पुढारी ऑनलाईन डेस्क : जातींमध्ये विभागल्या गेलेल्या ओबीसी समाजाला एका धाग्यात बांधण्यासाठी, समाजाला आपल्या ताकदीची जाणीव करून देण्यासाठी विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी बैठकीचे आयोजन केले आहे. सोमवारी (१६ ऑक्टोबर) सकाळी ११.३० वाजता नागपुरातील रवीभवनमध्ये ओबीसी संघटनांची बैठक आयोजित करण्यात आली आहे. या बैठकीत ओबीसी समाजाच्या ज्वलंत प्रश्नांवर चर्चा करतानाच सरकारकडून प्रलंबित मागण्यांची पूर्तता करण्यासाठीची रणनिती आखली जाणार आहे. नागपूर, भंडारा, गोंदिया, गडचिरोली, चंद्रपूर, वर्धा, यवतमाळ, अमरावती, अकोला, बुलढाणा, वाशीमसह संपूर्ण राज्यभरात ओबीसी समाजाच्या प्रश्नांवर काम करणाऱ्या ५०हून अधिक संघटनांचे नेते आणि कार्यकर्ते या बैठकीला उपस्थित राहणार आहेत.
बैठकीविषयी माहिती देताना विजय वडेट्टीवार म्हणाले, आज संपूर्ण देशात ६० टक्क्यांहून अधिक ओबीसी समाज आहे. प्रत्येक समाज आपल्या जातींचा झेंडा घेऊन लढा देतो. एकजूट दिसून येत नसल्याने सरकारवर दबाव वाढत नाही. इतका मोठा समाज असतानाही चंद्रपुरातील रवींद्र टोंगे या समाजबांधवाला २० दिवस अन्नत्याग करून सरकारचे लक्ष वेधावे लागले. त्यांची प्रकृती अत्यवस्थ झाल्यानंतर काहीसे नरमलेल्या सरकारने नंतर बैठकीसाठी बोलविले. पण लेखी आश्वासन, बैठकीचे इतिवृत्त देण्याचा त्यांना विसर पडला आहे.
कंत्राटीकरणाच्या माध्यमातून आपल्या समाजाचे आरक्षण संपविण्याचा डाव हे मनुवादी सरकार रचू लागले आहे. ११ हजार पदे कंत्राटी पद्धतीने भरणार आहे. पाच वर्षांसाठी आत्ताच संबंधित कंपन्यांना सरकारने कंत्राट दिले आहे. म्हणजे पुढची पाच वर्षे सरकारी नोकऱ्यांच्या आशेने दिवस-रात्र अभ्यास करणारा माझा ओबीसी बांधव वंचित राहणार आहे. या विरोधात आक्रोशही होत आहे. सरकारला लक्ष द्यायला वेळ नाही, अशी टीकाही विजय वडेट्टीवार यांनी केली आहे.
तीन वर्षांत केंद्र सरकारने क्रिमीलेअरची मर्यादा वाढविणे आवश्यक होते. सहा वर्षांचा कालावधी उलटून गेला आहे. अजूनही आठ लाखांच्या मर्यादेत आम्ही आरक्षण घेत आहोत. फ्री-शिपची मर्यादा अडकली. वर्ग तीन आणि चारच्या कर्मचाऱ्यांचे पाल्य लाभापासून वंचित राहू लागले आहेत. आठ लाखांवर उत्पन्न असलेल्या ओबीसींना खुल्या प्रवर्गात टाकले जात आहे. महागाई वाढत असल्याचे दाखले देऊन वेतन वाढविले जाते. हा नियम क्रिमीलेअरसाठी लावताना सरकारला विसर पडतो, असेही वडेट्टीवार या वेळी बोलताना म्हणाले.
महाज्योतीमधील भोंगळ कारभार संपलेला नाही. ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी ७२ वसतिगृहांची घोषणा केली. प्रत्येक भाषणात भाजपचे नेते आम्ही वसतिगृह देणार आहोत, असे सांगतात. निम्मे सत्र संपायला आले आहे. वसतिगृहाचा पत्ता नाही. दिरंगाईची परंपरा असलेल्या या सरकारने किमान विद्यार्थ्यांना स्वाधार योजना लागू करावी, अशी मागणी केली. ही योजनाही लागू करीत नाहीत. परदेशी शिष्यवृत्तीचा प्रश्न, आदिवासीबहुल आठ जिल्ह्यांतील आरक्षणवाढ अजूनही निकाली निघालेला नाही. आम्ही ओबीसींसाठी काय केले हे सांगण्यासाठी ३१ कोटींचा खर्च हेच सरकार करते. जाहिराती करायच्या, सर्वसामान्यांच्या हक्काच्या पैशांची उधळण करायची, असाच उद्योग राज्यात सुरू आहे, अशी टीकाही विजय वडेट्टीवार यांनी केली आहे.
