रत्नागिरी : पुढारी वृत्तसेवा, Adani Group : संगमेश्वर तालुक्यातील कुंडी निगुडवाडी येथील निवृत्त स्वातंत्र्यसैनिक भिका कुशा महार यांना राज्य शासनाकडून ७६ एकर जमीन वतन म्हणून देण्यात आली होती. अदानी ट्रान्समिशन कंपनीने ही जमीन परस्पर खरेदी केली असून अद्यापही मूळ मालकांना त्याचा मोबदला मिळालेला नसल्याचा गंभीर आरोप खासदार विनायक राऊत यांनी पत्रकार परिषदेत केला. विदर्भातील वजनदार राजकीय नेत्याच्या दबावाखाली परप्रांतीय दलाल, भूमाफिया यांना मदत करण्यात तलाठी ते अप्पर जिल्हाधिकारी, असे रॅकेट कार्यरत असल्याचा आरोपदेखील खा. राऊत यांनी केला.
जमिनी घोटाळाप्रकरणी कारवाईच्या मागणीसाठी खा. विनायक राऊत, आ. राजन साळवी, जमीन मालक यांनी जिल्हाधिकारी व पोलीस अधीक्षक यांच्याकडे निवेदन देऊन कारवाईची मागणी केली. यानंतर शासकीय विश्रामगृहात आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.
संगमेश्वर तालुक्यामधील सह्याद्रीच्या कुशीतील जमिनी वन खात्याला देण्यासाठी परप्रांतीय भूमाफिया, दलाल, प्रशासकीय यंत्रणा यांनी सर्वसामान्य जनतेला अदानी कंपनीकरीता वेठीस धरण्याची मोहीम सुरू आहे. सह्याद्री पर्वताच्या पायथ्याशी असलेल्या कुचांबे ते खडीओझरे या सुमारे ५० कि.मी. अंतरातील जमिनी परस्पररित्या खरेदी करण्यात आल्या असून मूळ मालकांना त्याची पूर्वकल्पना नसल्याचे खा. राऊत यांनी सांगितले.
कुंडी निगुडवाडीतील दिनेश कांबळे या तरुणाने माहिती अधिकाराखाली अर्ज करून गोळा केल्यानंतर हा प्रकार उघडकीस आला. दिनेश कांबळे यांचे आजोबा भिका कुशा महार हे माजी सैनिक होते. सेवानिवृत्तीनंतर त्यांना ७६ एकर जमीन वतन म्हणून देण्यात आली होती. मागील तीन-चार वर्षात शासकीय योजनांमधून लागवडीसाठी या जागांवर गेल्यानंतर शेतकऱ्यांना वनविभागाकडून हटकण्यात येऊ लागले. त्यानंतर हा काय प्रकार आहे, याचा शोध दिशेन कांबळे यांनी घेतला. ही जमीन परस्पर अदानी कंपनीला देण्यात आल्याचे खूप उशिरा दिनेश कांबळे यांच्या निदर्शनास आल्याचे खा. राऊत यांनी सांगितले. गुरव समाज, इतर समाजाच्या गरीब व्यक्ती व मागासवर्गीयांच्या जमिनी दलालांनी हडप केल्या आहेत. काहींना दहा ते पंधरा हजारांचा आर्थिक मोबदला देण्यात खा. राऊत यांनी सांगितले.
रायपूर, राजनांदगाव, वरोरा ट्रान्समिशन लिमिटेड (आरआरडब्ल्यूटीएल) कंपनीने या जमिनी संपादित केल्या आहेत. केंद्राने मोठ्या उद्योजकांना प्रकल्प उभारणीची संधी दिली आहे. २८ जुलै २०१५ रोजी अदानी ट्रान्समिशन लिमिटेड (एटीएल) कंपनीने केंद्राच्या आशिर्वादाने २७४.२७ हेक्टर वन विभागाची विदर्भातील जमीन आपल्या ताब्यात घेतल्याचे खा. राऊत यांनी सांगितले. या जागेच्या बदल्यात वन विभागाला जागा देण्यासाठी कोकणातील शेतकऱ्यांच्या जमिनी लाटून वनविभागाच्या ताब्यात देण्यात येत आहेत.
सन २०१८ साली हा गंभीर प्रकार लक्षात येताच दिनेश कांबळे यांनी माहिती अधिकारानुसार तपशील मागविण्यास सुरूवात केली. कुंडी निगुडवाडीतील मयत व्यक्तींच्या नावाचा गैरवापर करून काही जमिनी संपादीत करण्यात आल्या आहेत. वनविभागाला फक्त १२३ हेक्टर जमीन देण्यात आली आहे. मयताच्या वारसाचा तपास करण्यासाठी दि. ७ सप्टेंबर २०१८ रोजी महसूल यंत्रणेकडे अर्ज आल्याचे खा. राऊत यांनी सांगितले… दाखल करण्यात आला होता. त्याच दिवशी वारस तपास पूर्ण करून दि. १० सप्टेंबर २०१८ रोजी कंपनीच्या नावावर सदरची जमीन करण्यात आल्याचे खा. राऊत यांनी सांगितले. गोरगरिबांच्या जमिनी अदानी कंपनीच्या घशात घातल्या जात असून केंद्र शासनाचा आशिर्वाद असल्याचा आरोप खा. राऊत यांनी केला.
या प्रकरणी जिल्हाधिकारी एम. देवेंदर सिंह, पोलीस अधीक्षक धनंजय कुलकर्णी यांची आम्ही भेट घेतली आहे. जमिनीच्या महाघोटाळाप्रकरणी सखोल चौकशी करून सर्व विभागांचे एकत्रित पथक तयार करावे, अशी मागणी त्यांच्याकडे केली आहे.
-विनायक राऊत, खासदार, रत्नागिरी.
हे ही वाचा :
Advertisement
