जलसंपदाची नाशिक मनपाकडे ५७.४३ कोटींची पाणीपट्टी थकीत | पुढारी

जलसंपदाची नाशिक मनपाकडे ५७.४३ कोटींची पाणीपट्टी थकीत

नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
महापालिकेकडे जलसंपदाची तब्बल ५७.४३ कोटींची पाणीपट्टी थकीत असून, महापालिकेला दिल्या जाणाऱ्या जीएसटी अनुदानातून जलसंपदाची ही थकीत रक्कम कपात करण्याचा प्रस्ताव राज्याच्या नगरविकास विभागाकडून तयार करण्यात आला आहे. ही रक्कम जीएसटी अनुदानातून कपात झाल्यास महापालिकेसमोर आर्थिक संकट उभे ठाकणार आहे.

शहराला पाणीपुरवठ्यासाठी प्रामुख्याने गंगापूर धरण व काही प्रमाणात मुकणे आणि दारणा धरणांतून महापालिकेच्या पंपिंग स्टेशनद्वारे पाणी उचलले जाते. धरणांची मालकी जलसंपदा विभागाकडे असल्यामुळे धरणातून पाणी उचलण्यापोटी महापालिका ही जलसंपदाला पाणीपट्टी अदा करते. राज्यातील महापालिकांकडे पाणीपट्टीपोटी जलसंपदाचे तब्बल १,७३४ कोटी रुपये थकीत आहेत. त्यात नाशिक महापालिकेकडील ५७.४३ कोटींच्या थकबाकीचा समावेश आहे. या थकीत रकमेच्या वसुलीसाठी जलसंपदा विभागाने राज्य शासन पातळीवर प्रयत्न सुरू केले आहेत. महापालिकांवर राज्याच्या नगरविकास विभागाचे नियंत्रण असल्यामुळे जलसंपदाने या थकबाकीसाठी नगरविकास विभागाकडे तगादा सुरू केला आहे. त्यानुसार नगरविकास विभागाने या रकमेच्या वसुलीसाठी महापालिकांना दरमहा दिल्या जाणाऱ्या जीएसटी अनुदानाला कात्री लावण्याचा प्रस्ताव तयार केला आहे. त्यामुळे महापालिकेसमोर आर्थिक संकट उभे ठाकणार आहे.

कर्मचारी वेतन, विकासकामांवर होणार परिणाम
जकातीपाठोपाठ एलबीटी करप्रणाली रद्द झाल्यानंतर शासनाकडून मिळणारे जीएसटी अनुदान हेच महापालिकेच्या उत्पन्नाचे प्रमुख साधन आहे. घरपट्टी, पाणीपट्टी आणि नगररचना शुल्कातून मिळणारा महसूल त्या तुलनेत अल्प आहे. जीएसटी अनुदानातूनच महापालिका कर्मचाऱ्यांचे पगार व निवृत्ती वेतनाचा खर्च करते. विकासकामांसाठी निधीदेखील या अनुदानातून मिळणाऱ्या रकमेतूनच उभा राहतो. त्यामुळे जीएसटीच्या अनुदानातून जलसंपदाची थकबाकी कपात झाल्यास आधीच आर्थिक अडचणींचा सामना कराव्या लागत असलेल्या नाशिक महापालिकेसमोर मोठे आर्थिक संकट उभे ठाकणार आहे.

मंगळवारी होणार फैसला
जलसंपदाची थकबाकी महापालिकांना देय असलेल्या जीएसटी अनुदानातून कपात करण्यासंदर्भातील प्रस्तावाबाबत मंगळवारी (दि. १६) नगरविकास विभागाने बैठक बोलाविली आहे. नाशिकसह राज्यातील २२ महापालिकांच्या प्रशासकांना या बैठकीसाठी बोलावण्यात आले आहे. या बैठकीत या रकमेच्या वसुलीसंदर्भात निर्णय होणार आहे.

हेही वाचा:

Back to top button