देशातील महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गॅरंटी अधिनियम अर्थात मनरेगा योजनेचे वार्षिक बजेट हे 65 हजार कोटी रुपयांचे आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 24 वर्षांच्या मनरेगा योजनेचे पैसे एकत्रित करून जितकी रक्कम होईल, तेवढ्या रुपयांचे अब्जाधीश उद्योगपतींचे कर्ज माफ केल्याचा आरोप करतानाच, काँग्रेस सत्तेत आल्यास जातीय जनगणना तसेच आर्थिक जातनिहाय जनगणना करण्याचे आश्वासन काँग्रेसचे खासदार राहुल गांधी यांनी महाराष्ट्रातील पहिल्याच नंदुरबार येथील जाहीर सभेत दिले. खा. गांधी यांच्या 'भारत जोडो न्याय यात्रेच्या' दुसऱ्या टप्प्याला महाराष्ट्रातील नंदुरबार येथून मंगळवारी (दि. 12) प्रारंभ झाला. यावेळी ते बोलत होते.
खासदार गांधी यांनी आदिवासी समाजाच्या हक्कांचा मुद्दा उपस्थित करत पंतप्रधान मोदी यांना लक्ष्य केले. देशात आदिवासी समाजाची लोकसंख्या 8 टक्के इतकी आहे. तितक्या प्रमाणात आदिवासी समाजाला देशातील सरकारी संस्था, सरकार, खासगी रुग्णालये, प्रशासनात प्रतिनिधित्व मिळत आहे का, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. आदिवासी समाजाला लोकसंख्येच्या प्रमाणात प्रतिनिधित्व मिळण्यासाठी जातीय जनगणना करणे आवश्यक आहे. हाच काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यातील प्रमुख मुद्दा असेल. देशातील आदिवासी, दलित आणि मागास जातींना 'दुखापत' झाली आहे, त्यासाठी एक्स रे, एमआरआय करण्याची गरज आहे. तीच गरज जातीय जनगणनेच्या माध्यमातून पूर्ण होईल, असेही गांधी म्हणाले. प्रास्ताविक आ. ॲड. के. सी. पाडवी यांनी केले. यावेळी गांधी यांना मोरखा अर्थात मोरपिस असलेला टोप त्यांच्या डोक्यावर ठेवण्यात आला. तसेच आदिवासींचे पारंपरिक चांदीचे अलंकार त्यांना देण्यात आले. व्यासपीठावर कॉंग्रेसचे ज्येष्ठ नेते जयराम रमेश, बी. एम. संदीप, प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले, बाळासाहेब थोरात, प्रणिती शिंदे, आ. ॲड के. सी. पाडवी, आ. शिरीष नाईक, अमित चावडा, सत्यसिंह गोयल, शिवाजीराव मोघे, प्रतिभा शिंदे, चंद्रकांत हंडोरे आदी उपस्थित होते.
आदिवासी हे संपत्तीमालक
आदिवासी हे देशातील संपत्तीचे मूळ मालक आहेत. मात्र, मोदी सरकार ही साधनसंपत्ती देशातील मूठभर अब्जाधीश उद्योगपतींच्या हातात देऊ पाहात आहेत. आता अनेक आदिवासींकडे जमिनी शिल्लक राहिलेल्या नाहीत. तुम्हाला हे सरकार भीक मागायला लावत आहे. नरेंद्र मोदी यांनी आदिवासींचे एका रुपयाचेही कर्ज माफ केलेले नाही. पण त्यांनी देशातील 22 उद्योगपतींचे कर्ज माफ केल्याचे म्हटले. मनरेगाच्या 24 वर्षांच्या बजेटचा पैसा या उद्योगपतींवर खर्च करण्यात आल्याचेही राहुल गांधी यांनी सांगितले.
आदिवासींना जमिनी परत करू
काँग्रेसने वनजमिनींच्या अधिकाराचा कायदा आणला होता. मात्र, भाजपने हा कायदा कमकुवत केला. आदिवासींचा जमिनीवरील दावा फेटाळण्यात आला. भाजपने आदिवासी समाजाला त्यांच्या जमिनींचा ताबा दिला नाही. देशात काँग्रेसची सत्ता आल्यास आम्ही एका वर्षात आदिवासींना त्यांच्या जमिनी परत करू, असे आश्वासन राहुल गांधी यांनी दिले. जिथे आदिवासी समाजाची लोकसंख्या 50 टक्के आहे, तिथे आम्ही संविधानातील शेड्यूल 6 ची अंमलबजावणी करु, जेणेकरून आदिवासींना स्थानिक स्तरावरील निर्णय घेण्याचा अधिकार मिळेल, असेही आश्वासन गांधी यांनी दिले.
माजी मंत्री वळवी यांच्या कन्येची उपस्थिती
काँग्रेसचे माजी मंत्री पद्माकर वळवी हे सभेच्या आयोजनासाठी चाललेल्या तयारी बैठकांना अनुपस्थित होते. त्यातच त्यांनी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत भाजपमध्ये प्रवेश घेणार असल्याचे संकेत दिले असतानाच आज प्रत्यक्ष राहुल गांधी यांच्या सभेलाही ते अनुपस्थित राहिले. त्यामुळे त्यांच्या भाजप प्रवेशावर शिक्कामोर्तब मानले जात आहे. तथापि वळवी यांच्या कन्या जिल्हा परिषदेच्या माजी अध्यक्ष अॅड. सीमा वळवी या सभेला उपस्थित होत्या.
आयोजित 'रोड शो' नियोजन बदलले
खा. राहुल गांधी यांचा घोषित कार्यक्रम प्रत्यक्षात पूर्ण फेरबदल करून अंमलात आणला गेला. घोषित कार्यक्रमानुसार खा. राहुल गांधी यांचा धुळे चौफुली येथून सभास्थळापर्यंत रोड शो होणार होता. प्रत्यक्षात रोड शो सभा झाल्यानंतर झाला. त्यामुळे रोड शो साठी उपस्थित राहिलेल्यांची काहीसी गैरसोय झाली.
