दिव्यांग कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीसाठी ४ टक्के आरक्षण लागू; मंत्रिमंडळाचा निर्णय

पुढारी ऑनलाईन डेस्क : राज्यात केंद्राप्रमाणे 'दिव्यांग पदोन्नती आरक्षण धोरण' लागू करण्याचा निर्णय आज (दि.१९) झालेल्या राज्य मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे. त्यामुळे दिव्यांग कर्मचाऱ्यांना आता पदोन्नतीसाठी ४ टक्के आरक्षण लागू होणार आहे.

राज्य मंत्रिमंडळाचे निर्णय :

• शेती पंपाना दिवसा अखंडित आणि भरवशाचा वीज पुरवठा करण्यासाठी मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना २ राबविणार. सन २०२५ पर्यंत ३० टक्के वाहिन्यांना सौर ऊर्जेचा पुरवठा
• पुनर्जीवित किंवा पुनरर्चित साखर कारखाना, सूतगिरणीच्या कामकाजासाठी तात्पुरती समिती नेमणार. सहकारी संस्था अधिनियमात सुधारणा
• महात्मा फुले नविनीकरणीय ऊर्जा व पायाभूत प्रौद्योगिकी मर्यादित (महाप्रित) उपकंपनी स्थापण करणार. मागास, वंचित घटकांना मुख्य प्रवाहात आणणार
• राज्यातील अकृषि विद्यापीठामधील शिक्षकेत्तर कर्मचा-यांना सातव्या वेतन आयोगाची थकबाकी
• आता बी.एस्सी. पॅरामेडिकल टेक्नॉलॉजीच्या आंतरवासिता विद्यार्थांना विद्यावेतन मिळणार
• ग्रामपंचायत, जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या राखीव जागांकरिता नामनिर्देशन पत्रासोबत वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यास मुदतवाढ
• खुल्या गटातील महिलांकरीता आरक्षण पदावरील निवडीकरता खुल्या व मागास प्रवर्गातील महिलांना नॉन क्रिमीलेअर प्रमाणपत्र आवश्यक नाही
• पुणे जिल्ह्यातील दौंड येथे दिवाणी न्यायालय (वरिष्ठ स्तर) हे न्यायालय स्थापन करणे व पदे निर्माण करण्यास मान्यता.
• अमरावती येथे अतिरिक्त कौटुंबिक न्यायालय स्थापन करण्यास व आवश्यक पदनिर्मितीस मान्यता‌.
• पुणे पालिका हद्दीत निवासी मालमत्तांना दिलेली सवलत कायम तसेच दुरुस्तीपोटी फरकाची रक्कम वसूल न करण्याचा निर्णय