सगे-सोयर्‍यांची अंमलबजावणी सरकारला करावीच लागेल, अन्यथा..
पुढारी ऑनलाईन ; फक्‍त सगे-सोयऱ्यांच्या अंमलबजावणीत ४ महिण्यांचा वेळ गेला. उद्या सर्वपक्षीय आमदारांनी मराठा आरक्षणाची बाजू अधिवेशनात मांडावी. अन्यथा ते मराठा समाजाच्या विरोधात आहेत असं मानू. आम्ही उद्‍याच्या २० तारखेपर्यंतच वाट बघू नंतर सरकारशी बोलणीही बंद होतील. मराठ्‍यांना ओबीसीतून ५० टक्‍क्‍यांच्या आतच आरक्षण द्यावं, अन्यथा २१ तारखेला आम्ही आंदोलनाची पुढची दिशा ठरवू असा इशारा जरांगे पाटील यांनी पत्रकार परिषदेत दिला.
सरकारला ओबीसीतून ५० टक्‍क्‍यांच्या आतच आरक्षण द्यावं लागेल. आम्ही २० तारखेपर्यंत वाट पाहू. नाहीतर यानंतर सरकारने पाहावे असा इशारा देत, २१ तारखेला पुढील आंदोलनाची दिशा ठरवणार असल्‍याचं त्‍यांनी जाहीर केलं. ओबीसीतून आरक्षण नको. ५० टक्‍क्यांची मर्यादा नको, यावर आमदारांनी बोलू नये अन्यथा ते आमदार मराठा आरक्षणविरोधी आहेत, असं समजणार असल्‍याचा इशाराही त्‍यांनी यावेळी दिला.
हरकती घेतल्या. वेळ दिला. चार महिने सग्या सोयऱ्यांसाठी वेळ दिला आहे. आता हरकतींसाठी १५-१६ दिवस वेळ घेतला. हरकती तुम्ही एक घंट्यात बघू शकता. मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री आता कारणं देणार नाहीत. सरकार आता सगे सोयऱ्यांची अंमलबजावणी करतील असा विश्वास मनोज जरांगे यांनी पत्रकार परिषदेत व्यक्त केला.
उद्या जे आरक्षण मिळेल त्याचं कौतूक होईल. ओबीसीतून आम्हाला आमचे हक्काचं आरक्षण हवे आहे. सरकारला अधिसूचनेची अंमलबजावणी करावी लागेल. अधिसूचना काढली मग आता कायदा करावाच लागेल. सरकार काय करणार आहे हे आमच्या लक्षात येईल. आम्ही २० तारखेची वाट बघू. सर्व आमदार मंत्र्यांना आमची विनंती आहे, ओबीसीतून ५० टक्क्याच्या आत आरक्षण मिळून देण्यासाठी एकमताने आवाज उठवावा. जर तुम्ही ही भूमीका मांडली नाही तर त्यांना मराठा विरोधी धरले जाणार असा इशाराह मनोज जरांगे यांनी यावेळी दिला.
हट्ट फार वाईट असतो. ५० टक्क्याच्या वरील आरक्षण हा श्रीमंत आणि पांढऱ्या कपडया वाल्यांचा हट्ट आहे. मात्र यांना न्याय देण्यासाठी गरिबांनीच लढाई केली. हे आरक्षण टिकणार की नाही याबाबत हे लोक शोधायला तयार नाहीत असा आरोप मनोज जारांगे यांनी केला.
सरकारचा आशावाद चांगला आहे. ते सगे सोयरे कायद्याची अंमलबजावणी करणार असतील तर ठीक नाहीतर आमची पुढच्या आंदोलनाची तयारी झाली आहे. उपोषण सुटणार की नाही ते २० ला काय होते त्यावर ठरणार. मराठ्यांची पोरं सगे सोयरे कायदा न झाल्यास बरबाद होतील. सरकारने एवढ्या वेळी मराठ्यांच कल्याण करावे.
मराठ्यांच्या नोंदी सापडल्या त्यांना कुणबी प्रमाणपत्र द्या. नोंदी नाही सापडल्या त्यांना ५० टक्क्याआतील आरक्षण द्या. ५० टक्क्यावरील आरक्षण एकाही आमदार आणि मंत्र्याने मागू नये असे ते म्‍हणाले.
मराठा आमदार नेत्यांना टोला..
जर तुम्ही उद्या बोलले नाही तर तुम्ही मराठा आणि आरक्षण विरोधी आहात.कोट्यवधी मराठ्यांच्या नजरेतून उतरू नका. कोणत्याही आरक्षणाला धक्का लागण्याचा प्रश्न नाही. मराठा आमदार नेत्यांना जरांगे यांनी टोला लगावला.
मराठयांच्या आमदार मंत्र्यांनी का आमच्या बाजूने बोलू नये…
ओबीसी नेत्यांचा विरोध ग्राहय धरला आहे. त्यांचा आदर्श आमदार आणि मंत्र्यांनी घ्यायला हवा. मराठा आमदारांनी मराठ्यांसाठी का लढू नये. आम्ही तुम्हाला खोटं मागत नाही. आम्ही ओबीसीच्या विरोधात नाहीत.
हेही वाचा :