ना चिंता, ना चिंतन! | पुढारी

ना चिंता, ना चिंतन!

गेल्या आठ वर्षांपासून मरगळलेल्या अवस्थेत असलेल्या काँग्रेस पक्षामध्ये प्राण फुंकण्याचा अखेरचा प्रयत्न म्हणून राजस्थानातील उदयपूर येथे झालेल्या तीन दिवसांच्या चिंतन शिबिराकडे पाहता येईल. अटलबिहारी वाजपेयी-लालकृष्ण अडवाणी यांचे भारतीय जनता पक्षातील युग संपले आणि नरेंद्र मोदी-अमित शहा यांचे सुरू झाले. भाजपने आपल्या राजकारणाबरोबरच देशातील राजकारणाचा चेहरामोहरा बदलून टाकताना एका नव्या आक्रमक राजकीय शैलीचा स्वीकार केला. केंद्रातील सत्तेपाठोपाठ देशभरातील एकेक राज्य पादाक्रांत करीत देशभरात आपली पावले उमटवली. भाजपचे आक्रमक राजकारण सुरू असताना सत्ता गमावल्यामुळे कफल्लक झालेली काँग्रेस मात्र दिवसेंदिवस दिवाळखोरीकडे वाटचाल करताना दिसत आहे. सत्ता गेल्यामुळे नेते-कार्यकर्ते सोडून जाऊ लागले, जे शिल्लक राहिले ते पक्षनेतृत्वाच्या असहाय्यतेचा फायदा घेऊन जाहीरपणे प्रश्न विचारून बेजार करीत आहेत. परिणामी दीर्घकाळ देशाची सत्ता उपभोगलेल्या पक्षाचे नेतृत्व अनेक प्रादेशिक नेत्यांच्या अहंकारापुढे हतबल झाल्याचे चित्र होते. अशा परिस्थितीत छोट्यातल्या छोट्या गावापर्यंत पक्षसंघटनेचे अस्तित्व आणि वैचारिक बांधिलकी असलेल्या लाखो निष्ठावंत कार्यकर्त्यांचे भांडवल गाठीशी असलेल्या काँग्रेस पक्षाची अवस्था बिकट बनत चालली. नेतृत्वाच्या मुद्द्यावरून सुरू असलेले धरसोडीचे धोरण पक्षाला अधिक कमकुवत करीत होते. हा पक्ष कधीतरी उभारी घेऊ शकेल का, असा प्रश्न अनेकांच्या मनात निर्माण होत होता. प्रश्न विचारणारे काही काँग्रेसचे समर्थक नव्हते किंवा भाजपचे विरोधकही नव्हते. निकोप लोकशाहीसाठी विरोधी पक्ष बळकट असावा लागतो, अशी धारणा असलेले हे लोक होते. या लोकांबरोबरच काँग्रेसच्या हितचिंतकांचाही प्रत्येक टप्प्यावर भ्रमनिरास करण्याचा विडाच जणू काँग्रेस नेतृत्वाने आणि इतरही अनेक नेत्यांनी उचलला होता. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर उदयपूरच्या चिंतन शिबिरातून काही एक आश्वासक वाट दिसणे अपेक्षित होते. ती दिसली नाही. देशभरातील साडेचारशे पदाधिकार्‍यांच्या उपस्थितीत झालेल्या या शिबिराने देशाच्या राजकीय क्षितिजावर काँग्रेसची चर्चा पुन्हा एकदा सुरू केली, एवढीच काय ती चिंतन शिबिराची जमेची बाजू! त्रिपुराच्या मुख्यमंत्रिबदलाचा खेळ मांडून त्याला शह देण्याचा प्रयत्न केला गेला; परंतु अशा तत्कालीन कुरघोडीच्या राजकारणापेक्षा काँग्रेसच्या शिबिरातून जी लांबपल्ल्याची दिशा दाखविण्याचा प्रयत्न होता, तो काँग्रेसच्या भविष्यातील वाटचालीसाठी महत्त्वाचा होता. जेव्हा जेव्हा पक्ष गोंधळलेल्या अवस्थेत असतो, तेव्हा तेव्हा अशी शिबिरे घेतली जात आणि त्यातूनच पुढची दिशा निश्चित झाल्याचे काँग्रेसच्या इतिहासात आजवर अनेकदा पाहायला मिळालेे. दुर्दैवाने काँग्रेसनेच अशा गोष्टींकडे मधल्या काळात दुर्लक्ष केले आणि नेतृत्वासह पक्ष अंधारात चाचपडत राहिला. उदयपूरच्या शिबिराने ही कोंडी फोडली आहे किंवा काय, याबाबतचे चित्र आजतरी धूसर आहे.

पक्षाने तुम्हाला खूप काही दिले आणि आता परतफेडीची वेळ आली आहे, या काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी केलेल्या आवाहनाच्या पार्श्वभूमीवर चिंतन शिबिर सुरू झाले. शिबिर सुरू असतानाच काँग्रेसचे पंजाबमधील बुजूर्ग नेते सुनील जाखड यांनी पक्षाचा राजीनामा देऊन धक्कातंत्र अवलंबले; परंतु मधल्या काही घडामोडींमुळे जाखड यांचा राजीनामा अपेक्षित असल्याप्रमाणे काँग्रेसकडून त्यावर थंड प्रतिक्रिया देण्यात आली. काँग्रेसपुढचा सर्वात मोठा प्रश्न आहे, तो नेतृत्वाचा. त्यासंदर्भातील निर्णय सप्टेंबरमध्ये होण्याची शक्यता असून, तोपर्यंत चिंतनानंतरचे मंथन सुरू राहील. राहुल गांधी पक्षाची सूत्रे घेतील, असे संकेत या शिबिराने दिले. याचा अर्थ 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसची भूमिका महत्त्वाची ठरेल. आजघडीला तरी ही लढाई विषम स्वरूपाची दिसते. कारण, मोदी-शहा यांच्यापुढे उभे राहण्यासाठीचे आवश्यक गांभीर्य आणि सातत्य काँग्रेस नेतृत्वाने विशेषत: राहुल गांधींनी अद्याप दाखविलेले नाही. राजस्थान, छत्तीसगडसारखे अपवाद वगळता अनेक राज्यांतील गमावलेल्या सत्तेमुळे काँग्रेस खिळखिळी झाली आहे. जनाधार दिवसेंदिवस घटत चालला आहे. अशा परिस्थितीत पुन्हा लोकांमध्ये जाण्याशिवाय पर्याय नाही, याची जाणीव झाल्यामुळेच पदयात्रांचा कार्यक्रम जाहीर करण्यात आला. तो गांभीर्याने होतो की, त्याचा इव्हेंट केला जातो, यावर या कार्यक्रमाचे आणि काँग्रेसच्या लोकसंपर्काचे भवितव्य अवलंबून असेल. लोकसभा निवडणुकीत समविचारी पक्षांशी आघाडी करण्याचा मुद्दा हाही काँग्रेसच्या द़ृष्टीने महत्त्वाचा मुद्दा. ज्येष्ठ नेते मल्लिकार्जुन खर्गे यांच्या अध्यक्षतेखालील समन्वय समितीच्या शिफारशीच्या आधारे त्यासंदर्भात नवसंकल्प जाहीर करण्यात आला. पक्ष सर्व समान विचारधारेच्या पक्षांशी संवाद, संपर्क निर्माण करण्यासाठी कटिबद्ध असण्याबरोबरच राजकीय परिस्थितीनुसार आवश्यक तिथे आघाडीसाठी रस्ते खुले असल्याचे त्यामध्ये म्हटले आहे. राहुल गांधी यांचे भाषण मात्र पक्षाच्या याच धोरणाला छेद देते. भारतीय जनता पक्षाशी काँग्रेसशिवाय अन्य पक्ष लढू शकत नाही. कारण, त्यासाठीची विचारधारा कुणाकडेही नाही, हे राहुल गांधी यांचे वक्तव्य समविचारी पक्षांच्या भूमिकेबाबत संशय व्यक्त करणारे आहे. ‘एक व्यक्ती, एक पद’हे काँग्रेसच्या परंपरेत वापरून गुळगुळीत झालेले सूत्र पुन्हा इथे गिरवण्यात आले. ते गिरवताना गांधी कुटुंबाला त्यातून वगळण्याची चर्चा झाली आणि शेवटी थेट तसे म्हणण्याऐवजी ‘पक्षासाठी पाच वर्षे काम करण्याच्या’ अटीवर तडजोड करण्यात आली. याचाच अर्थ आपल्या एकूण रचनेमध्ये आणि कार्यशैलीमध्ये फारसा बदल करण्याची इच्छाशक्ती पक्षनेतृत्वापाशी नाही. पक्षांतर्गत निवडणुकांना म्हणजेच पक्षांतर्गत लोकशाहीला सोयीस्करपणे बगल देण्यात आली. आजच्या परिस्थितीत भारतीय जनता पक्षासारख्या ताकदवान पक्षाचा मुकाबला करण्यासाठी एवढे पुरेसे नाही. त्यामुळे प्रश्नांचे, आव्हानांचे आकलन झाले तरी त्याचे समाधानकारक उत्तर दिले गेले नाही. ना चिंता, ना चिंतन, असेच या शिबिराचे वर्णन करावे लागेल! काँग्रेस दोन पावले पुढे सरकली; पण आजच्या राजकीय युद्धभूमीवर ते कितपत पुरेसे ठरणार?

Back to top button