मुंबई ; चंदन शिरवाळे : केवळ ऑलिम्पिक विजेत्यांनाच थेट तहसीलदार, विक्रीकर अधिकारी, उपजिल्हाधिकारी, पोलीस उपअधीक्षक इत्यादी वर्ग-1 मधील शासकीय सेवेत नियुक्ती मिळणार आहे. याबाबतच्या शासनाच्या धोरणात लवकरच सुधारणा केली जाणार आहे.
जागतिक स्पर्धांमधील गुणवत्ताधारक खेळाडूंचे त्यांच्या कारकिर्दीत शिक्षणाकडे दुर्लक्ष होते. त्यामुळे त्यांच्या भविष्यातील नोकरीची जबाबदारी राज्याने घेतली पाहिजे, या भूमिकेतून शासनाने 30 एप्रिल 2005 मध्ये शासकीय व निमशासकीय सेवेत खेळाडूंसाठी आरक्षण ठेवले आहे. वर्ग-1 आणि 2 मधील पदे राज्य लोकसेवा आयोगामार्फत भरली जातात.
मात्र, अत्युच्च गुणवत्ताधारक खेळाडूंची थेट नियुक्ती करण्याबाबतचे अधिकार राज्य शासनाला आहेत. लोकसेवा आयोगाचा सल्ला न घेता थेट नियुक्ती करावयाची झाल्यास मंत्रिमंडळासमोर प्रस्ताव न घेता मुख्यमंत्र्यांच्या मान्यतेने खेळाडूला वर्ग-1 आणि 2 मधील पदावर थेट नियुक्ती देण्यात येते.
आशियाई चॅम्पियन्स, ज्युनिअर वर्ल्ड चॅम्पियनशिप आणि ऑलिम्पिक स्पर्धेत पदक मिळवणार्या खेळाडूंना वर्ग-2 मधील नायब तहसीलदार, तालुका क्रीडा अधिकारी, तालुका भूमी अभिलेख, नगर परिषद मुख्याधिकारी इत्यादी पदांवर नियुक्ती दिली जाते.
शासनमान्य अधिकृत स्पर्धांमध्ये पदक प्राप्त केलेल्या किंवा या स्पर्धांमध्ये भारताचे प्रतिनिधित्व केलेल्या खेळाडूला वर्ग-3, तर साऊथ एशियन चॅम्पियनशिप व कॉमनवेल्थ चॅम्पियनशिप स्पर्धेमधील पदक प्राप्त खेळाडूला वर्ग-4 मधील शासकीय नोकरीत नियुक्ती दिली जाते.या पदांसाठी कोणत्याही एका विद्याशाखेची पदवी आवश्यक आहे. ही पात्रता अपूर्ण असल्यास, पदवी पात्र होईपर्यंत खेळाडूची नियुक्ती केली जात नाही.
आंतरराष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धांमध्ये उज्ज्वल कामगिरी करणार्या बहुतांश खेळाडूंना आपली नियुक्ती पोलीस उपअधीक्षकपदी (डीवायएसपी) व्हावी, अशी इच्छा असते. मात्र, उपलब्ध पदांमुळे शासनाची अडचण होते. खेळाडूंनी प्रावीण्य मिळवले असले, तरी त्यांना प्रशासकीय कामकाजाचा अनुभव नसल्यामुळे प्रशासन चालवताना अडचणी येतात, ते पदाला न्याय देऊ शकत नाहीत.
त्यामुळे ऑलिम्पिक स्पर्धांसाठी अधिकाधिक खेळाडू तयार व्हावेत, या भावनेने सरकारने कॉमनवेल्थ, जागतिक क्रीडा स्पर्धा विजेत्यांना यापुढे वर्ग-1 मध्ये नियुक्त्या न देता वर्ग-2 मध्ये नियुक्त्या देण्याबाबत पावले उचलली आहेत.
