मराठा समाजाला शिक्षणात १३, नोकऱ्यांत १२ टक्के आरक्षण?

मुंबई : मराठा समाजाला शिक्षणात 13, तर नोकर्‍यांत 12 टक्केआरक्षण देणारे सुधारित विधेयक मंगळवारी (दि. 20) राज्य विधिमंडळाच्या एकदिवसीय विशेष अधिवेशनात मंजूर होण्याची शक्यता आहे. राज्य मागासवर्ग आयोगाने नव्याने केलेल्या व्यापक सर्वेक्षणाच्या आधारे मागील सर्वेक्षणातील त्रुटी दूर करण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्याआधारे मराठा समाजाला आरक्षण देणारे विधेयक राज्य सरकार सभागृहात मांडणार आहे. मराठा समाजाला स्वतंत्र आरक्षण देण्यास असलेला सर्वपक्षीय पाठिंबा पाहता, हे विधेयक दोन्ही सभागृहांत मंजूर होईल.

ज्यांच्या कुणबी नोंदी सापडतील, त्यांच्या स्वजातीतील सगेसोयरे यांनाही कुणबी दाखले देण्याबाबतची अधिसूचना याच अधिवेशनात अंतिम करा, असा आग्रह मनोज जारंगे यांनी धरला आहे. मात्र, या सूचनेवर सहा लाखांपेक्षा अधिक हरकती व सूचना आल्याने त्यावरील कार्यवाही लांबल्याने ही अधिसूचना मंगळवारी अधिवेशनामध्ये पटलावर ठेवणे अवघड असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.

मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी राज्य सरकारने मंगळवारी, 20 तारखेला विशेष अधिवेशन बोलावले आहे. आरक्षणाबाबत राज्य मागासवर्ग आयोगाने केलेल्या सर्वेक्षणाचा अहवाल सरकारला आधीच सादर झाला आहे. या अहवालातून मराठा समाजाला यापूर्वी दिलेल्या सामाजिक व आर्थिकद़ृष्ट्या मागास (एसईबीसी) आरक्षणातील त्रुटी दूर केल्या आहेत. ज्या मुद्द्यावर हे आरक्षण रद्द करण्यात आले, त्याची पूर्तता न्या. शुक्रे यांच्या अध्यक्षतेखालील राज्य मागासवर्ग आयोगाने आपल्या नव्या अहवालातून केली आहे.

न्यायमूर्ती शुक्रे आयोगाचा अहवाल आणि नव्या कायद्याचा मसुदा मंगळवारी अधिवेशनापूर्वी मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरीसाठी मांडला जाणार आहे. त्यानंतर मराठा आरक्षणाचे सुधारित विधेयक विधानसभा आणि विधान परिषदेत मांडले जाईल. मुख्यमंत्री

एकनाथ शिंदे यांनी ओबीसी आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला स्वतंत्र आरक्षण देण्याचे जाहीर केले आहे. अधिवेशनापूर्वी शिवजयंतीचे औचित्य साधत मुख्यमंत्र्यांनी पुन्हा एकदा ओबीसी आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला स्वतंत्र आणि कायद्याच्या कसोटीवर टिकणारे आरक्षण देण्याचे सूतोवाच केले आहे. मराठा समाजाच्या स्वतंत्र आरक्षणाला सर्वच पक्षांचा पाठिंबा आहे. छगन भुजबळ यांनीही मराठा समाजाला ओबीसीऐवजी स्वतंत्र आरक्षण मिळत असेल तर आपला विरोध नाही हे आधीच स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे हे विधेयक मंजूर होण्यात कोणतीही अडचण दिसत नाही. या विधेयकाला न्यायालयात आव्हान दिले गेले तर ते टिकवण्यासाठीही राज्य सरकारने तयारी केली आहे.

'सगेसोयरे' अधिसूचनेवर कार्यवाहीस वेळ लागणार

दरम्यान, ज्यांच्या कुणबी नोंदी सापडल्या आहेत, त्यांच्या सगेसोयर्‍यांनाही कुणबी दाखले द्यावेत ही जरांगे यांची मागणी राज्य सरकारने मान्य केली आहे. त्याबाबत काढण्यात आलेल्या अधिसूचनेचा मसुदा प्रसिद्ध केला असून त्यावर हरकती सूचना मागविण्यात आल्या होत्या. ही अधिसूचना मंगळवारच्या अधिवेशनात अंतिम करून तिचे कायद्यात रूपांतर करावे, असा आग्रह जरांगे यांनी धरला आहे. अन्यथा पुढील आंदोलनाची दिशा जाहीर करू, असा इशाराही त्यांनी सरकारला दिला आहे. मात्र याआधी सूचनेच्या मसुद्यावर हरकती आणि सूचनांचा पाऊस पडला आहे. सहा लाखांपेक्षा अधिक हरकती व सूचना सरकारकडे दाखल झाल्या आहेत. त्यामुळे या हरकती व सूचनांवरील पुढील कारवाई करण्यासाठी विविध पाच विभागांच्या तीनशे कर्मचार्‍यांच्या सुट्ट्या रद्द करण्यात आल्या असून ते रात्रंदिवस काम करीत आहेत. असे असले तरी मंगळवारपर्यंत ही कार्यवाही पूर्ण होणे कठीण आहे. त्यामुळे सगेसोयरे अधिसूचना अंतिम करण्यास काहीसा वेळ लागणार आहे. त्यामुळे जरांगे यांनी मागणी केल्याप्रमाणे ही अधिसूचना अधिवेशनात अंतिम होणे कठीण आहे. मात्र, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सभागृहाच्या व्यासपीठावरून या अधिसूचनेबाबत मराठा समाजाला आश्वस्त करणारी भूमिका घेतील, असे समजते.

नव्या मसुद्यात उच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केलेली आरक्षण टक्केवारी कायम

न्या. शुक्रे यांच्या नव्या अहवालातही कुणबीशिवाय मराठा समाज हा राज्याच्या एकूण लोकसंख्येत 32 टक्के असल्याचे नमूद केले आहे. यापूर्वी न्यायमूर्ती गायकवाड आयोगाने मराठा समाज 32 टक्के असल्याचे नमूद करीत शिक्षण आणि नोकरीत निम्मे म्हणजे 16 टक्के आरक्षण देण्याची शिफारस केली होती. मात्र, मुंबई उच्च न्यायालयाने ही टक्केवारी कमी करत मराठा समाजाला शिक्षणात 13 टक्के व नोकर्‍यांमध्ये 12 टक्के आरक्षण देण्यावर शिक्कामोर्तब केले. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयात हे आरक्षण टिकू शकले नव्हते. राज्य सरकारच्या नव्या मसुद्यात मुंबई उच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केलेली आरक्षणाची टक्केवारी कायम ठेवण्यात आली आहे.