मुंबई; पुढारी वृत्तसेवा : छत्रपती संभाजीनगरच्या नामांतरासंबंधी सर्व प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत जिल्हा महसूल दस्तावेजांमध्ये दुरुस्ती करू नका, पुढील आदेशापर्यंत या पातळीवरील दस्तावेजामध्ये औरंगाबाद असाच उल्लेख ठेवा, असे आदेश उच्च न्यायालयाने सोमवारी राज्य सरकारला दिले. यावेळी राज्य सरकारच्या वतीने अॅडव्होकेट जनरल वीरेंद्र सराफ यांनी 10 जूनपर्यंत जिल्ह्याच्या नामांतरासंबंधी हरकती आणि सूचना मागवण्याची प्रक्रिया पूर्ण केली जाईल, अशी हमी न्यायालयाला दिली. त्याची दखल घेत न्यायालयाने याचिकेची सुनावणी 7 जूनपर्यंत तहकूब ठेवली.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या दोन सदस्यीय मंत्रिमंडळाने गेल्या वर्षी औरंगाबादचे नाव संभाजीनगर करण्यास मान्यता दिली. नामांतराचा निर्णय 16 जुलै 2022 रोजी घेण्यात आला आणि मंजुरीसाठी केंद्र सरकारकडे पाठवण्यात आला. केंद्र सरकारनेही अधिसूचना काढली. त्या विरोधात अॅड. युसूफ मुचाला यांनी याचिका दाखल केल्या आहेत. या याचिकेवर प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती संजय गंगापूरवाला आणि न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या खंडपीठसमोर सुनावणी झाली.
यावेळी अॅड. युसूफ मुचाला यांनी शहरातील टपाल कार्यालये, महसूल, स्थानिक पोलिस, न्यायालये आदी विभागात संभाजीनगरचा खुलेआम उल्लेख आणि वापर सुरू असल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. तसेच मुस्लिम विभागांत तातडीने नावे बदलण्याची सरकारने मोहीमच हाती घेतल्याचा आरोप केला.
यावेळी राज्य सरकारच्या वतीने अॅड. वीरेंद्र सराफ यांनी उस्मानाबाद प्रमाणेच जिल्ह्यांचे नामांतर तसेच गाव महसूल विभागांचे नाव बदलण्यासाठी मसुदा अधिसूचना जारी केली आहे. त्यावर हरकती मागवण्यात आल्या आहेत. या सर्व प्रक्रिया 10 जूनपर्यंत पूर्ण केल्या जातील. तोपर्यंत जिल्ह्याच्या प्रशासकीय कामकाजात कुठेही संभाजीनगर असा उल्लेख केला जाणार नाही. यासंदर्भात जिल्हा तसेच तालुका पातळीवरील सर्व प्रशासकीय यंत्रणांना आवश्यक त्या सूचना देण्यात येतील, अशी हमी सराफ यांनी दिली. न्यायालयाला दिली. याची दखल घेत खंडपीठाने याचिकेची सुनावणी 7 जूनला निश्चित केली.
