व्यभिचाराविरोधात कायदा नाही, याचा अर्थ दुसर्‍या विवाह करता येतो असा नाही : दिल्‍ली उच्च न्यायालयाचे निरीक्षण

पुढारी ऑनलाईन डेस्‍क : हिंदू कायद्यानुसार एकपत्नीत्व हे मूलभूत मूल्य आणि जीवनपद्धती आहे. कायदेशीर चौकटीतील बदलांचा विचार करताना पारंपारिक मूल्ये टिकवून ठेवणे आवश्यक आहे, असे स्‍पष्‍ट करत व्यभिचार हा गुन्हा ठरविणारा कायदा नाही, याचा अर्थ पहिले लग्‍न झाले असताना दुसरा विवाह करता येतो, असा होत नाही, असे निरीक्षण दिल्‍ली उच्‍च न्‍यायालयाने नुकतेच नोंदवले. तसेच भारतीय दंड संहिता (आयपीसी) कलम 494 नुसार दाखल केलेल्या खटल्यात पतीला, त्याची कथित दुसरी पत्नी आणि त्याच्या पालकांना सत्र न्‍यायालयाने बजावलेले समन्स उच्‍च न्‍यायालयाने कायम ठेवले.

पत्‍नीने याचिकेत नमूद केले होते की, तिचे २०११ मध्‍ये लग्‍न झाले. मात्र पतीने २०१५ मध्‍ये दुसरा विवाह केला. २०१६ मध्‍ये दाम्‍पत्‍याला मुलगा झाला. मात्र यानंतर पती दुसर्‍या महिलेसोबत राहू लागला. पतीला दुसर्‍या पत्‍नीपासून एक मुलगी झाली.

हिंदू कायद्यानुसार एकपत्नीत्व हे मूलभूत मूल्य

पत्‍नीच्‍या याचिकेवर सुनावणी करताना न्‍यायमूर्ती स्‍वर्ण कांता शर्मा यांनी स्‍पष्‍ट केले की, "लिव्ह-इन रिलेशनशिपची कायदेशीर स्थितीचा विचार करताना विवाहाच्या पावित्र्याचा आणि मूल्यांचा आदर करणार्‍यांना कायदेशीर संरक्षण सुनिश्चित करणारे संतुलन राखणे महत्त्वाचे आहे. हिंदू कायद्यानुसार एकपत्नीत्व हे मूलभूत मूल्य आणि जीवनपद्धती आहे. कायदेशीर चौकटीतील बदलांचा विचार करताना पारंपारिक मूल्ये टिकवून ठेवणे यामध्ये संतुलन राखणे आवश्यक आहे."

जेव्हा पहिली पत्नी किंवा पती जिवंत असतो तेव्‍हा वैध विवाह अस्तित्वात असतो. तेव्हा गुप्त विवाह रोखण्यासाठी, शिक्षा करण्यासाठी किंवा मर्यादित करण्यासाठी कायदा शक्तीहीन असू शकत नाही, दुसऱ्या गुप्त विवाहित व्यक्तीचा पती किंवा पत्नी देखील दंडास जबाबदार राहणार नसले तरी व्यभिचारासाठी जबाबदार आहेत, असेही न्‍यायालयाने स्‍पष्‍ट केले.

कलम ४९४ नुसार बजावलेले समन्‍स ठेवले कायम 

गुप्त विवाह सिद्ध करणे कठीण आहे. दुस-या लग्नाच्या पुरेशा पुराव्याअभावी पतीची पहिल्या पत्नीच्या दायित्वापासून सुटका करणे ही "न्यायाची फसवणूक" असेल, असे स्‍पष्‍ट करत  पतीला 'आयपीसी'च्या कलम ४९४ नुसार सत्र न्‍यायालयाने जारी केलेले समन्स दिल्‍ली उच्‍च न्‍यायालयाने कायम ठेवले. पती किंवा पत्नी जिवंत असताना किंवा घटस्फोट न घेता पुनर्विवाह करणे हा आयपीसीच्या कलम ४९४ नुसार गुन्हा मानला जातो. यामध्ये दोषीला 7 वर्षांपर्यंत तुरुंगवास किंवा दंड किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात.