सिंधुदुर्ग : अक्षरश: वीट येणारा राजकीय गोंधळ सुरू असला मग प्रशासनाचा गाडा अनागोंदी कारभाराच्या चिखलात रूतत जातो. महसूल गोळा करणारे आणि शासन चालविणार्या महसूल अधिकार्यांनी तब्बल तीन महिने पगाराविना काढले आहेत. पगारावर विसंबून घेतलेल्या कर्जाचे थकलेले हप्ते आणि त्यामुळे वाढलेले व्याज यामुळे या अधिकार्यांचे फार मोठे आर्थिक नुकसान झाले आहे. त्यात एखाद्या अधिकार्यांकडून अशा आर्थिक समस्येशी झगडताना लाच मागितली गेली तर त्याला जबाबदार कोण? असा सवालही त्यामुळे उभा ठाकला आहे.
आश्चर्यच…चक्क दहा-बारा गावांची महसूली जबाबदारी असलेल्या मंडळ अधिकार्यांना तब्बल तीन महिने पगार नाही. विशेष म्हणजे जिथे सरकारी नोकरी तिथे वेळेत पगार आणि आर्थिक सुरक्षितता. परंतु शासनाची 'मदर ब्रँच' म्हणता येईल त्या महसूल विभागातील अधिकार्यांवरच पगाराविना दिवस काढण्याची वेळ यावी म्हणजे कमालच. कारण काय तर ग्रॅन्ट नाही. म्हणजे पैसा नाही. विकासासाठी निधी कमी पडू दिला जाणार नाही असे ठणकावून सांगणार्या सरकारमधील मंत्र्यांना ही वस्तुस्थिती माहित आहे की नाही कुणास ठाऊक. परंतु औरंगाबादच्या अधिवेशनात महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांच्या कानावर ही परिस्थिती घातल्यानंतर म्हणे तीन महिन्यांच्या कालावधीनंतर पगार व्हायला लागले आहेत.
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात 69 मंडल अधिकारी काम करतात. त्यातील 18 मंडल अधिकारी अगदी हल्ली नवीन रूजू झाले आहेत. त्यांना तर चार-पाच महिने पगाराशिवाय काढावे लागले. राज्यात अनेक जिल्ह्यात ही परिस्थिती आहे. यापूर्वी असे कधीही घडले नव्हते. 15-20 दिवस किंवा एखादा महिना काही कारणाने पगार लांबायचा, परंतु तीन-तीन महिने म्हणजे करच झाला म्हणायचा. तीन महिने पगार झाला नाही तर त्या मंडल अधिकार्यांची आर्थिक अवस्था काय झाली असेल कल्पना करायला हवी. मुळात पगार कितीही असला तरी त्यावर विसंबून घर, गाडी, मुलांचे शिक्षण यासाठी कर्ज घेतले जाते. कर्जाचा हप्तासुध्दा मोठा असतो. त्यासाठी पगार वेळेत व्हायला हवा. पगार झाला नाही, अशी सबब बँकेला चालत नाही. बँक आपले व्याज वाढवतच राहते. ते इतके वाढते की ती रक्कम कमी नसते. अगदी 10 हजार पर्यंत व्याज वाढते, ते आर्थिक नुकसान परवडणारे नाही. पगार वेळेत झाला नाही म्हणून अधिकार्यांना भुर्दंड आणि बँकांचे उत्पन्न मात्र वाढते.
कर्जाशिवाय आणि अनेक कामांसाठी पैसा लागतो. नेहमीचा खर्चसुध्दा आहेच. नेहमीची लाईफस्टाईल आहेच. तरी अनेक मंडल अधिकार्यांच्या कुटुंबातील एखादी व्यक्ती सरकारी सेवेत असते. त्या पगारावर घर चालेल. परंतु कर्जासंबंधीचे आर्थिक नुकसान सोसावेच लागते. या काळात एखादा अचानक मोठा खर्च आला तर तो कसा करणार हा प्रश्न आहेच. एखाद्या अधिकार्याची पत्नी गृहीणी असेल आणि तीन महिने पगार मिळाला नाही तर कठीण आर्थिक परिस्थितीत दिवस काढावे लागतात.
पगार वेळेत न मिळणे या मागे शासनच जबाबदार आहे. पगाराच्या रक्कमेची मागणी वेळेत नोंदविली जाते. मागणी प्राप्त झाली की शासन विभागस्तरावर निधी पुरविते. विभागाकडून तो निधी जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे जातो. तिथून मंडल अधिकार्यांचे पगार होतात. शासनाच्या चुकीचा परिणाम शासनालाच भोगावा लागतो. पगार नसेल तर अधिकार्याची काम करण्याची मानसिकता बिघडू शकते. चालढकलपणा वाढू शकतो. नियमात काम करण्याची मानसिकता बदलू शकते. त्याचा थेट परिणाम शासनाच्या विविध अभियाने, उपक्रमावर होतो. महत्वाचे म्हणजे तीन महिने पगार झाला नाही तर घर कसे चालविणार? कर्जाचे हप्ते कसे भरणार? मुलांच्या शिक्षणासाठी खर्च कुठून करणार? कुटुंबियांच्या आजारपणावर खर्च कुठून करणार? अशा अनेक प्रश्नांच्या कोंडीत सापडलेल्या एखाद्या अधिकार्याने लाच मागण्याचा प्रकार केला तर त्याला जबाबदार कोण? शासनाचा असा ढिसाळ कारभार
भ्रष्टाचारास कारणीभूत ठरतो. ज्यांच्यासाठी शासन चालते त्या सर्वसामान्यांची कामे, सेवा त्यामुळे अडतात. त्याचा थेट परिणाम लोकसेवेवर होतो. यापुढे तरी असे प्रकार घडू नयेत, अशी मागणी अधिकार्यांकडून होत आहे.
अख्ख्या राज्यात तलाठी भरले. अलिकडे ही गाजलेली भरती प्रक्रिया पार पडली. प्रचंड अभ्यास, मेहनत, संघर्ष आणि वाद यातून नवीन तलाठी नेमले जात आहेत. मोठ्या अपेक्षेने त्यांनी हे दिव्य पार पाडले आहे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातही नवीन तलाठ्यांना नेमणूका देण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. त्यांना तरी वेळेत दरमहा पगार मिळावा अशी अपेक्षा आहे. नव्या लोकसेवकांचा भ्रमनिरास होवू नये, अशी अपेक्षा आहे.
