नागपूर; पुढारी वृत्तसेवा : दुष्काळी परिस्थितीत कर्नाटक सरकारने महाराष्ट्राकडे पाणी मागितल्यास ते दिले जाते. मात्र, महाराष्ट्रातील दुष्काळी भागांसाठी जेव्हा पाण्याची आवश्यकता असते तेव्हा कर्नाटककडून सहजरीत्या मिळत नसल्याचा अनुभव आहे. त्यामुळे अशा प्रसंगी कर्नाटककडून कायमस्वरूपी पाणी मिळण्यासाठी पाणी वाटप करार केला जाईल. त्यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गुरुवारी विधानसभेत दिली.
राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी गुरुवारी कोयना धरणाच्या पाण्याचा मुद्दा सभागृहात लक्षवेधी सूचनेद्वारे उपस्थित केला. या लक्षवेधी सूचनेच्या चर्चेत पृथ्वीराज चव्हाण, संजय शिंदे, विक्रम सावंत, शिवेंद्रसिंह भोसले, विश्वजित कदम यांनी सहभाग घेतला.
उपमुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, कोयना धरणात 86 टी.एम.सी पाणी उपलब्ध असून 14 टी.एम.सी पाण्याचा तुटवडा आहे. सांगली जिल्ह्याचे हक्काचे पाणी सोडत असताना खंड पडला. मात्र सद्यस्थितीत कोयना धरणातून पाणी सोडण्यात आले आहे. ताकारी योजनेचे पंप नियमित सुरू आहे. नदी कोरडी पडल्यानंतर जमिनीत पाणी मुरण्याची शक्यता लक्षात घेता पाणी सोडण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. तसेच पाणी सोडताना खंड न पडण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहे. दुष्काळ असल्यामुळे एप्रिल-मे महिन्यात गरज पडल्यास वीज निर्मिती कमी करून पाणी पुरवठ्यासाठी पाणी सोडण्यात येईल, असे सांगत आंतर राज्य पाणी वाटप असल्यामुळे याबाबत नियमात बसून कार्यवाही करण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले.
