नव्या कराचे ओझे
माणसाच्या मूलभूत गरजा म्हणून अन्‍न-वस्त्र-निवारा या तीन गोष्टी वर्षानुवर्षे सांगितल्या जातात. ते खरे असले, तरी काळाबरोबर माणसाची जीवनशैली बदलत गेली. अवतीभवतीचे पर्यावरण बदलत गेले, त्यामुळे साहजिकच माणसांच्या गरजाही त्यानुसार बदलत गेल्या. आपल्या गरजा स्वकष्टावर पूर्ण करण्याकडे माणसाचा कल असतो. सरकारकडून काही मिळू शकेल, यावरचा माणसांचा भरवसा हळूहळू उडू लागला आहे, तरीसुद्धा काही गोष्टींकडे सरकारने लक्ष द्यावे, अशी अपेक्षा असते. अर्थात, या अपेक्षा फार माफक असतात. रस्ते चांगले असावेत. सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था नीट असावी. पाणीपुरवठा पुरेसा व्हावा. हवा प्रदूषित केली जाऊ नये आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे जीवनावश्यक वस्तू माफक किमतीत म्हणजे परवडणार्‍या किमतीत मिळाव्यात. परवडणार्‍या किमतीत म्हणजे स्वस्तात किंवा मातीमोल भावाने नव्हे, तर ज्या प्रमाणात उत्पन्‍न मिळते, त्याच प्रमाणात जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमती असाव्यात. नाही तर हातात येणारा पैसा आणि खर्च यांचा ताळमेळ लागत नाही. आवक आणि खर्चाचे गणित बिघडले की, सामान्य माणसाच्या आयुष्यात दुष्टचक्र सुरू होते. महागाईविरोधात सामान्य माणसांकडून ओरड होत असते ती त्याचमुळे. गेल्या वर्षभरात पेट्रोल, डिझेल, स्वयंपाकाच्या गॅसपासून जीवनावश्यक वस्तूंपर्यंत सगळ्यांच्याच किमतीत भरमसाठ वाढ होत आहे. त्या तुलनेत लोकांचे पगार किंवा अन्य उत्पन्‍न वाढलेले नाही. उलट लॉकडाऊनच्या काळात अनेकांचे उत्पन्‍न घटलेलेच आहे. अशा स्थितीमध्ये सामान्य माणसांवर आणखी कराचा बोजा पडणार नाही, याची काळजी सरकारने घ्यायला पाहिजे. दुर्दैवाने जीएसटी परिषदेला या परिस्थितीचे भान नसल्यामुळे नव्या कराचे ओझे सामान्य माणसावर लादण्याची तयारी सुरू आहे. जीएसटी परिषदेच्या नव्या धोरणामुळे दूध आणि दुग्धजन्य पदार्थ, तसेच अन्‍नधान्यासह काही वस्तूंवर पाच टक्केजीएसटी लागू होणार आहे. देशभरातील व्यापारीवर्गही यावर नाराज असून जीएसटी परिषदेच्या या नव्या निर्णयाला व्यापार्‍यांनी तीव्र विरोध केला आहे. निर्णय मागे न घेतल्यास भारत बंदचा इशाराही व्यापारी संघटनांनी दिला आहे. खाद्यान्‍न आणि अन्‍नधान्य जीएसटीच्या परिघात आणण्याच्या जीएसटी परिषदेच्या निर्णयाला महाराष्ट्रातील व्यापार्‍यांनीही कडाडून विरोध केला आहे. या निर्णयाच्या निषेधार्थ पुण्यात व्यापार्‍यांची राज्यव्यापी परिषद झाली. त्यात राज्यात व्यापार्‍यांची संघर्ष समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. अन्‍नधान्यासह खाद्यान्‍न वस्तूंवर पाच टक्के जीएसटी लागू करण्याचा निर्णय मागे न घेतल्यास एक दिवसीय भारत बंद करावा, असा इशारा व्यापार्‍यांकडून देण्यात आला आहे. जीवनावश्यक वस्तूंवर जीएसटी लागू झाल्यास त्याचा भुर्दंड सर्वसामान्यांना तर बसेलच शिवाय व्यापार्‍यांनाही त्याचा फटका सहन करावा लागणार असल्यामुळे हा निर्णय मागे घेण्याची मागणी करण्यात आली आहे. अन्‍नधान्यासह खाद्यान्‍न वस्तू आतापर्यंत करमुक्‍त होत्या. या वस्तूंवर व्हॅटही आकारण्यात येत नव्हता; पण जीएसटी परिषदेच्या नव्या शिफारशीनुसार, पॅकिंग केलेल्या आणि लेबल लावलेल्या डाळी, कडधान्ये, आटा, रवा, मैदा, दुग्धजन्य पदार्थांवर पाचटक्के जीएसटी लागू होईल. त्याचा फटका अर्थातच उत्पादक शेतकरी, वितरक व्यापारी आणि खरेदीदार ग्राहकांना बसणार आहे. विशेष म्हणजे, देशभरात लाखो छोटे किराणा दुकानदार जीवनावश्यक वस्तू आणि अन्‍नधान्याचा व्यापार करतात. या वस्तूंवर जीएसटी लागू केल्यास छोट्या दुकानदारांच्या मागेही जीएसटीचे शुक्लकाष्ट लागेल. त्याचा हिशेब ठेवावा लागेल आणि त्यासाठी कर्मचार्‍यांची व्यवस्था करावी लागेल. छोट्या दुकानदारांना हे शक्य होणार नाही. त्याचा परिणाम अनेकांचे व्यवसाय बंद पडण्यामध्ये होईल. जीएसटीच्या अंमलबजावणीला पाच वर्षे पूर्ण झाली असून या कायद्याने देशाची अर्थव्यवस्था बरबाद केली असल्याची टीका काँग्रेसने केली असून जीएसटीसंदर्भात चर्चा करण्यासाठी सर्वपक्षीय बैठक घेण्याची मागणी केली आहे. या विषयावर संसदेतही चर्चा घडवून आणण्याची मागणी काँग्रेसने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे केली आहे. जीएसटीमध्ये सुरुवातीपासूनच अनेक त्रुटी होत्या आणि दिवसेंदिवस त्या त्रुटींमध्ये भर पडत गेल्यामुळे जे जे घटक जीएसटीच्या कचाट्यात आले त्यांना त्रास सहन करावा लागल्याची टीका यासंदर्भात केली जात आहे. जीएसटी लागू केल्यानंतरच्या पाच वर्षांत सरकारने त्यासंदर्भात 869 अधिसूचना, 143 पत्रके आणि 38 आदेश जारी केले, यावरून या कायद्यातील त्रुटींची कल्पना यावी. कोणताही नवीन कायदा लागू झाल्यानतंर त्यात त्रुटी असतात आणि अंमलबजावणी होईल तशा त्या लक्षात येत असतात. अशा त्रुटी दूर करण्यासाठी सातत्याने काम करावे लागते. त्यामुळे जीएसटीमध्येहीअनेक दुरुस्त्या करण्यात आल्या. ती प्रक्रिया अजून सुरूच आहे. परंतु, जीएसटीच्या कार्यकक्षेत जे घटक येतात, त्यांच्या म्हणण्यानुसार जीएसटीमुळे एकूण व्यवस्था सुलभ होण्याऐवजी त्यातील जटिलता दिवसेंदिवस वाढत चालली आहे. सेवा घेणार्‍या सामान्य माणसांना अधिकाधिक कराचा फटका सहन करावा लागतो आणि दिवसेंदिवस ते या कराच्या ओझ्याखाली दबले जात आहेत. जीएसटीसंदर्भातील सर्वात गंभीर आरोप म्हणजे या कायद्याने राज्यांची फसवणूक केली आहे. राज्य सरकारांना आर्थिकद‍ृष्ट्या विकलांग केले असून पूर्णपणे केंद्र सरकारवर अवलंबून राहावे लागत आहे. त्याचा फटका स्वाभाविकपणे राज्यांच्या विकासकामांवर होतो. जीएसटी लागू करण्यापूर्वी ‘एक देश एक कर’ अशी गोंडस घोषणा करण्यात आली होती. प्रत्यक्षात तसे काही दिसून आले नाही. पाच वर्षे झाल्यानंतरही कायद्यातील त्रुटी दूर झालेल्या नाहीत आणि त्याचा फटका व्यापारी, उद्योजकांना सहन करावा लागत आहे. खरे तर पाच वर्षांनंतर कायद्यातील सर्व त्रुटी दूर करून तो अधिक सुलभ आणि सुसह्य व्हायला हवा होता; परंतु त्या पातळीवर फारशी समाधानकारक प्रगती झालेली नाही. कर आकारणीमधील विसंगती आणि गोंधळ हा त्याचाच भाग आहे.