मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना दिलासा : धोरणामध्ये सुधारणा करण्याचे राज्य सरकारला न्यायालयाचे आदेश
मुंबई; पुढारी वृत्तसेवा : अभिमत विद्यापीठातील पात्र विद्यार्थ्यांना पोस्ट मॅट्रिक स्कॉलरशिप योजना लागू करा, असे आदेश उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले. न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि न्यायमूर्ती शिवकुमार डिगे यांच्या खंडपीठाने उच्च न्यायालयाने या संदर्भात २०१५ मध्ये दिलेल्या निर्णयावर २०१९ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केले आहे.
राज्य सरकारने त्याची अंमलबजावणी करणे बंधनकारक आहे असे स्पष्ट करताना राज्य सरकारने याबाबत धोरणात वेळीच आवश्यक ती सुधारणा करावी, असे आदेश देताना अनुसूचित जातीतील विद्यार्थ्याकडून घेतलेले संपूर्ण शुल्क परत करण्याचेही निर्देश राज्य सरकारला दिले. अनुसूचित जातीतील याचिकाकर्त्या विद्यार्थ्याने २०१६-१७ या शैक्षणिक वर्षात अभिमत कॉलेजमध्ये प्रवेश घेतला होता. मात्र अभिमत विद्यापीठातील विद्यार्थ्यांना सामाजिक-आर्थिक मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना देण्यात येणाऱ्या पोस्ट मॅट्रिक स्कॉलरशिप न मिळाल्याने यश प्रमोद गलींडे या विद्यार्थ्याच्या वतीने अॅड. विजया इंगुले आणि अॅड. सिद्धार्थ इंगुले यांनी याचिका दाखल केली- या याचिकेवर न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि न्यायमूर्ती शिवकुमार डिगे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
यावेळी उच्च न्यायालयाने २०१५ मध्ये दिलेला आदेश तसेच त्यानंतर चार वर्षांनी सर्वोच्च न्यायालयाने त्या निकालावर शिक्कामोर्तब केल्याचे खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले. याची गंभीर दखल घेत खंडपीठाने याचिकाकर्त्या विद्यार्थ्याला मोठा दिलासा दिला. साडेचार वर्षांत एमबीबीएसच्या अभ्यासक्रमासाठी घेतलेली संपूर्ण फी याचिकाकर्त्या यश गलींडेला ६ फेब्रुवारीपर्यंत परत द्या, असे आदेश खंडपीठाने राज्य सरकारला दिले आहेत.
