पुढारी ऑनलाईन डेस्क : राज्य सरकारने मराठा समाजाला शिक्षण आणि शासकीय, निमशासकीय सेवांमध्ये १० टक्के आरक्षण देणारे विधेयक आणले असून ते काही वेळात विधिमंडळात मांडण्यात आले. या विधेयकात एसईबीसी प्रवर्गातच स्वतंत्रपणे मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची शिफारस असून ओबीसीत समावेश केलेला नाही.
मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या मागणीची पूर्तता करण्यासाठी मंगळवारी सकाळी विषेश अधिवेशनाला राज्यपालांच्या अभिभाषणाने सुरुवात झाली आहे. मात्र राज्य सरकार मांडणार असलेल्या विधेयकाचा मसुदा मिळाला आहे. राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या ताज्या अहवालात मराठा समाज हा सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास असल्याचं सिद्ध झाले आहे, मराठा समाजाची लोकसंख्या २८ टक्के गृहीत धरून मराठा समाजाला सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गात समाजाला सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गात आरक्षण देण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. त्यानुसार सरकारने नोकरी आणि शिक्षणात १० टक्के आरक्षण देणारे विधेयक आणले आहे.
न्यायमूर्ती शुक्रे आयोगाचा अहवाल आणि नव्या कायद्याचा मसुदा अधिवेशनापूर्वी मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरीसाठी मांडण्यात आला. न्या. शुक्रे यांच्या नव्या अहवालात कुणबीशिवाय मराठा समाज हा राज्याच्या एकूण लोकसंख्येत 32 टक्के असल्याचे नमूद केले आहे. यापूर्वी न्यायमूर्ती गायकवाड आयोगाने मराठा समाज 32 टक्के असल्याचे नमूद करीत शिक्षण आणि नोकरीत निम्मे म्हणजे 16 टक्के आरक्षण देण्याची शिफारस केली होती. मात्र, मुंबई उच्च न्यायालयाने ही टक्केवारी कमी करत मराठा समाजाला शिक्षणात 13 टक्के व नोकर्‍यांमध्ये 12 टक्के आरक्षण देण्यावर शिक्कामोर्तब केले. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयात हे आरक्षण टिकू शकले नव्हते. राज्य सरकारने आता मुंबई उच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केलेली आरक्षणाची टक्केवारी कमी करून १० टक्के ठेवण्यात आली आहे.
