पुढारी ऑनलाईन: दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांना मद्य घोटाळ्याप्रकरणी सीबीआयने अटक केली होती. त्यानंतर त्यांना येथील राऊस अॅव्हेन्यू कोर्टासमोर हजर केले असता त्यांना न्यायालयाने ४ मार्च पर्यंत सीबीआय कोठडी सुनावली होती. त्यानंतर आता सिसोदिया यांनी कोर्टात आज शुक्रवारी (दि.०३) जामीनासाठी अर्ज दाखल केला आहे.
रविवारी २६ फेब्रुवारीला तब्बल आठ तासांच्या चौकशीनंतर केंद्रीय गुन्हे अन्वेशन (सीबीआय) विभागाने मनीष सिसोदिया यांना अटक केली होती. सोमवारी त्यांना सीबीआय विशेष न्यायालयात दाखल करण्‍यात आले. यावेळी त्यांना ४ मार्चपर्यंत सीबीआय कोठडी सुनावण्‍यात आली होती. अटकेच्‍या कारवाईविरोधात सिसोदिया यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
मनीष सिसोदिया यांनी सीबीआयने केलेल्या अटकेला थेट सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. पण तिथे तेव्हा सरन्यायाधीशांनी फटकारले होते. यावेळी टिपणी करताना, तुम्ही यापूर्वी दिल्ली उच्च न्यायालयात जा, हे प्रकरण दिल्लीत आहे. याचा अर्थ असा नाही की तुम्ही थेट सर्वोच्च न्यायालयात जावे, असे सांगत या प्रकरणात हस्तक्षेप करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला होता.
दिल्‍लीतील नवीन मद्य धोरणातील भ्रष्टाचार प्रकरणी जुलै २०२२ मध्ये दिल्लीचे नायब राज्यपाल व्हीके सक्सेना यांनी मनीष सिसोदिया यांच्या विरोधात सीबीआय चौकशीची शिफारस केली. सक्सेना यांनी सिसोदिया यांनी नियमांकडे दुर्लक्ष करून भ्रष्टाचार केल्याचा आरोप केला होता. यानंतर ईडी आणि सीबीआयने सिसोदियाविरुद्ध तपास सुरू केला होता.
