जुन्नर : विविध कर्मचारी आणि संघटनांची मागणी विचारात घेऊन राज्य शासनाने 24 फेब्रुवारी 2020 रोजी 5 दिवसांचा आठवडा लागू केला. त्यानुसार अत्यावश्यक सेवा वगळता सर्व शासकीय कर्मचार्‍यांना हा आदेश लागू करण्यात आला. या आदेशात कार्यालयाची वेळ 45 मिनिटांनी वाढवून ती सकाळी 9.45 ते सायंकाळी 6.15 अशी करण्यात आली. तसेच दुपारी जास्तीत जास्त अर्धा तासाची जेवणाची सुटी घ्यावी, असे शासन आदेशामध्ये नमूद केले आहे. तसेच शासनाने या नियमांची प्रभावी अंमलबजावणी होण्यासाठी बायोमेट्रिक यंत्राचा वापर अनिवार्य केला होता. या पाच दिवसांच्या आठवड्याबद्दल नागरिक वेगवेगळ्या प्रतिक्रिया देत असून ही योजना म्हणजे 'शाप की वरदान' असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
संबंधित बातम्या :
केंद्रीय कर्मचार्‍यांना 5 दिवसांचा आठवडा लागू झाल्यावर राज्यात याबाबतची मागणी होऊ लागली. मग शनिवारची कामाची वेळ या 5 दिवसांत सामावून घेण्यासाठी कामाची वेळ वाढविण्यात आली. मात्र अनेक कार्यालयात कर्मचारी पूर्वीच्याच वेळेनुसार काम करत असल्याचे चित्र आहे. त्यासोबतच बहुतांश नागरिकही हा बदल फारसा गांभीर्याने घेत नसल्याचे चित्र आहे. पंचायत समिती, तहसील कार्यालय, नगरपालिका, वीज महामंडळ, कृषी खाते, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, आदिवासी विकास महामंडळ आदी सर्वच शासकीय कार्यालयात काही अपवाद वगळता कामांच्या वेळा पूर्वीप्रमाणेच सुरू आहेत. 2008 साली तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख
यांनी कर्मचार्‍यांची ही मागणी धुडकावून लावली होती.
असा नियम लागू केल्यास नागरिकांच्या त्रासात वाढ होण्याची शक्यता त्यांनी वर्तवली होती. पाच दिवसांचा आठवडा लागू झाल्यानंतर अनेक अधिकारी, कर्मचारी वेळेवर येत नसल्याच्या तसेच लवकर घरी जात असल्याच्या तक्रारी येऊ लागल्या. त्यानुसार तत्कालीन सरकारने प्रत्येक शासकीय कार्यालयात बायोमेट्रिक यंत्राचा वापर अनिवार्य केला.याबाबत आलेल्या सूचनानुसार जवळपास सर्वच कार्यालयांमध्ये येण्या-जाण्याच्या वेळेची नोंद घेणारी ही यंत्रणा बसविण्यात आली. मात्र अनेक कार्यालयात ही यंत्रणा बंद पडल्याचे दिसून येत आहे.
