पुढारी ऑनलाईन : अदानी-हिंडेनबर्ग प्रकरणी आज शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. यावेळी सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी, सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले की बाजार नियामक सेबी हिंडनबर्ग अहवालाशी संबंधित पुढील तपासासाठी मुदतवाढ मागणार नाही. २४ प्रकरणे आहेत. २४ पैकी २२ प्रकरणांचा तपास पूर्ण झाला आहे. (Adani-Hindenburg case)
संबंधित बातम्या
सर्वोच्च न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या तज्ज्ञ समितीने मे महिन्यात दिलेल्या अंतरिम अहवालात म्हटले होते की गौतम अदानी यांच्या कंपन्यांमध्ये कोणताही प्रकारचा गैरव्यवहार दिसून आलेला नाही. अदानी प्रकरणाच्या तपासासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने माजी न्यायमूर्ती ए. एम. सप्रे यांच्या नेतृत्वाखाली चौकशी समिती नेमली होती. या समितीने त्यांचा अहवाल याआधी सर्वोच्च न्यायालयाला दिला होता.
सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांनी शुक्रवारी सेबीला विचारले की ते गुंतवणूकदारांच्या मूल्यावर आणि त्यांच्या आर्थिक सुरक्षेची खात्री देण्यासाठी काय करत आहे?.
"शेअर बाजारात कमालीची अस्थिरता आहे. अशा प्रकारच्या अस्थिरतेच्या वातावरणात सेबी गुंतवणूकदारांसाठी काय योजना आखत आहे," असाही सवाल सेबीला करण्यात आला. यावर तुषार मेहता म्हणाले की, असे प्रकार आढळून आल्यास शॉर्ट-सेलर्सवर कारवाई करण्यात आली आहे.
नियामक यंत्रणा मजबूत करण्यासाठी तज्ज्ञ समितीच्या शिफारशींवर हरकत नाही आणि त्या शिफारशी विचाराधीन असून तत्त्वत: आम्ही शिफारसी मान्य केल्या आहेत, असे मेहता यांनी सांगितले.
अमेरिकेची शॉर्ट सेलिंग संस्था हिंडेनबर्गने गेल्या २४ जानेवारी रोजी अदानी समुहावर शेअर्समध्ये फेरफार केल्याचा तसेच कंपन्यांच्या ताळेबंदात गडबड असल्याचा गंभीर आरोप केला होता. या आरोपानंतर उद्योग क्षेत्रात एकच खळबळ उडाली होती. तसेच संसदेतही त्याचे तीव्र पडसाद उमटले होते. दरम्यान, अदानी समूहाने त्यांच्यावरील आरोप फेटाळून लावले होते. हिंडेनबर्गच्या अहवालानंतर अदानी कंपनांच्या शेअर्सचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. (Adani-Hindenburg case)
