मुंबई : पुढारी वृत्तसेवा : ओळखीचा पुरावा म्हणून वापरले जाणारे आधार कार्ड वयाचा पुरावा म्हणून ग्राह्य धरले जाऊ शकत नाही, अशी स्पष्टोक्ती भारतीय विशिष्ट ओळख प्राधिकरणाने (यूआयडीएआय) हायकोर्टात केली. याची दखल घेत न्या. रेवती डेरे यांच्या खंडपीठाने हत्याप्रकरणी आरोपीच्या आधार कार्डचा तपशील सादर करण्याबाबत यूआयडीएआयला निर्देश द्या, अशी विनंती करणारी पुणे पोलिसांची याचिका फेटाळली.
पुण्यातील वाकड पोलीस ठाण्याशी संबंधित एका खुनाच्या गुन्ह्याचा २०२० पासून तपास करत असताना तिघा आरोपींना अटक करण्यात आली. उत्तर प्रदेशमधून अटक केलेल्या आरोपींचे आधार कार्ड जप्त करण्यात आले. त्यावर त्याचे जन्म वर्ष १९९९ नोंदविण्यात होते. दरम्यान आरोपीला पुणे न्यायालयात हजर करण्यात आले. त्यावेळी त्याने जन्मतारीख २००३ असलेली आधारकार्ड सादर केले. त्यामुळे पुणे न्यायालयाने आरोपीवर अल्पवयीन असल्याने बाल न्याय मंडळासमोर खटला चालवण्याचे आदेश दिले. मात्र पुणे पोलिसांनी या आदेशाला आव्हान न देता, दोन आधार कार्ड जारी करण्यासाठी कागदपत्रांची मागणी करणारी याचिका दाखल केली.
या याचिकेवर न्या. रेवती डेरे व न्या. गौरी गोडसे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी पुणे पोलिसांतर्फे अतिरिक्त सरकारी वकील प्राजक्ता शिंदे यांनी बाजू मांडत आरोपीच्या आधार कार्डचा क्रमांक एकच आहे, परंतु आरोपींच्या दोन आधार कार्डामध्ये वय वेगळे आहे. त्यामुळे दोन्ही कार्डे तयार करण्यासाठी कोणती कागदपत्रे वापरली गेली हे पाहण्यासाठी कागदपत्रांची मागणी केली.
