संपावर जाऊ नका; उपमुख्यमंत्र्यांची हाक

मुंबई : पुढारी वृत्तसेवा : सरकारी कर्मचारी आणि शिक्षकांच्या जुन्या पेन्शन योजनेचा मुद्दा सरकारने प्रतिष्ठेचा बनविलेला नाही. विरोधकांनी आणि कर्मर्चाच्यांनीही हा मुद्दा प्रतिष्ठेचा बनवू नये. चर्चेच्या माध्यमातून यावर व्यवहार्य पर्याय शोधण्याची तयारी असल्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शुक्रवारी विधान परिषदेत स्पष्ट केले. तसेच, या प्रश्नावर चर्चेतून तोडगा काढण्याची सरकारची तयारी असून कर्मर्चा:यांनी संपावर न जाता चर्चेला यावे, असे आवाहनही त्यांनी केली.

विधान परिषदेत आज जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याबाबत नियम ९७ अन्वये अल्पकालीन चर्चा झाली. विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे, कपिल पाटील, अभिजित वंजारी यांच्यासह दोन डझन सदस्यांनी यावर आपली मते मांडली. या चर्चेला उत्तर देताना फडणवीस म्हणाले की, पेन्शनचा मुद्दा सरकारने प्रतिष्ठेचा बनविलेला नाही. जुनी निवृत्तीवेतन योजना लागू करण्यासंदर्भात चर्चेच्या माध्यमातून व्यवहार्य मार्ग काढण्यासाठी राज्य सरकार पुढाकार घेईल. यासंदर्भात कर्मचारी संघटनांची भूमिका समजून घेण्याची आमची पूर्ण तयारी आहे. या विषयावर घाईघाईने निर्णय न घेता मोठ्या प्रमाणात चर्चा घडवून आणली पाहिजे, असेही फडणवीस म्हणाले.

जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याच्या मागणीसाठी कर्मचारी संघटनांनी संपावर जाऊ नये, असे आवाहन करतानाच या मुद्द्याचा केवळ भावनिक विचार न करता तांत्रिक आणि व्यवहार्य मार्ग, उपाय सुचवावेत. या विषयावर सरकार चर्चा करायला तयार आहे. तसेच, विरोधी पक्षांनीही हा अहंकाराचा मुद्दा करू नये. त्यांनीही कर्मचाऱ्यांना संपावर न जाण्याचे आवाहन करावे, असे आवाहनही फडणवीस यांनी केले. ज्या राज्यांनी सध्या जुनी पेन्शन योजना लागू केली, त्यांना येत्या काळात भार सहन करावा लागणार आहे. त्यामुळे राज्यावरील दूरगामी परिणामांचा विचार करायचा की आतापुरता विचार करून पुढच्या सरकारांसाठी हा प्रश्न निर्माण करून ठेवावा, असा माझ्यापुढचा प्रश्न आहे, असे फडणवीस म्हणाले.

सोमवारी बैठक

• जुन्या पेन्शनवर चर्चेला तयार आहोत; पण १४ मार्चपासून संपावर जाऊ नका, असे आवाहन उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केले असले तरी १४ लाख कर्मचारी संपावर ठाम आहेत. मध्यवर्ती संघटनेची सोमवारी राज्य सरकारसोबत बैठक होत आहे. या बैठकीत काय तोडगा निघतो यावरच हा संप होतो की टळतो हे अवलंबून राहील.
• राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेचे ग. दि. कुलथे म्हणाले की, १३ मार्चला होणाऱ्या बैठकीत तोडगा निघाला नाही तर १४ पासून संप अटळ आहे.
• जुनी पेन्शन योजना लागू करा, अशी कर्मचारी संघटनांची मुख्य मागणी आहे तर हा खर्च परवडणार नसल्याने राज्य सरकारने विचार करण्याचे वेळकाढू धोरण पत्करले आहे. त्यामुळे सोमवारच्या बैठकीत ठोस तोडगा निघण्याची आशा नाही. विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू असल्यामुळे या काळात तरी संप टाळण्यावर सरकारचा भर राहील. त्यामुळे हा संप पुढे ढकलला जाण्याचीही शक्यता नकारता येत नाही.