मुंबई ; पुढारी वृत्तसेवा : देशाची अर्थव्यवस्था आता वेगवेगळ्या परिस्थितीतून पुढे सरकत आहे. उद्योगांच्या बदलत्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी देशाला स्टेट बँकेसारख्या (एसबीआय) आणखी चार किंवा पाच बँकांची गरज आहे, असे प्रतिपादन केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी रविवारी केले. भारतीय बँक्स संघटनेच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत त्या बोलत होत्या.
बँकांच्या विलीनीकरणाचे मोठे आव्हान होते. ही प्रक्रिया मतभेदाशिवाय झाल्याचा दावा निर्मला सीतारामन यांनी केला. आठ बँका एकत्र येऊन खाते एकत्रीकरण आराखडा तयार केला जात असल्याने लोकांना दर्जेदार खाती निवडता येतील, असे त्या म्हणाल्या.
महामारीच्या काळात भारतीय बँकांच्या डिजिटल यंत्रणेद्वारे लहान, मध्यम आणि मोठ्या खातेधारकांना पैसे हस्तांतरणाची सुविधा मिळाली. ग्राहकांना चांगल्या सुविधा देण्यासाठी डिजिटल सुविधांमध्ये वाढ करणे आवश्यक आहे. विलीन नसलेल्या बँकांंना एकमेकांशी संपर्कात राहता आले पाहिजे, असे सांगतानाच अर्थमंत्र्यांनी राष्ट्रीय मालमत्ता पुनर्रचना कंपनी आणि कर्ज पुनर्रचना कंपनी लि.ची स्थापना करण्यासाठी एकत्र आल्याबद्दल आभार व्यक्त केले.
केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री भागवत कराड म्हणाले, बँकांचे आधुनिकीकरण आवश्यक आहे. डिजिटल व्यवहारांमधील फसवणुकीपासून लोकांचे संरक्षण करण्यासाठी आपल्याला प्रयत्न करण्याची गरज आहे.
रुपे कार्ड आता जगाच्या विविध भागांमध्ये स्वीकारले गेले आहे. जे भारताच्या भविष्यातील डिजिटल पेमेंट क्षमतेचे प्रतीक आहे. आर्थिक तंत्रज्ञानाचा यूपीआय कणा असल्यामुळे त्याला प्रोत्साहन देणे आवश्यक आहे. आपण भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या अत्यंत महत्त्वाच्या टप्प्यावर आहोत. तुम्ही त्याचा कणा आहात, असे गौरवोद्गारही अर्थमंत्र्यांनी काढले.
