सोलापूर मनपाचे ७५४ कोटींचे बजेट मंजूर

सोलापूर ; पुढारी वृत्तसेवा : मार्च महिन्यामध्ये मनपा प्रशासनाने सादर केलेल्या बजेटमध्ये किरकोळ बदल करीत मंगळवारी महासभेने 754 कोटी 2 लाखांच्या अंदाजपत्रकाला सर्वानुमते महापौर श्रीकांचना यन्नम यांनी मंजुरी दिली.

यामध्ये जनतेवर लादलेला स्वच्छता उपकराचा 13 कोटींचा बोजा मात्र सर्वपक्षीय चर्चेने रद्द करण्यात आला. 25 टक्के सदस्यांच्या उपस्थितीत झालेल्या अंदाजपत्रकीय सभेमध्ये कोणतीही करवाढ, दरवाढ करण्यात आली नसल्याचे स्पष्ट केले.

मंगळवारी सकाळी महापालिकेच्या सभागृहामध्ये पालिकेची अंदाजपत्रकीय सभा पार पडली. या सभेमध्ये पक्षीय बलानुसार एकूण सदस्यसंख्येच्या 25 टक्के सदस्यांना प्रवेश देऊन सभा पार पडली.

सभेच्या अध्यक्षस्थानी महापौर श्रीकांचन्ना यन्नम या होत्या. व्यासपीठावर उपमहापौर राजेश काळे, आयुक्त पी. शिवशंकर, नगरसचिव प्रवीण दंतकाळे उपस्थित होते.

महापालिकेच्या स्थायी समिती सभापती निवडीचा विषय गेल्या तीन वर्षांपासून न्यायप्रविष्ट आहे. त्यामुळे महापालिकेचे 2021-22 वर्षाचे अंदाजपत्रक आयुक्त पी. शिवशंकर यांनी मार्चमध्येसर्वसाधारण सभेकडे सादर केले होते.

त्यानुसार त्यावर सूचना शिफारसीसह मान्यतेसाठी आज सभा आयोजित केली होती. मार्च महिन्यामध्ये आयुक्त पी. शिवशंकर यांनी 754 कोटी 2 लाख 35 हजार 401 रूपयाचे प्रशासकीय अंदाजपत्रक सादर केले होते.

आयुक्तांनी सादर केलेल्या अंदाजपत्रकावर सूचना आणि शिफारसी करीत सभागृह नेता शिवानंद पाटील यांनी ते सादर केले. कोणताही करवाढ आणि दरवाढ नसलेले अंदाजपत्रक आहे, असा दावा त्यांनी केला. आयुक्तांनी सादर केलेला 13 कोटी रुपयांचा स्वच्छता उपकर रद्द केला.

सभागृह नेत्यांनी सादर केलेल्या अंदाजपत्रकामध्ये आपातकालीन मदतीसाठी मनपा आणि महापौर यांना दहा लाखाचा नवीन तरतूद केली आहे. तसेच मनपातील भूखंड मोजणीसाठी 2 कोटी 85 लाखाची तरतूद करण्यात आली आहे.

सत्ताधारी भाजपाने अर्थसंकल्प सादर केल्यानंतर यावर विरोधी पक्षनेता अमोल शिंदे आणि कॉग्रेसकडून अ‍ॅड. यू.एन. बेरिया यांनी स्वतंत्रपणे दोन उपसूचना मांडली.

विरोधी पक्षनेता अमोल शिंदे यांनी महसूल विभाग आणि महसुली निधीतून होणार्‍या भांडवली कामासाठी वाढ सुचवली.

मागील नऊ वर्षापासून महापालिकेच्या तसेच प्रशासकीय इमारतीचे, शाळा, प्रसूतीगृह दवाखान्याचे फायर ऑडिट झाले नाही. फायर ऑडिट साठी रक्कमेची तरतूद अंदाजपत्रकामध्ये करण्याची सूचना केली.

याबरोबर अनाधिकृत व्यावसासिकांच्या वसूलीसाठी मोहिम राबववी, संपूर्ण महापालिकेमध्ये सौरऊर्जा प्रकप (सोलर सिस्टिम) वापरून वीजबचत करावा, जन्म – मृत्यू दाखले कमी किंमतीमध्ये उपलब्ध करून देण्याची सूचना मांडली.

अ‍ॅड. यू. एन. बेरिया यांनी वर्षातून केवळ 72 ते 80 दिवस पाणी पुरवठा होत असून 50 टक्के पाणीपट्टीमध्ये सूट देण्याची मागणी केली. तसेच ड्रेनेजची सोय नसलेल्या ठिकाणी यूजर चाजेस वसूल करू नये, अशी सूचना मांडली.

सर्वांच्या सूचनेनुसार महापौर, सभागृह नेता, विरोधी पक्षनेता यांच्या कार्यालयीन खर्चामध्ये प्रत्येकी तीन लाख रूपयाची वाढ करण्यात आली.

हद्दवाढ भागातील नगरसेवकांसाठी 30 लाख आणि गावठाण भागातील नगरसेवकांसाठी 25 लाखाची भांडवली कामासाठी तरतूद करण्यात आली. कॉन्सील हॉल दुरूस्तीच्या आयुक्तांनी 50 लाख रूपये सुचविले होते.

यामध्ये आणखी दहा लाख रूपयाची वाढ करण्यात आली. आयुक्त कार्यालयासाठी नवीन वाहन खरेदीसाठी दहा लाख रूपयाची तरतूद करण्यात आली आहे.

सर्व कार्यालयातीन वेतन आणि भत्तेमध्ये 13 कोटी 56 लाखाची कपात करण्यात आली. अशा पद्धतीने 754 कोटी रुपयांचे अंदाजपत्रक अखेर सर्वसाधारणसभेत मंजूर करण्यात आले.

कडेकोट पोलिस बंदोबस्त

कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर बजेट सभा मर्यादित स्वरूपात ऑफलाईन घेण्यात आली होती. यावेळी फक्त 25 टक्के सदस्यांनाच परवानगी होती. यासाठी सभागृह परिसरामध्ये पोलिसांचा तगडा बंदोबस्त ठेवला होता. त्यामुळे सभेत जाणार्‍या सदस्यांच्या नावाची पोलिसांकडून तपासणी करून प्रवेश दिला जात होता.

28 सदस्यांपैकी केवळ 7 महिलांना प्रवेश

शासनाच्या नियमावलीमुळे ऑफलाईन सभा घेण्यास आयुक्तांनी नकार दिला होता. मात्र यामध्ये मार्ग काढत 25 टक्के सदस्यांना सभागृहामध्ये प्रवेश देण्याचा निर्णय झाला. अंदाजपत्रकीय सभेस सर्वपक्षीय 28 सदस्य उपस्थित होते. यावेळी केवळ 7 ते 8 महिला सदस्य सभागृहामध्ये उपस्थित होत्या.

नगरसेविका कामिनी आडम, वंदना गायवाड, श्रीदेवी फुलारे, पूनम बनसोडे, अनुराधा काटकर, कुमुंद अंकाराम या महिला सदस्य यावेळी उपस्थित होत्या. ऑनलाईन सहभागी झालेल्या महिला सदस्यांनी सभेतील आवाज व्यवस्थित येत नसल्याची तक्रार करीत होत्या.

भूखंड मोजणीसाठी 2 कोटी 85 लाखांची तरतूद

शहरातील महापालिकेचे अनेक भूखंड वार्‍यावर आहेत. त्यामुळे या भूखंड मोजणीसह कब्जेपट्टीच्या प्रक्रियेसाठी 2 कोटी 85 लाखांची तरतूद बजेट सभेत करण्यात आली.

केबल आणि गॅसकरिता केलेली खोदाई दुरुस्ती करण्यासाठी 2 कोटी, सदस्यांच्या प्रभाग विकासासाठी 36 कोटी 10 लाखांची तरतूद देखील बजेट सभेमध्ये करण्यात आली.

मेडिक्लेमच्या पॉलिसीला कमी पडणारी 50 लाख आणि परिवहन सेवकांच्या पगारासाठी साधारण तीन महिन्यांचा पगार देण्यासाठी 1 कोटी 36 लाखांची तरतूद करण्यात आल्यामुळे परिवहन कर्मचार्‍यांना दिलासा मिळाला.