शिष्यवृत्तीच्या ऑनलाइन अर्जाला ‘या’ तारखेपर्यंत मुदतवाढ | पुढारी

शिष्यवृत्तीच्या ऑनलाइन अर्जाला 'या' तारखेपर्यंत मुदतवाढ

नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा

अनुसूचित जाती प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना देण्यात येणाऱ्या विविध मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती योजनांकरिता सन २०२२-२३ मध्ये नवीन व नूतनीकरण अर्ज करण्यासाठी प्रक्रियेला मुदतवाढ देण्याचा निर्णय सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने घेतला आहे. त्यानुसार पात्र विद्यार्थ्यांना ३० मे २०२३ पर्यंत https://mahadbt.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळाचे वापर करून अर्ज भरता येणार आहे. मुदतवाढीच्या निर्णयामुळे राज्यातील मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

राज्यातील सर्व शासनमान्यता प्राप्त अनुदानित, विनाअनुदानित, कायम विनाअनुदानित महाविद्यालये प्राचार्य व या महाविद्यालयामध्ये प्रवेश घेतलेल्या अनुसूचित जाती प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना ऑनलाइन अर्ज करता येणार आहे. सन २०२२-२३ यावर्षासाठी प्रलंबित असलेले मॅट्रिकोतर शिष्यवृत्ती, शिक्षण फी-परीक्षा फी, व्यावसायिक पाठ्यक्रमास प्रवेशित विद्यार्थ्यांना निर्वाह भत्ता, राजर्षी शाहू महाराज गुणवत्ता शिष्यवृत्ती, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमध्ये केंद्रिभूत प्रवेशप्रक्रियेद्वारे प्रवेशित विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीसाठी नवीन व नूतनीकरणाचे अर्ज भरता येणार आहेत.

प्रतिवर्षीची नोंदणीकृत अर्जांच्या तुलनेत यंदा कमी अर्ज प्राप्त झाल्याने विद्यार्थ्याचे अर्ज नोंदणी प्रलंबित असल्याने सन २०२२-२३ चे नवीन अर्ज व नूतनीकरण व सन २०२१-२२ चे नोंदणीकृत केलेले पुनःअर्ज करण्याची मुदत ३० मे २०२३ पर्यंत वाढविण्यात आली आहे. दरम्यान, महाडीबीटीवर आधार संलग्नित युजर आयडी तयार केलेल्या विद्यार्थ्यांना नवीन नॉन आधार युजर आयडी तयार करू नये. नवीन युजर आयडीवरून अर्ज नूतनीकरण केल्यास व एकापेक्षा जास्त युजर आयडी तयार करून अर्ज रद्द झाल्यास त्याची सर्वस्वी जबाबदारी विद्यार्थी व महाविद्यालयांची राहील, असे सामाजिक न्याय विभागाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.

अर्ज भरण्याबाबत काही तांत्रिक अडचणी असल्यास विद्यार्थ्यांनी प्रवेशित महाविद्यालयाशी, तसेच संबंधित महाविद्यालयात सुरू करण्यात आलेल्या समान संधी केंद्रांशी संपर्क साधावा. महाविद्यालयांनी विद्यार्थ्यांचे शिष्यवृत्तीचे अर्ज अचूक भरून मंजुरीसाठी विभागाकडे पाठवावेत. विद्यार्थी शिष्यवृत्तीपासून वंचित राहिल्यास त्याची जबाबदारी महाविद्यालांवर असणार आहे.

– डॉ. प्रशांत नारनवरे, आयुक्त सामाजिक न्याय विभाग

..

Back to top button