नवी दिल्ली : पुढारी ऑनलाईन
मुंबईसह १८ महानगरपालिका आणि जि.प. निवडणुकांचा कार्यक्रम येत्या १५ दिवसांमध्‍ये जाहीर करा, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने आज राज्य निवडणूक आयोगाला दिला. ओबीसी आरक्षण प्रकरणी कित्येक दिवस राज्यातील मनपा आणि जि.प. निवडणुका प्रलंबित आहेत. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला दिलेल्या या आदेशामुळे आता या निवडणुका होणार आहेत.
राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये इतर मागासवर्गीयांच्या (ओबीसी) राजकीय प्रतिनिधित्वासंबंधी सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला कुठलाही दिलासा दिलेला नाही. बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयाने यासंबंधी सुनावणी घेत दोन आठवड्यांमध्ये निवडणुकीची अधिसूचना काढण्याचे आदेश दिले आहेत. ट्रिपल टेस्ट शिवाय ओबीसी आरक्षण दिले जावू शकत नाही, असे स्पष्ट करीत राज्यातील २ हजार ४४८ स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याची तयारी करण्याचे आदेश न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाला दिले आहेत. विशेष म्हणजे मार्च २०२० च्या जुन्याच प्रभाग रचनेनुसार निवडणुका घेण्याचे आदेश देखील न्यायालयाने दिले आहे. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे महाविकास आघाडी सरकारला मोठा दणका बसला आहे. सरकारने ओबीसी आरक्षणाला मंजुरी मिळाल्याशिवाय निवडणुका घेण्यात येणार नाही, यासंबंधी आदेश पारित केले होते. या आदेशाच्या वैधतेवरही न्यायालय सुनावणी घेणार आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसींचे राजकीय आरक्षण रद्द केल्यानंतर राज्य सरकारने पुनर्विचार याचिका दाखल केली आहे. त्यात सर्वोच्च न्यायालयाने इम्पिरिकल डेटा सादर करण्याचे निर्देश दिले हाेते. ओबीसींना पुन्हा राजकीय आरक्षण बहाल होऊ शकते. तसेच राज्यातील सर्व राजकीय पक्षांनी ओबीसींना राजकीय आरक्षण मिळाल्यानंतरच निवडणुका घेण्याबाबत यावर एकमत झाले होते.
या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवायच होतील, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. यासंबंधी मध्यप्रदेश सरकारतर्फे दाखल अर्जावर न्यायालय उद्या, गुरूवारी सुनावणी घेणार आहे. मार्च महिन्यात देखील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसींना २७% आरक्षणाच्या प्रकरणावर महाराष्ट्र सरकारला दिलासा मिळाला नाही.
परंतु, सर्वोच्च न्यायालायाने ओबीसी आरक्षण प्रकरणी राज्य सरकारला दणका देत, आरक्षणाशिवाय निवडणूका घेण्याचे आदेश निवडणूक आयोगाला दिले आहेत. येत्या १५ दिवसात राज्य निवडणूक आयोगाने स्थानिक राज्य संस्थांच्या निवडणूका (राज्यातील मनपा, जि.प. निवडणूक) घेण्यात याव्या असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणूक होऊ देणार नाही, असे सांगत विरोधी पक्षाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूक घेण्यास विरोध केला होता. तर, राज्य सरकारनेही ओबीसी आरक्षण लागू होत नाही तोपर्यत निवडणूका घेणार नाही अशी भूमिका घेतली होती. राज्यात मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, नागपूर, औरंगाबाद यासह एकूण १८ महानगरपालिकांची मुदत संपली आहे. या ठिकाणी राज्य सरकारने परीक्षक नेमले आहेत.अशात स्थानिक स्वराज संस्थाच्या निवडणूक घेण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती.
विकास गवळी यांच्यावतीने न्यायालयात ओबीसी आरक्षणाबाबत एक याचिका दाखल करण्यात आली होती. यावर दोन्ही बाजूचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायालयाने हा निकाल दिला. राज्यातील ओबीसी आरक्षणासाठी राज्य सरकारने डेटा गोळा करण्यास सुरूवात केली आहे. तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थेंच्या परिसिमनाचे अधिकारही राज्य सरकारने होती घेतले होते. पंरतु, न्यायालयाच्या आदेशानंतर राज्य सरकारच्या भूमिकेकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. ओबीसी आरक्षणासंबंधी न्यायालयाने दिलेल्या निकालानंतर महानगर पालिका आणि २५ जिल्हा परिषदांसह अनेक नगरपंचायती, ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका रखडल्या आहेत.
