मध्य प्रदेशच्या हरदा दिल्ह्यात एका फटाक्यांच्या कारखान्याला लागलेल्या भीषण आगीत 11 जणांचा मृत्यू झाला आणि पन्नासहून अधिक लोकांना आगीची तीव्र झळ बसली. हरद्यातील फटाक्यांच्या कारखान्यात भडकलेली आग ही पुरेशा प्रमाणात सुरक्षा व्यवस्था नसल्याचे उदाहरण आहे. तेथील राज्य सरकारने तातडीने पीडित कुटुंबांना नुकसानभरपाई देण्याची घोषणा करत या घटनेच्या चौकशीचेही आदेश दिले; मात्र या कारखान्याला फटाके तयार करण्याचा परवाना होता की नव्हता, हे पाहणेही महत्त्वाचे आहे.
हरदा जिल्ह्यातील या कारखान्यात सुरक्षेची साधने उपलब्ध का नव्हती, असाही प्रश्न आहे. घटनास्थळी आग आटोक्यात आणणारी उपकरणे नसल्याचे निदर्शनास आले. एवढेच नाही, तर फटाक्यांचा कारखाना बेकायदा मार्गाने सुरू असेल तर त्यात स्थानिक प्रशासनाची मिलीभगत आहे का, याचाही सोक्षमोक्ष लावला पाहिजे. एकुणातच सर्व प्रकरणाचा तपास लावल्यानंतरच या घटनेचे कारण समजू शकेल आणि त्यातील दोषीही जगासमोर येतील. दोषींना कडक शिक्षा होणे गरजेचे आहे; अन्यथा अशा घटना थांबणार नाहीत. फटाके कारखान्याला आग लागण्याची घटना पहिल्यांदाच घडली आहे, असे नाही. गेल्यावर्षी तामिळनाडूत विरुधुनगरच्या सत्तूर येथील फटाक्यांच्या कारखान्यात झालेल्या भीषण स्फोटात सुमारे 20 जणांचा मृत्यू झाला. अशीच घटना 15 सप्टेंबर, 2005 रोजी बिहार राज्यात घडली होती. तेव्हा एका फटाक्यांच्या कारखान्याच्या आगीत 35 जणांचा होरपळून मृत्यू झाला. काही वर्षांपूर्वी पंजाबच्या गुरुदासपूर जिल्ह्यात बटाला येथील एका फटाक्यांच्या कारखान्यातील स्फोटात 24 जणांचा मृत्यू झाला.
या दुर्घटनेची चौकशी केली असता, हा कारखाना सुमारे 50 वर्षांपासून बेकायदारीत्या सुरू असल्याचे उघडकीस आले. स्फोटाच्या वेळी कारखान्यात 40 जण काम करत होते. एका घटनेत तर उत्तर प्रदेशात फटाके स्कूटरवरून नेत असताना त्याचा स्फोट होऊन दोन तरुणांचा मृत्यू झाला. अशा घटना सातत्याने घडत आहेत आणि राज्य सरकारे मात्र पीडित कुटुंबांना नुकसानभरपाई देत कर्तव्य पार पाडल्याची भावना व्यक्त करत आहेत; पण अशा आगीपासून संरक्षण करण्यासाठी राज्य सरकारांनी ठोस रणनीती आखणे गरजेचे आहे. सुरक्षा निकषांचे पालन करण्याबात आग्रही राहणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. अर्थात, याकडे कानाडोळा होत असल्याने देशभरात आगीच्या दुर्घटनांचे प्रमाण वाढतच आहे आणि नागरिकांचा हकनाक बळी जात आहे.
प्रत्येक घटनेनंतर राज्य सरकार आणि नागरिक धडा शिकतील, अशी अपेक्षा बाळगली जाते. शासकीय यंत्रणा सुरक्षा बाळगण्याबाबत कामाला लागतील, असे वाटत राहते; पण काही दिवस अशा घटनांबद्दल चिंता व्यक्त होते आणि स्थिती पुन्हा 'जैसे थे'च राहते. एका अर्थाने सरकार किंवा सार्वजनिक संस्था या आगीच्या घटनांना आपत्कालीन घटना मानण्यास तयार नाहीत, असे दिसते. म्हणूनच एखादे भीषण अग्नितांडव झाल्यानंतरही शासन आणि प्रशासन हाताची घडी घालून बसते.
फटाक्यांच्या कारखान्यातील स्फोटांमुळे केवळ कामगार, नागरिकांचे जीव जात नाहीत, तर फटाक्यांत वापरण्यात येणार्‍या रासायनिक पदार्थांमुळेदेखील परिसरातील वातावरण दूषित होत आहे. परिणामी, आरोग्यासंबंधीच्या समस्या निर्माण होत आहेत. फटाक्यांच्या धुरात नायट्रोजन ऑक्साईड, सल्फर डायऑक्साईड, कार्बन मोनो ऑक्साईड, अ‍ॅस्बेस्टॉस या घटकांव्यतिरिक्त विषारी तत्त्वे असणारे वायूदेखील आढळून येतात आणि ते अपायकारक आहेत. हवेत या विषारी तत्त्वांचा फैलाव झाल्याने नागरिकांना अस्थमा, श्वसनविकार, न्यूमोनिया, डोकेदुखी, फुफ्फुसाचा कर्करोग, डोळ्यांची जळजळ होणे आदी गंभीर आजार होऊ लागतात. त्यामुळे याबाबत ठोस उपाययोजना करण्याची गरज आहे; अन्यथा अशा घटना सातत्याने घडतील आणि निष्पाप लोकांचा बळी जाईल, याचा विचार करायला हवा.
