राजगुरुनगर : पुढारी वृत्तसेवा : खेड तालुक्यातील महसूल विभाग भ्रष्टाचाराचा अड्डा बनला आहे. येथे मोठ्या प्रमाणात एजंटगिरी सुरू आहे. त्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांना मनस्ताप सहन करावा लागतो. तालुक्यातील नागरिकांसह वकिलांना देखील त्याची आर्थिक झळ सोसावी लागत असल्याचा आरोप करून थेट प्रांताधिकारी जोगेंद्र कट्यारे आणि तहसीलदार प्रशांत बेडसे यांची बदली करावी, अशी मागणी राजगुरुनगर जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालयातील ५०० वकिलांनी जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख यांच्याकडे केली आहे.
बारचे अध्यक्ष ॲड. संजय गोपाळे यांच्या नेतृत्वाखाली करण्यात आलेल्या वकिलांच्या तक्रारीनंतर जिल्हाधिकारी डॉ. देशमुख यांनी उपजिल्हाधिकारी अजय मोरे, हिम्मत खराडे व धनंजय जाधव यांची संयुक्त चौकशी समिती नेमली आहे. सुनावणीदरम्यान प्रांताधिकारी आणि तहसीलदार गैरहजर रहात असून वरीष्ठ अधिकार्यांना देखील हे अधिकारी मुजोरी करीत असल्याचे वकील बारचे अध्यक्ष ॲड. संजय गोपाळे, माजी अध्यक्ष ॲड. अनिल राक्षे व इतरांनी म्हटले आहे.
वकिलांच्या आरोप व तक्रारीत म्हटल्याप्रमाणे, खेड तहसीलदार, प्रांताधिकारी कार्यालयात कामानिमित्त येणारेया सर्वसामान्य नागरिक व वकिलांना दोन्ही अधिकार्यांकडून जाणीवपूर्वक हीन दर्जाची वागणुक दिली जाते. जेणेकरून अडलेले लोक एजंटकडे जातील. त्याद्वारे काम करून देताना आर्थिक लाभ होईल, असे रॅकेट तयार करण्यात आले आहे. वकिलांचे म्हणणे ऐकुन न घेता त्यांना अपमानास्पद वागणूक दिली जाते. वकील बाजुला ठेवुन नियमबाह्य कामकाज साध्य केले जाते. यामुळे तालुक्यातील सर्वसामान्य नागरिकांची मोठी गैरसोय व आर्थिक पिळवणूक होत आहे.
काही महिन्यांपूर्वी रुजू होताच देवाणघेवाणीचा नियम
प्रांताधिकारी जोगेंद्र कट्यारे आणि तहसीलदार प्रशांत बेडसे हे काही महिन्यांपूर्वी तालुक्यात रूजू झाले. मात्र त्यानंतर लगेचच कामकाजात आर्थिक देवाणघेवाणीचा अलिखित नियम लागू झाला. गौण खनिज उत्खनन, वाहतुक यासाठी ठरावीक रक्कम जमा करण्याचे काम एजंटामार्फत सुरू झाले. महसूलमधील कोणत्याही कामासाठी नागरिकांना एजंट शोधावा लागतो. नोंदी, फेरफार दुरुस्ती करताना लाखो रुपये लाटले जातात, असे आरोप वकील संघटनेच्या वतीने करण्यात आले आहेत.
रिंग रोड पेमेंट वाटप रोखा
खेड तालुक्यातील करूळी, चिंबळी, मोई परिसरातील १२ गावातून पुणे रिंग रोड होणार आहे. जवळपास १५० कोटी रुपये नुकसान भरपाई वाटपाचे काम सुरू आहे. त्यासाठी संपादित केलेल्या जमिनीत बहुतांशी खातेदारांच्या अडचणी आहेत. प्रलंबित खातेफोड, वारस नोंदी, हक्क सोड यावरून न्यायनिवाडा न करता बाधितांना आर्थिक तडजोड करावी लागत आहे. हक्काची जमीन जाताना त्याचा मोबदला मिळवताना एजंट मोठा होऊ लागल्याचे चित्र आहे. याला केवळ हे अधिकारी, त्यांचे सर्कल, तलाठी जबाबदार आहेत. म्हणुन हे काम या अधिकार्यांमार्फत करू नये, अशी मागणी वकिलांनी केली आहे.
