उच्च न्यायालय : सातवा वेतन आयोग लागू करण्याची प्रक्रिया सुरू करा
मुंबई ; पुढारी वृत्तसेवा : राज्यातील ‘क’ आणि ‘ड’ वर्गातील सरकारी कर्मचारी, शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचार्‍यांच्या पदोन्नतीसंदर्भात दहा वर्षांपूर्वी अमलात आणलेली आश्वासित प्रगती योजना रद्द करून पूर्वलक्षी प्रभावाने त्याची अंमलबजावणी करण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाचा उच्च न्यायालयाने समाचार घेतला.
न्यायमूर्ती रमेश धानुका आणि न्यायमूर्ती अभय आहुजा यांच्या खंडपीठाने दहा वर्षांपूर्वीचा अध्यादेश रद्द करून पूर्वलक्षी प्रभावाने त्या कर्मचार्‍यांकडून दिलेला लाभांश कसा काय परत घेऊ शकता? असा संतप्त सवाल उपस्थित करून राज्य सरकारच्या अध्यादेशाला स्थगिती दिली. तसेच कोणत्याही कर्मचार्‍याविरोधात पूर्वलक्षित प्रभावाने कारवाई करण्यास अंतरिम मनाई करताना या कर्मचार्‍यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्याची प्रक्रिया सुरू करा, असे निर्देशच राज्य सरकारला दिले. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे उच्च न्यायालय मध्ये धाव घेतलेल्या सुमारे 650 शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचार्‍यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
राज्य सरकारने दहा वर्षांपूर्वी अमलात आणलेल्या आश्वासित प्रगती योजनाला वित्त मंत्रालयाची संमती न घेतल्याने ही योजना रद्द करून या योजनेमार्फत देण्यात आलेले सर्व लाभ पूर्वलक्षी प्रभावाने वसूल करण्याचा निर्णय घेतला.तसा अध्यादेशही काढला. राज्य सरकारच्या या अध्यादेशाला राज्यातील विद्यापीठांशी संलग्नित असलेल्या महाविद्यालयांतील सुमारे साडेसहाशे कर्मचार्‍यांच्या वतीने अ‍ॅड. युवराज नरवणकर यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. त्या याचिकांवर सुनावणी झाली.
* राज्य सरकारने ‘क’ आणि ‘ड’ वर्गातील कर्मचार्‍यांच्या पदोन्नतीमध्ये अडचण असल्याने 1994 मध्ये त्यांच्यासाठी कालबद्ध पदोन्नती योजना अमलात आणली, त्यानंतर 2011 मध्ये या योजनेत बदल करून आश्वासित प्रगती योजना लागू केली.
* या योजनेंतर्गत कर्मचार्‍यांना त्यांच्या कारकिर्दीत दोन वेळा पदोन्नती आणि वेतनवाढ लागू करण्यात आली.
* दहा वर्षांनंतर राज्य सरकारने आश्वासित प्रगती योजना ही वित्त मंत्रालयाच्या संमतीने लागू केली नसल्यामुळे ही योजना रद्द करून योजनेचे सर्व लाभ पूर्वलक्षी प्रभावाने वसूल करण्याचा निर्णय घेतला, तसा अध्यादेशही काढला.
* एखादा विषय न्यायप्रविष्ट असताना सातवा वेतन आयोग लागू करण्यास अडथळा कसा काय ठरू शकतो, असा सवाल खंडपीठाने उपस्थित केला. सातवा वेतन आयोग हा कर्मचार्‍यांचा हक्क आहे. तो डावलता येणार नाही, असे मतही न्यायालयाने यावेळी व्यक्त केले.