून रुग्णालयाकडे पाठविले जाते. मात्र यात काही नागरीक दिव्यांग असल्याचे पटवून देतात. अशा लोकांना त्यांच्या दिव्यांगत्वानुसार दोन टक्केपासून पुढे नोंद घेवून प्रमाणपत्र दिले जाते.
शासकीय लाभासाठी 40 टक्केची अट
शासनाच्या सेवेत नियुक्ती, बदली, अन्य सवलतींच्या लाभासाठी दिव्यांग प्रमाणपत्र लाभदायी ठरते. मात्र संबंधित प्रमाणपत्रावर 40 टक्के नोंद असावी लागते. त्यामुळे 40 टक्के दिव्यांगाचे प्रमाणपत्र मिळविण्याचा आग्रह प्रत्येकाकडून केला जात असल्याचे समजते. वैश्विक ओळखपत्र बंधनकारक दिव्यांग प्रमाणपत्र धारकांना शासनाच्या वेगवेगळ्या योजनांचा लाभ घ्यायचा असेल, तर वैश्विक ओळखपत्र बंधनकारक आहे.
जिल्हा रुग्णालयातून प्रमाणपत्र मिळाल्यानंतर समाज कल्याणकडून हे ओळखपत्र दिले जाते. सद्यस्थितीला समाजकल्याणकडे 16 हजार 914 दिव्यांगांनी वैश्विक ओळखपत्र काढल्याची आकडेवारी आहे. त्यामुळे उवर्रीत दिव्यांगांचे काय, त्यांची नोंद कोणाकडे, याविषयीचे प्रश्न अनुत्तरीतच आहे.
जिल्ह्यात दिव्यांग किती; माहिती हरवली?
जिल्हा रुग्णालयातून आतापर्यंत किती दिव्यांग प्रमाणपत्रे दिली गेली यासंदर्भात प्रस्तुत प्रतिनिधीने माहिती विचारली असता तो आकडा आमच्याकडे नसल्याचे सांगत त्यांनी समाजकल्याणकडे बोट दाखवले. तर समाजकल्याण म्हणतयं, प्रमाणपत्र सिव्हिल देतेय, त्यामुळे ही आकडेवारी त्यांच्याकडेच असायला हवी. त्यामुळे नेमकी ही माहिती कोणाकडे, याविषयी संभ्रम आहे.
त्या अकरा वर्षात 55 हजार दिव्यांग वाढले?
सन 2011 च्या जनगणनेनुसार जिल्ह्यात 1 लाख 20 हजार 408 दिव्यांग होते. पुढील 11 वर्षात किती दिव्यांग वाढले हे समजू शकले नसले, तरी गेल्या अडीच वर्षातील आकडेवारी पाहता वर्षाला सरासरी पाच हजार प्रमाणपत्र दिले जात असल्याचे दिसते. त्यानुसार 2011 ते 2022 पर्यंतचा विचार करता या 11 वर्षांत तब्बल 55 हजारांपेक्षा अधिक दिव्यांग वाढले असावेत, असाही प्राथमिक अंदाज सुत्रांनी वर्तविला.
डोळ्यात अन मानेत दिव्यांगांची नोंद!
दिव्यांगांच्या प्रमाणपत्र देताना अस्थीव्यंग, मुकबधीर, अंध, मतीमंद आदी प्रकार आहेत. तसेच काहींच्या प्रमाणपत्रानुसार डोक्यात, डोळ्यात, मानेत दिव्यांग अन् विद्रप दिव्यांग अशाही काही टक्केवारी निश्चित केलेल्या आश्चर्यकारक नोंदी आहेत. त्यामुळे प्रशासनाने एकदा वैश्विक ओळखपत्राशिवाय अन्य सर्वच प्रमाणपत्रांची पडताळणी करण्याची मागणी होत आहे.
अडीच वर्षातील दिव्यांग प्रमाणपत्र
1 एप्रिल 2020 ते 31 मार्च 2021 – 2876,
1 एप्रिल 2021 ते 31 मार्च 2022 – 6758,
1 एप्रिल 2022 ते 31 डिसेंबर 2022 – 6750
काही जन्मजात दिव्यांग असतात, तर काही अपघातानंतर दिव्यांग होतात. बोगस दिव्यांग प्रमाणपत्र जाणार नाहीत, याची विशेष खबरदारी घेतली जाते. प्रत्यक्ष व्यक्ती, त्याच्या वेगवेगळ्या तपासण्या आणि त्यानंतरच टक्केवारीनुसार दिव्यांगत्व ठरविले जाते. मागे घडलेल्या शिक्षक बोगस प्रमाणपत्रातही सिव्हीलचा विषय नव्हता. तो परस्पर बाहेर केलेला उद्योग होता.
– डॉ. संजय घोगरे, जिल्हा शल्यचिकित्सक
2022 मधील दिव्यांग
अंध : 1459,
मुकबधीर 851,
अस्थीव्यंग : 2868,
मतीमंद : 1612
