1991 च्या आर्थिक धोरणाची प्रारंभ कथा

30 वर्षांपूर्वी 24 जुलै 1991 ला खासगीकरण, उदारीकरण, जागतिकीकरण (खाऊजा) या नव्या आर्थिक धोरणाची संसदेत घोषणा झाली. तत्कालीन अर्थमंत्री डॉ. मनमोहन सिंग यांनी अर्थसंकल्प सादर करताना नव्या आर्थिक धोरणांची रूपरेषाही मांडली. पण, आर्थिक धोरणाची चौकट बदलण्याची प्रक्रिया त्यापूर्वी अंदाजे एक दशक आधी इंदिरा गांधी पंतप्रधान असताना सुरू झाली.

देशात 1991च्या आर्थिक सुधारणा या अन्वयार्थाने मोठ्या व अचानक, तत्कालिक वाटण्याची शक्यता आहे, पण तशा मोठ्या धोरणात्मक बदलाची प्राथमिक पाऊले 1980-81 ते 1984-85 या 6 व्या पंचवार्षिक योजनेच्या काळात पडलेली दिसतात. अर्थात, राष्ट्रीय योजना आयोगाच्या अध्यक्षपदी पदसिद्ध म्हणून पंतप्रधान इंदिरा गांधीच होत्या. त्याहीपूर्वी 1970 च्या दशकात – नियंत्रित, आदेशात्मक अर्थव्यवस्था अपेक्षित फलनिष्पत्ती देत नाही व बाजार व्यवस्थेचा आधार घेण्याची गरज आहे, असा विचार मांडला जात होता. देशाचे आर्थिक धोरण ठरविणार्‍या प्रमुख नेत्यांमध्ये (प्रशासकीय अधिकारीही)आर्थिक वैचारिकतेची मानसिकता, छुप्या पद्धतीचे बदलत चालली होती.

1971 च्या तेल (इंधन) किमतीच्या धक्क्यामुळे व्यापार तोलाची परिस्थिती अत्यंत नाजूक झाली. त्यातून बहुतेक नेते व सल्लागार यांच्या हे लक्षात आले की अखेरीस अटी मान्य करून आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीचे कर्ज घेऊन अरिष्टातून बाहेर पडण्यास पर्याय नव्हता. 1980 मध्ये इंदिरा गांधी पंतप्रधानपदी पुन्हा रुजू झाल्या. त्या काळात देशातील काही धोरणकर्त्यांनी संभाव्य आर्थिक शक्यतांचे- दिवाळखोरीचे एक चित्र तयार केले. या धोरणकर्त्यांनी पंतप्रधान इंदिरा गांधींना असे पटवून दिले की अंतर्गत आर्थिक परिस्थितीने लादलेल्या मर्यादांच्या अनुषंगाने आवश्यक बदल करणे, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या अटी मान्य करून धोरण बदल करण्यापेक्षा अधिक श्रेयस्कर ठरेल. भारताने आर्थिक धोरणांची रूपरेषा तयार करून योग्य वेळी आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीकडे आवश्यक त्या मदतीसाठी ((bail-out)जावे, अशी भूमिका प्रभावी ठरू लागली.

त्या काळात अत्यंत अतिरिक्‍त वाचाळ/आक्रमक डाव्या पक्षांचा ठोस विरोध लक्षात घेऊन (राजकीय मर्यादा) धोरणांच्या बदलांचा समावेश अत्यंत सावधगिरीने, टप्प्या टप्प्याने कार्यवाहीत आणणे गरजेचे होते. वैचारिक रचनेतील हा बदल 6 व्या पंचवार्षिक योजनेच्या विकासनीतीमध्ये मसुद्यामध्ये अत्यंत चलाखीने समाविष्ट करण्यात आला. योगायोगाने 1980 व 1991 मध्ये एकप्रकारचे सातत्य आहे. 6 व्या पंचवार्षिक योजनेच्या काळात योजना आयोगाचे सदस्य सचिव डॉ. मनमोहन सिंग होते. त्यांच्याच माध्यमातून अर्थमंत्री म्हणून नव्या आर्थिक धोरणांचा-विजेचा लोळ पचविला/झेलला गेला.

1980 मध्ये आर्थिक धोरणांची दिशा – राजकीयद‍ृष्ट्या नकोशी- ज्या भाषेत मांडायची ती काळजीपूर्वक निवडणे आवश्यक होते, पण चिकित्सक नजरेला नव्या धोरणाचा हेतू – मोठा बदल घडविण्यासाठी नाही- हा आहे हे लक्षात येत होते. यात पहिला महत्त्वाचा घटक म्हणजे या योजनेत शासकीय कागदपत्रात सार्वजनिक क्षेत्राच्या सुधारणाविषयी चर्चा सुरू झाली. पूर्वी त्या दिशेने पाहणेही क्षम्य नव्हते. कारण, सार्वजनिक क्षेत्रांतील प्रकल्प ही अर्थव्यवस्थेची नियंत्रणात्मक शिखरे होती.

धोरणात्मक बदलात पुढीलप्रमाणे घटक होते
सार्वजनिक प्रकल्पांच्या व्यवस्थापनात पूर्ण सुधारणा.
उत्पादनाचा वास्तव खर्च लक्षात घेऊन किंमत धोरण आखणे.
सार्वजनिक उपक्रमांनी आपल्या वित्तीय कार्यात सुधारणा आणण्यासाठी आपल्या सेवादरांची फेररचना, पाण्याची किंमत, कर भरणा व इतर सुयोग्य मार्गांनी सुधारणा करणे.

काँग्रेस पक्षाने तयार केलेल्या योजनेत शेती सुधारणावर भर देण्यात आला होता. 1980 मध्ये सध्या शेतकरी चळवळीच्या मागे पाठिंबा देणारे तेव्हा शेती अशंकाने व शासकीय खरेदीचा फायदा फक्‍त मोठ्या शेतकर्‍यांनाच झाला, अशी भूमिका घेत होते.

त्या पार्श्‍वभूमीवर शेती क्षेत्रातून अधिक साधनसामग्री गोळा करण्यासाठी शेती कर आकारणीत आणखी पुरोगामित्व आणणे असा विचार.

परवाना पद्धतीमुळे आवश्यक/बांधित विकास होत नाही. परवाना पद्धतीही नकारात्मक योजना/ उपाय आहे व त्यातून, मागास प्रदेशात औद्योगिक विकास शक्य होत नाही, अशीही भूमिका मांडली गेली.

थोडक्यात 6 व्या योजनेच्या मसुद्याच्या आधारावर भारत सरकार आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीकडे मोठ्या कर्जासाठी गेले. यालाच काही अभ्यासकांनी 'देशी अटी' (Home grown Conditionalities)असे नाव दिले. या देशी अटींच्यासंदर्भात जर्नल ऑफ डेव्हलपमेंट स्टडीज या नियतकालिकात प्रसिद्ध The Evolution of Homegrown Conditionality in India – IMF Relation या निबंधात प्रवीण के. चौधरी, विजय एस. केळकर व विकास यादव यांनी पुढील निरीक्षण नोंदवले आहे.

"A highly talented economic policy team formulated a strategy of "homegrown conditionality", whereby the various aspects of economic reforms would be initiated by domestic policy makers prior to the onset of a crisis and then presented to international financial institutions. The approach sought to counter the domestic opposition…"

उपरोक्‍त विधानात संदर्भीत असलेल्या धोरण गटामध्ये अर्थमंत्री आर. वेंकटरमन, रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर व भारतातर्फे आयएमएफचे कार्यकारी संचालक असणारे आय. जी. पटेल, रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर व प्रचलित आयएमएफ भारत – कार्यकारी संचालक एम. नरसिंहम व इंदिरा गांधींचे जवळचे सहकारी एल. के. झा तसेच रिझर्व्ह बँकेचे नंतरचे गव्हर्नर विमल जालान तसेच प्रा. माँटेकसिंग अहलुवालिया यांचा समावेश होता.

ऐतिहासिक दस्तऐवज, विशेषत: तत्कालीन आयएमएफ व्यवस्थापकीय संचालक जक्वेस लरोझेअर यांना दिलेल्या (भारतातर्फे) हेतू-पत्रामध्ये (1980) हे औपचारिक पद्धतीने घोषित केले गेले की, अटीमध्ये अभिप्रेत धोरणात्मक बदल पूर्णत: स्वेच्छापूर्वक 6 व्या पंचवार्षिक योजनेचा भाग होते. थोडक्यात 1991 च्या आर्थिक धोरणाचे (खाऊजा) पाप किंवा पुण्य कुणाचे असा प्रश्‍न उपस्थित केल्यास ते कोणत्याही अर्थाने आयएमएफ व जागतिक बँकेचे नव्हे तर त्या व्यवस्थेचे संस्कारित विद्वान व/वा प्रशासकीय अधिकारी यांच्याकडेच बोट दाखवावे लागेल. खासगीकरण, उदारीकरण, जागतिकीकरण या 1991 च्या नवीन आर्थिक धोरणाचे बीज 1980 च्या हंगामापासून पोसले गेले. जबाबदार कोण हे ओळखताना आपली अडचण होऊ नये, हे काम कोण्या एकट्याचे नाही. हा सगळा प्रकार सांघिक मानावा लागेल.