एफआरपी : राज्यातील २७ साखर कारखाने रेड झोनमध्ये

सोलापूर ; पुढारी वृत्तसेवा : शेतकर्‍यांना एफआरपीनुसार उसाची बिले दिली नसल्याने राज्यातील 27 व सोलापूर जिल्ह्यातील 13 साखर कारखान्यांवर साखर आयुक्त यांनी आरआरसीची कारवाई केली होती. मात्र आरआरसी कारवाईचा कसलाच धाक साखर कारखानदारांना राहिला नाही. त्यामुळे कारवाईनंतरही एफआरपी ची रक्कम शेतकर्‍यांना अद्याप देण्यात आली नसल्याने शेतकर्‍यांमधून संताप व्यक्त केला जात आहे.

सोलापूर जिल्ह्यातील 13 साखर कारखान्यांनी शेतकर्‍यांना वेळेत एफआरपीची रक्कम न दिल्याने आरआरसीची कारवाई करण्यात आली होती. काही निवडक साखर कारखान्यांनी शेतकर्‍यांना वेळेत एफआरपीनुसार रक्कम दिली आहे.

परंतु राज्यासह जिल्ह्यातील बर्‍याच साखर कारखान्यांनी एफआरपी न देणे, एफआरपी देण्यास विलंब लावणे, शेतकर्‍यांना एफआरपी अधिक देण्याचे आमिष दाखविणे, परंतु ती रक्कम न देणे, गाळपास नकार देणे, गाळपाच्या सुरुवातीला शेतकर्‍यांना पैसे देणे, नंतर मात्र रक्कम थकीत ठेवणे असे प्रकार राज्यातील साखर कारखानदारांनी केल्याच्या तक्रारी साखर आयुक्त कार्यालयाकडे शेतकरी संघटनांच्या माध्यमातून करण्यात आल्या होत्या. त्या अनुषंगाने आरआरसीची कारवाई करण्यात आली होती. परंतु आरआरसीची कारवाई करूनही शेतकर्‍यांना उसाची बिले मिळत नसतील तर अशा कारवाईस कारखानदार घाबरत नसल्याचेच दिसून येते.

आरआरसी कारवाई करणे म्हणजेच संबंधित साखर कारखान्याची मालमत्ता जप्त करून शेतकर्‍यांची थकीत एफआरपी देणे गरजेचे आहे. दरम्यान, येत्या 15 ऑक्टोबरपासून राज्यासह जिल्ह्यातील ऊस गाळपाला सुरूवात होणार आहे. साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांनी ज्या साखर कारखानदारांनी शेतकर्‍यांची एफआरपी थकविली आहे, अशा साखर कारखान्याला गाळप परवाना देणार नसल्याचे आदेश काढले आहेत.

परंतु त्या आदेशाची अंमलबजावणी खरोखरच होणार का, असा प्रश्न शेतकर्‍यांना पडला आहे. कारण अनेक साखर कारखानदारांनी साखर आयुक्त यांच्याकडे एफआरपीची रक्कम दिल्याची आकडेवारी लेखापरीक्षण अधिकार्‍यांना हाताशी धरून दिली जात आहे. परंतु प्रत्यक्षात एफआरपीसाठी शेतकर्‍यांना कारखानदारांच्या दारात पाय झिजवावे लागत आहे.

नियमित एफआरपी देणारे 145 कारखाने

राज्यात नियमित एफआरपी देणारे जवळपास 145 साखर कारखाने आहेत. त्यामध्ये सोलापूर जिल्ह्यातील 17 साखर कारखान्यांचा समावेश आहे. तर विलंबाने एफआरपी देणारे जिल्ह्यातील 20 कारखाने आहेत.

वेळेत ऊस बिल देणार्‍या साखर कारखान्यालाच शेतकर्‍यांनी आपला ऊस द्यावा. त्यासाठी शेतकर्‍यांनी एफआरपीच्या कोणत्याही करारावर सह्या करू नयेत. एक रकमी एफआरपी घ्यावी. बरेच साखर कारखानदार एफआरपीची रक्कम पूर्ण दिल्याची खोटी माहितीही देत आहेत.
– विजय रणदिवे, अध्यक्ष, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना

जिल्ह्यातील 13 साखर कारखाने रेड झोनमध्ये

सोलापूर जिल्ह्यातील रेड झोनमधील असलेले विठ्ठल सहकारी साखर कारखाना वेणूनगर, संत दामाजी सहकारी साखर कारखाना, मकाई सहकारी साखर कारखाना, संत कुर्मदास सहकारी साखर कारखाना, लोकमंगल अ‍ॅग्रो इंडस्ट्रीज, लोकमंगल इथेनॉल भंडारकवठे, सिद्धनाथ शुगर, गोकुळ शुगर, मातोश्री लक्ष्मी, विठ्ठल रिफाईंड, भीमा सहकारी साखर कारखाना, सहकार शिरोमणी वसंतराव काळे कारखाना अशा एकूण 13 कारखान्यांचा समावेश आहे.