मुंबई ; चंदन शिरवाळे : 2019 ची विधानसभा निवडणूक लढविलेल्या तीन हजार 237 उमेदवारांपैकी 361 जणांनी आपल्यावरील विविध प्रकारचे गुन्हे 'कबूल' केले आहेत. राज्यातील निवडून आलेल्या आमदारांपैकी 148 आमदार कलंकित असून त्यांच्यावर विविध स्वरूपाचे गुन्हे दाखल झालेले आहेत.
भाजप हा विधानसभेतील मोठा पक्ष असल्यामुळे या पक्षाच्या सर्वाधिक म्हणजे 63 आमदारांवर गुन्हे दाखल झालले आहेत. त्याखालोखाल शिवसेना 30, राष्ट्रवादी काँग्रेस 28, काँग्रेस 13 तर काही अपक्ष आमदार यामध्ये आहेत, अशी माहिती केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या एका अधिकार्याने दिली. काही जणांचा अपवाद वगळता गुन्ह्यांची माहिती देणार्या या आमदारांवरील बहुतांश गुन्हे हे राजकीय स्वरूपाचे असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
प्रतिज्ञापत्र किंवा उमेदवारी अर्जामध्ये काही माहिती दडवली असल्याचा आरोप करत काही पराभूत उमेदवार न्यायालयात दाद मागतात; तर पराभूत उमेदवाराच्या बाजूने निकाल लागल्यानंतर विजयी उमेदवार न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावतात.
न्यायालयीन प्रक्रिया तसेच संबंधित मतदार संघात पुन्हा निवडणूक घ्यावी लागू नये, याबाबत सावधगिरी म्हणून लोकसभा आणि विधानसभा निवडणूक लढविणार्या उमेदवारांनी आपल्याविरोधात किती प्रकारचे गुन्हे आहेत, याबाबतची माहिती वर्तमानपत्र किंवा दूरचित्रवाणीद्वारे तीन वेळा प्रसिद्ध करावी, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. या निर्देशाची केंद्रीय निवडणूक आयोगाने 2019 मध्ये झालेल्या राज्य विधानसभा निवडणुकीवेळी अंमलबजावणी केली.
मात्र, आघाडीच्या प्रसार माध्यमाद्वारे आपली सर्वदूर प्रसिद्धी व्हावी, असा आग्रह धरणार्या उमेदवारांनी निवडणुकीच्या वेळी मात्र स्वतःची गुन्हेविषयक छबी लपविण्यासाठी अफलातून शक्कल लढवली. विविध पोलीस ठाण्यांत गुन्ह्यांची नोंद असलेल्या संबंधित उमेदवारांनी फारशा लोकप्रिय व खपाच्या नसलेल्या माध्यमांमध्ये गुन्ह्यांची माहिती प्रकाशित करून स्वत:ची गुन्हेगारीविषयक छबी लपविली असल्याचे निवडणूक आयोगाकडील अहवालातून स्पष्ट झाले आहे.
'महाराष्ट्र इलेक्शन वॉच अँड असोसिएशन ऑफ डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म ' या स्वयंसेवी संस्थेच्या अहवालानुसार, राज्यातील 2019 मध्ये विधानसभा निवडणूक लढविलेल्या 916 म्हणजे 29 टक्के उमेदवारांवर विविध प्रकारचे गुन्हे दाखल होते.
यामध्ये 600 म्हणजे एकूण 19 टक्के उमेदवारांच्या विरोधात गंभीर गुन्हे सुरू आहेत. 4 उमेदवारांवर दुष्कृत्य तर 67 उमेदवारांच्या विरोधात महिला विरोधी तक्रारी आहेत.