औद्योगिकीकरणाच्या पूर्व स्थितीच्या तुलनेत 1.5 अंश सेल्सिअसपेक्षा पृथ्वीचे तापमान अधिक वाढणार नाही, असे ध्येय विविध जागतिक परिषदांच्या व्यासपीठांवरून निश्चित केले आहे. निसर्गाच्या आघाडीवर संवेदनशीलता आणि शिस्तबद्धता ही भारताची संस्कृती आहे. जागतिक तापमानावाढीसंर्दभात (Global Warming) आपण जगासमोर आपले विचार अधिक सक्षमपणे मांडायला हवेत.
पेट्रोलियम पदार्थांच्या तुलनेत कोळशाने कार्बन उर्त्सजन अधिक होत असल्याचे विकसित देश म्हणत आहेत; मात्र जीवाश्म इंधनाचा वापर कमी करायचा असेल तर कोळसा आणि पेट्रोलियम पदार्थ असा भेदाभेद करून चालणार नाही आणि तशी भारताची भूमिका आहे. विकसित देश पेट्रोलियम पदार्थांचा वापर कमी करण्यास तयार नसून, भारतावर मात्र कोळशाचा वापर कमी करण्यासाठी दबाव आणला जात आहे. विकसित देशांच्या या दुटप्पी भूमिकेमुळे हवामान बदलाचे (Global Warming) लक्ष्य विचलित राहू शकते.
अलीकडेच दुबईत झालेली 'कॉप-28' परिषद विचारात घेता तापमान नियंत्रण आणि हवामान बदलासंदर्भातील मतैक्य आणि निष्कर्षाप्रत पोहोचण्यासाठी गरजेपेक्षा अधिक काळ लागला; मात्र या परिषदेची फलनिष्पत्ती ही ग्रीन हाऊस गॅस उत्सर्जन कमी करण्यासाठी अधिक ठोस प्रयत्नात होऊ शकते आणि म्हणूनच समाधान व्यक्त होत आहे. तेल लॉबीने आक्रमक युक्तिवाद करूनही 2050 पर्यंत जागतिक तापमानवाढ (Global Warming) दीड अंशाच्या आत ठेवण्यासाठी सर्व देशांनी जीवाश्म इंधन, कोळसा आणि तेल तसेच गॅसपासून दूर राहण्यावर एकमत झाले.
संयुक्त राष्ट्राच्या यापूर्वीच्या परिषदेतही अशाच घडामोडी झाल्या होत्या. याप्रमाणे हवामान बदल आणि जागतिक तापमान कमी करण्यासाठी काही प्रयत्नही झाले; मात्र विकसित देशांच्या हट्टामुळे आणि जीवनशैलीत बदल न करण्याच्या भूमिकेमुळे हे प्रयत्न अपुरे पडले. औद्योगिकीकरणानंतर ते आजतागायत जगातील 23 समृद्ध देश ऐतिहासिक उत्सर्जनासाठी 50 टक्के जबाबदार आहेत आणि अन्य 50 टक्क्यांत दीडशे देशांचा समावेश आहे. सुमारे दहा वर्षांत तेल आणि गॅसचा वापर हा 82.34 टक्के आणि कोळशाचा वापर 4.56 टक्क्यांनी वाढला आहे. यातही विकसित देशांचे योगदान हे विकसनशील देशांपेक्षा अधिक आहे.
अशावेळी हवामान बदल आणि वातावरणातील चढ-उतार यासारख्या समस्यांचा जगाला सामना करावा लागत आहे. समुद्राची पातळी वाढल्याने किनारपट्टीवरील नागरिक अन्य ठिकाणी स्थलांतरित होत आहेत. काही ठिकाणी दुष्काळ, तर काही ठिकाणी अतिवृष्टी होत आहे. चक्रीवादळामुळे जग अनेक प्रकारच्या संकटांशी मुकाबला करत आहे. कृषी उत्पादनही अडचणीत सापडले आहे. अनेक ठिकाणी तापमान एवढे वाढले की, लोकांचे जगणे मुश्किल झाले आहे. हवामान बदलावर आधारित संयुक्त राष्ट्राच्या परिषदांचा उद्देश मुळातच तापमान नियंत्रणाबाबत आहे. 2050 पर्यंत औद्योगिकीकरणाच्या पूर्व स्थितीच्या तुलनेत 1.5 अंश सेल्सिअसपेक्षा पृथ्वीचे तापमान अधिक वाढणार नाही, असे ध्येय निश्चित केले आहे.
विकसित देशांनी हवामान बदलामुळे निर्माण होणार्या परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी दरवर्षी 100 अब्ज डॉलर मदत करण्याचे आश्वासन दिले; मात्र ही मदत समस्येचे अक्राळविक्राळ रूप पाहता पुरेशी ठरणारी नाही. जीवाश्म इंधनाच्या वापरात हळूहळू घट केली जाईल आणि ती थांबविण्यात येईल, यावर एकमत झाले. संमेलनात अनेक वचने घेण्यात आली. यात शाश्वत ऊर्जेत तीन टक्के वाढ करणे, तापमान कमी करण्यासाठीच्या उपक्रमांत कार्यकुशलता वाढविणे आदींचा समावेश आहे. गेल्या संमेलनात जीवाश्म इंधनातील कोळसा किंवा पेट्रोलियम पदार्थ यांपैकी कशाचा वापर कमी करावा, यावर चर्चा झाली. विकसित देशांनी पेट्रोलियम पदार्थांचा वापर कमी करणार नसल्याचे सांगितले; परंतु कोळशाचा अधिक वापर असलेल्या भारतासारख्या देशावर दबाव आणून तो बंद करण्याची मागणी करत आहेत. एवढेच नाही, तर परिषदेच्या अंतिम मसुद्यात विकसित देशांचा हस्तक्षेप राहिला.
