मुंबई; पुढारी वृत्तसेवा : राज्यातील रिक्षा, टॅक्सीचालकांसाठी कल्याणकारी मंडळ स्थापन करून 50 कोटी रुपये अनुदान देण्याचा निर्णय शनिवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. त्यानुसार या मंडळावर मुख्याधिकार्‍यांची नियुक्ती करण्यात येईल आणि संबंधितांसाठी विविध कल्याणकारी योजना राबविण्यात येतील.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार यावेळी उपस्थित होते. आचारसंहिता लागू होणार असल्याच्या पार्श्वभूमीवर शनिवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत 17 निर्णय घेण्यात आले.
त्यानुसार, पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी महाराष्ट्र शेळी व मेंढी विकास महामंडळाच्या भागभांडवलात भरीव वाढ करण्याचा निर्णयही या बैठकीत घेण्यात आला. या महामंडळाचे भागभांडवल सध्या 25 कोटी रुपये आहे ते आता 99 कोटी 99 लाख इतके होईल. विणकर समाजासाठी स्वतंत्र विणकर समाज आर्थिक विकास महामंडळ स्थापन करून 50 कोटी भागभांडवल देण्यास मान्यता देण्यात आली. या महामंडळावर अध्यक्ष व उपाध्यक्षांसह 3 अशासकीय सदस्य आणि 7 शासकीय सदस्य राहतील.
चित्रपट उद्योगाला प्रोत्साहन देण्यासाठी शासकीय आणि निमशासकीय जागांवर आता मोफत चित्रीकरण करता येईल. यासंदर्भातही निर्णय घेण्यात आला. चित्रीकरणातून विविध विभागांना वर्षभरात साधारणपणे 8 कोटी 10 लाख रुपये महसूल मिळतो. राज्यातील प्रतिभावान मनुष्यबळ राज्यातच रोखून ठेवणे, राष्ट्रीय तसेच आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील नामवंत चित्रपटनिर्मिती संस्थांना आकर्षित करणे, यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला. यासाठी चित्रपट निर्मात्यांना गोरेगावच्या महाराष्ट्र चित्रपट, रंगभूमी आणि सांस्कृतिक विकास महामंडळाच्या सिंगल विंडोमध्ये अर्ज करावा लागेल व अनामत रक्कम भरावी लागेल.
तात्पुरत्या स्वरूपातील गट 'ब'मधील 64 वैद्यकीय अधिकार्‍यांच्या सेवा नियमित करणार.
138 जलदगती न्यायालयांसाठी 47 कोटी 25 लाख इतक्या वाढीव खर्चास मान्यता.
मालमत्ता विद्रुपीकरणासाठी आता एक वर्षाचा कारावास आणि 20 हजार रुपये दंड.
संस्कृत, तेलुगू, बंगाली, गोर बंजारा साहित्य अकादमी स्थापण्यास मान्यता. या अकादमीसाठी प्रत्येकी एक कोटी रुपये खर्चास तसेच आवश्यक त्या पदांना मान्यता.
राज्य पोलिस दलात आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सचा वापर करण्यासाठी एसपीव्ही (स्पेशल पर्पज व्हेईकल) स्थापण्यास मान्यता. यासाठी 23 कोटी 30 लाख 50 हजार इतकी रक्कम भागभांडवल म्हणून देण्यात येईल.
हाताने मैला उचलण्याच्या प्रथेचे उच्चाटन करण्यासाठी रोबोटिक स्वच्छता यंत्रे तसेच यांत्रिक उपकरणे आणि स्वच्छता युनिट वाहने खरेदी करण्याच्या मॅनहोलकडून मशिनहोल या योजनेस मान्यता.
– राजर्षी शाहू महाराज वृद्ध साहित्यिक व कलाकार मानधन योजनेत सुधारणा करून 5 हजार रुपये मानधन.
– राज्य शिखर संस्थेच्या कळंबोलीतील इमारतीसाठी (महाराष्ट्र हब) सिडको तसेच पनवेल महानगरपालिका यांच्याकडून आकारण्यात येणारे शुल्क माफ.
– राजपत्रित अधिकारी महासंघाच्या कल्याण केंद्रासाठी 20 कोटी अतिरिक्त निधी मंजूर.
– जैन इंटरनॅशनल ऑर्गनायझेशनच्या जिमखान्यासाठी भुलेश्वर येथील जागा 30 वर्षांच्या भाडेपट्ट्याने.
– श्रीगोंदा तालुक्यातील शेती महामंडळाची जमीन एमआयडीसीला विनामूल्य हस्तांतरित करण्यास मान्यता देण्यात आली.
